⚖️ सुप्रीम कोर्ट ने नकद लेनदेन (₹2 लाख से अधिक) वाले मामलों में आयकर विभाग को सूचित करना अनिवार्य किया मामला: 🧾 RBANMS एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाम बी. गुना शेखर एवं अन्य 🆔 न्यूट्रल सिटेशन: 2025 INSC 490 👨⚖️ पीठ: न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति आर. महादेवन 🧾 पृष्ठभूमि (Brief Facts): प्रतिवादी (Plaintiffs) ने एक … Read more
एनसीएलएटी: बैलेंस शीट में कर्ज की स्वीकृति से लिमिटेशन अवधि का निर्धारण राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT), नई दिल्ली ने इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 (IBC) की धारा 7 के तहत दायर अपील को खारिज करते हुए आदालत द्वारा इसे समय-सीमा से बाहर (Time-Barred) माने जाने के आदेश को बरकरार रखा। मामले की पृष्ठभूमि … Read more
कॉरपोरेट देनदारों के आयकर बकाया जो स्वीकृत समाधान योजना का हिस्सा नहीं थे, उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा: सुप्रीम कोर्ट आईबी कोड से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, केंद्र सरकार के सभी बकाया वैधानिक देनदारियों को समाप्त माना जाएगा यदि वे समाधान योजना का हिस्सा नहीं हैं सुप्रीम कोर्ट ने दीवालियापन और … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने “द चीफ मैनेजर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य बनाम एडी ब्यूरो एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य” (2025 INSC 288, दिनांक 28 फरवरी 2025) के मामले में यह स्पष्ट किया कि क्या एक वाणिज्यिक उद्देश्य से लिया गया परियोजना ऋण उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (“अधिनियम”) के तहत “उपभोक्ता” की परिभाषा में आता … Read more
शेयर खरीद मामले: शेयर खरीद मामले में कर्नाटका उच्च न्यायालय ने भास्कर नायडू बनाम अरविंद यादव, WP No. 6985 of 2024 में 27 जनवरी 2025 को एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। इस निर्णय में कोर्ट ने यह माना कि शेयर खरीद समझौते से उत्पन्न विवाद को “वाणिज्यिक विवाद” के तहत नहीं रखा जा सकता है, जैसा कि … Read more
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) के तहत न्यायालयों को मध्यस्थ (arbitral) पुरस्कारों में संशोधन करने का अधिकार है या नहीं, इस महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य अथवा उसके किसी उपक्रम द्वारा निजी भागीदारी के साथ किए गए अनुबंधों के मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित होता है, विशेष रूप से कार्य और वित्तीय दायित्वों की परिधि को लेकर। यह फैसला मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एक निजी कंपनी द्वारा दायर सिविल … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किंडल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े होमबायर्स की मदद की। 20 जनवरी 2025 को, सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए नोएडा प्राधिकरण द्वारा लीज रद्द करने के खिलाफ दायर कुछ होमबायर्स की रिट याचिका के फैसले तक किंडल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के लिक्विडेशन की प्रक्रिया पर … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि टाटा एक प्रसिद्ध ट्रेडमार्क है और दिवंगत रतन टाटा एक प्रमुख व्यक्ति, जिनका नाम संरक्षण किया जाना चाहिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को रतन टाटा और टाटा ट्रस्ट से संबंधित लोगो और छवियों के उपयोग के खिलाफ फैसला सुनाया, जिसमें माना गया कि टाटा एक प्रसिद्ध ट्रेडमार्क है … Read more
न्यायालय ने दोहराया कि एकतरफा समझौते, जैसा कि वर्तमान मामले में है, “अनुचित व्यापार व्यवहार” शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति एस. वी. एन. भट्टी की खंडपीठ ने एक अपील पर सुनवाई करते हुए, जिसमें बाजार में मंदी के कारण खरीदार द्वारा फ्लैट बुकिंग रद्द करने … Read more