“मुझे संबोधित करते समय ‘यौर लॉर्डशिप’, ‘माय लॉर्ड’ का इस्तेमाल न करें”: न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी ने वकीलों से आग्रह किया-

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पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण कुमार त्यागी ने Bar Association बार एसोसिएशन के सदस्यों से संबोधन को लेकर अनुरोध करते हुए नोट जारी किया है, जिसमें बार के सदस्यों से न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी को Your Lordship ‘यौर लॉर्डशिप’ या My Lord ‘माय लॉर्ड’ के रूप में संबोधित करने से बचने का अनुरोध … Read more

बॉम्बे उच्च न्यायलय ने स्टेट बोर्ड से 10 और 12 क्लास की परीक्षा फीस वापस करने पर विचार करने के लिए कहा –

Bombay High Court ने RERA के तहत रियल एस्टेट विवादों को गैर-मध्यस्थता योग्य बताया

बॉम्बे उच्च न्यायलय ने कहा कि हम आशा और विश्वास करते हैं कि अध्यक्ष फीस को वापस करने के लिए उचित आदेश पारित करेंगे- बॉम्बे उच्च न्यायलय ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष को COVID19 कोरोना महामारी के कारण इस साल की कक्षा दसवीं … Read more

शीर्ष न्यायालय : उम्रकैद की अवधि समाप्त होने के बाद अन्य सजा काटने का निर्देश अवैध

शीर्ष अदालत ने कहा कि कोई अदालत यह निर्धारित नहीं कर सकती है कि दोषी को दी गई उम्रकैद की अवधि समाप्त होने के बाद अन्य सजाएं शुरू होंगी- इस मामले में, ट्रायल कोर्ट ने आरोपी इमरान जलाल को भारतीय दंड संहिता की धारा121 (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने, या युद्ध छेड़ने का प्रयास, … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट : बार एसोसिएशन के किसी सदस्य वकील के खिलाफ आपराधिक मामलों में पैरवी नहीं करने का प्रस्ताव असंवैधानिक, पेशेवर वकालत की नैतिकता के खिलाफ है-

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बार एसोसिएशनों द्वारा पारित एक प्रस्ताव कि उसका कोई भी सदस्य किसी सदस्य अधिवक्ता या उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ किसी भी आपराधिक मामले में पैरवी नहीं करेगा, न केवल असंवैधानिक है, बल्कि पेशेवर वकालत की नैतिकता के खिलाफ भी है और इसके साथ ही भारत के … Read more

‘न्याय को हमेशा काले गाउन और विस्तृत तर्कों की आवश्यकता नहीं होती, भविष्य मध्यस्थता का है’: जस्टिस रमना

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय आभासी मध्यस्थता ग्रीष्मकालीन स्कूल, 2021 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने विवाद समाधान में मध्यस्थता की भूमिका पर अपने विचार व्यक्त किए। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने सशक्तिकरण और समाज में बदलाव लाने के एक उपकरण के रूप में शिक्षा के … Read more

न्यायालय ने भूमि विवाद की याचिका स्वीकार की, लेकिन उससे पहले ही 108 वर्षीय याची की मौत-

भूमि विवाद को लेकर वर्ष 1968 में दाखिल वाद और 27 साल तक बंबई उच्च न्यायालय में लंबित रहने के बाद मामला खारिज करने के फैसले के खिलाफ अपील उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार कर ली लेकिन इस पल को देखने के लिए 108 वर्षीय वादी जिंदा नहीं रहा। वादी की जिंदगी में यह पल आने … Read more

‘OK Google’ के जरिये सुने जाते हैं फोन कॉल्स, निजिता के उल्लंघन का गम्भीर मामला-

ND : देश में जहां एक तरफ नए आई टी नियम लागू किये जा रहे हैं तो सोशल मीडिया से जुड़ी कई बातें जो हम आप के निजिता से सम्बंधित है सामने आते जा रहे हैं। वर्तमान में सोशल मीडिया का इस्तेमाल कितना सुरक्षित है और क्या आप जो बात एक-दूसरे से करते हैं वह पूरी … Read more

आज का दिन 18 जून समय के इतिहास में-

गोवा की स्वतंत्रता का आंदोलन : भारत में ब्रिटिश सरकार का सूरज अस्त होने के बावजूद देश का एक हिस्सा लंबे समय तक विदेशी कब्जे में रहा। देश के तटीय क्षेत्र गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से स्वतंत्र कराने में 14 साल लग गए। अंग्रेजों की तरफ से 1946 में भारत की स्वतंत्रता के साफ संदेश … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट का अवैध हिरासत पर बड़ा फैसला; देना होगा 25000 रूपए मुआवजा; हर तहसील पर प्रचार प्रसार करने का आदेश

विधिक अपडेट- शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मुद्दे पर एक अहम फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को अवैध रूप से हिरासत में लिए गए नागरिकों को 25000 रूपए मुआवजे के प्रावधान को सख्ती से लागू करने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया … Read more