इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए दायर एक याचिका में कहा कि परक्राम्य लिखत (NI Act) की धारा 138 के तहत ‘ईमेल या व्हाट्सएप’ के माध्यम से चेक जारी करने वाले को भेजा गया डिमांड नोटिस अनादर का कारण बनता है। … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने अवैध रेत खनन के संबंध में तमिलनाडु के कुछ जिलों के जिला कलेक्टरों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी समन के संचालन और निष्पादन पर मद्रास उच्च न्यायालय के अंतरिम स्थगन आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि समन को चुनौती देने वाली मद्रास उच्च न्यायालय … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश को बरकरार रखते हुए माना है कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों में कोई हस्तक्षेप नहीं है और सुनवाई के दौरान कहा कि अवैध संरचनाओं का निर्माण करना धर्म का प्रचार करने का तरीका नहीं है। 22 नवंबर, 2023 को मद्रास उच्च न्यायालय ने माना … Read more
उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के लक्ष्मण टीला विवाद पर सिविल कोर्ट ने बुधवार को अहम आदेश दिया। टीले वाली मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से झटका लगा है। टीले वाली मस्जिद पर मुस्लिम पक्ष की रिवीजन याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष का मुकदमा चलने योग्य … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसकी रजिस्ट्री किसी उपचारात्मक याचिका को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं कर सकती क्योंकि समीक्षा याचिका खुली अदालत में सुनवाई के दौरान खारिज कर दी गई थी। न्यायालय ने उस मामले में प्रक्रिया की व्याख्या की है जहां समीक्षा याचिका को खारिज करने के आदेश से उपचारात्मक याचिका उत्पन्न होती है। … Read more
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि POCSO अधिनियम का उद्देश्य नाबालिगों को यौन शोषण से बचाना है, न कि दो किशोरों के बीच सहमति से बनाए गए संबंधों को अपराध बनाना। एक 21 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए, जिसके खिलाफ भारतीय … Read more
हिंदू सेना के अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर ‘सनातन धर्म’ और श्री राम मंदिर और काशी और मथुरा मंदिरों पर नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की है। याचिका में असदुद्दीन ओवैसी, उदयनिधि स्टालिन, कमल हासन, ए राजा, स्वामी प्रसाद मौर्य … Read more
पीठ ने कहा, “पैरा 100.1 में निहित निर्देश के अनुसार, संघ को अदालत को सूचित करने का निर्देश दिया जाता है कि क्या कोई जमानत कानून विचाराधीन है या तैयारी के तहत है।” सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जानना चाहा है कि क्या 2022 में सतेंदर कुमार अंतिल के मामले में जमानत देने को … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए रिट याचिका दायर करके लंबित आपराधिक अपील में देरी पर सवाल नहीं उठा सकता है, और कहा है कि किसी विशेष मामले पर निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय को निर्देश देना शक्ति का अनुचित प्रयोग होगा। जस्टिस दीपांकर … Read more
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने 2018 में यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा प्रसारित एक कथित मानहानिकारक वीडियो को रीट्वीट करके गलती की थी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने बयान के बाद शिकायतकर्ता से जानना चाहा कि क्या वह मुख्यमंत्री की माफी और … Read more