सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने हल्द्वानी के मोती राम बाबू राम राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य और सहायक प्रोफेसरों के एक-दूसरे के खिलाफ दर्ज क्रॉस एफआईआर Cross FIR को यह देखते हुए रद्द कर दिया कि उन्होंने मामले को सुलझा लिया है। न्यायालय ने कहा कि यह एक उचित मामला है, जिसमें पक्षों के बीच … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने श्री वैरामकोड भगवती देवस्वोम के गैर-वंशानुगत ट्रस्टियों की मालाबार देवस्वोम बोर्ड द्वारा नियुक्ति को रद्द करने के केरल उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका SLP को खारिज कर दिया है। केरल उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में, स्वीकृति के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता Criminal Procedure Code की धारा 197 पर कानूनी स्थिति का सारांश प्रस्तुत किया है। शीर्ष न्यायालय Supreme Court इलाहाबाद उच्च न्यायालय Allahabad high Court के निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत आपराधिक अपीलों पर निर्णय कर रहा था, जिसके द्वारा उसने आवेदनों को स्वीकार … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में एंटी-वेनम और बेहतर सर्पदंश SnackBite उपचार सुविधाओं की उपलब्धता का आग्रह किया गया है, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत तांती उम्मीदवार के दावे को खारिज करने के फैसले को बरकरार रखा और दोहराया कि अनुसूचित जाति सूची में तांती जाति का विलय कानून की दृष्टि से गलत है। सर्वोच्च न्यायालय ने डॉ. भीम राव अंबेडकर विचार मंच बिहार बनाम बिहार राज्य 2024 आईएनएससी 528 में अपने … Read more
ATUL SUBHASH SUCIDE CASE : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक जनहित याचिका (PIL) ने दहेज और घरेलू हिंसा कानूनों के कथित दुरुपयोग के बारे में गंभीर चिंता जताई है, जिसमें दावा किया गया है कि झूठे मामलों के कारण विवाहित पुरुषों को उत्पीड़न और दुखद मौतें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि एनडीपीएस अधिनियम NDPS Act के तहत एक विशेष न्यायालय एनडीपीएस अधिनियम की धारा 58 के तहत आपराधिक कार्यवाही नहीं कर सकता है, क्योंकि इस पर केवल सीआरपीसी की धारा 260 के तहत अधिकार प्राप्त मजिस्ट्रेट Magistrate द्वारा ही संक्षेप में सुनवाई की जा सकती है। वर्तमान अपील में … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरोपी की आधिकारिक स्थिति जमानत के लिए नकार का आधार नहीं, लेकिन विशेष विचार भी नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (13 दिसंबर, 2024) को एक नया दृष्टिकोण अपनाते हुए, कैश-फॉर-जॉब घोटाले से संबंधित मनी-लॉन्ड्रिंग MONEY LAUNDRING मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है प्रवर्तन निदेशालय Enforcement Directrate और इसके निदेशक तथ्यों से संबंधित निर्देश प्रदान कर सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग Money Laundring मामला लेकिन वे अपने अभियोजकों को अदालत में आचरण करने का निर्देश नहीं दे सकते। शीर्ष अदालत के फैसले ने अदालत के अधिकारियों के रूप में सरकारी अभियोजकों की स्वतंत्रता को … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि पत्नी और बच्चों के लिए भरण-पोषण का अधिकार मौलिक अधिकार के बराबर है और वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act, 2002, दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 … Read more