सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में बंदूक की गोली से घायल होने के मामलों में बैलिस्टिक साक्ष्य के महत्व पर प्रकाश डाला। माननीय न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि हालांकि एक बैलिस्टिक विशेषज्ञ की गैर-परीक्षा और एक बैलिस्टिक रिपोर्ट की अनुपस्थिति हमेशा अभियोजन पक्ष के मामले को नुकसान … Read more
सांसद/विधायक से सदन में वोट/भाषणों में रिश्वतखोरी की छूट सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ ने छीन ली Bribes for vote case: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि सांसदों और विधायकों को सदन में वोट डालने या भाषण देने के लिए रिश्वत लेने के मामले में अभियोजन से छूट नहीं होती। सीजेआई … Read more
Hindu Marriage Act: इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इसमें तलाक के आधार में संशोधन की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि अपूरणीय विवाह विच्छेद को भी आधार बनाया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा, “चाहे प्रेम विवाह हो या अरेंज मैरिज, विभिन्न कारक रिश्ते को प्रभावित करते हैं। इलाहाबाद … Read more
उच्चतम न्यायालय SUPREME COURT ने मादक पदार्थ ले जाने के आरोपी दो लोगों को बरी कर दिया क्योंकि एनडीपीएस अधिनियम Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (NDPS Act) की धारा 52A के तहत कार्यवाही मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नहीं की गई थी। कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में एफएसएल रिपोर्ट “एक बेकार कागज … Read more
बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिछले महीने पारित अपने फैसले में 45 वर्षीय व्यक्ति को सुनाई गई उम्रकैद की सजा बरकरार रखा। खंडपीठ ने कहा कि यह अंधविश्वास का विचित्र मामला है और आरोपी किसी भी नरमी का हकदार नहीं है। दरअसल आरोपी ने खुद को तांत्रिक बाबा बताकर छह बौद्धिक रूप से दिव्यांग लड़कियों का … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम बापू के राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जबकि उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की छूट दी और उच्च न्यायालय से लंबित अपील में सुनवाई में तेजी लाने को कहा। याचिका चिकित्सा आधार पर दायर की गई … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के तहत निर्धारित अनिवार्य आवश्यकताओं को साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के संदर्भ में साक्ष्य जोड़कर उचित रूप से संतुष्ट किया जाता है, तो वसीयत को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। संपत्ति के मूल मालिक की दो पत्नियां थीं। बेटी ने … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक मामले की सुनवाई में कहा कि सिविल और क्रिमिनल मामलों में निचली अदालत या हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई स्थगन (STAY ORDER) खुद-ब-खुद रद्द नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस डॉ डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली वाली पांच जजों की बेंच सुप्रीम कोर्ट के 2018 के उस फैसले … Read more
केरल उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि कानूनी पेशा समाज की सेवा करता है और इसे केवल वित्तीय लाभ के साधन के रूप में देखने के प्रति आगाह किया। न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने टिप्पणी की कि कानूनी सेवाओं के लिए घंटे के हिसाब से बिलिंग की धारणा एक गलतफहमी है और केरल … Read more
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हाल ही में हुई सुनवाई में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के दायरे में वकील सेवाओं को शामिल करने के संबंध में एक महत्वपूर्ण बहस सामने आई। यह चर्चा 2007 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा दिए गए एक फैसले से शुरू हुई, जिसने फैसला सुनाया कि वकीलों द्वारा प्रदान की … Read more