जिला जज के चैंबर में मारपीट का आरोप: SC का CJ पटना HC को निर्देश- पुलिस अफसर की शिकायत पर करें विचार

जिला जज के चैंबर में कथित मारपीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने पटना हाईकोर्ट Patna High Court के मुख्य न्यायमूर्ति CJ को निर्देश दिया है कि वह पुलिस अधिकारी की शिकायत पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लें और जिला जज के चैंबर में मारपीट के आरोप वाली पुलिस अधिकारी की शिकायत पर … Read more

VVIP Agusta Chopper Scam: 3,600 करोड़ रुपए के कथित घोटाले में सुप्रीम कोर्ट का सवाल – क्या विदेशी होने के कारण मिशेल को बेल न दें?

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह कथित अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में बिचौलिए क्रिश्चन मिशेल की जमानत याचिका पर छह दिसंबर को सुनवाई करेगा। इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दो अलग-अलग प्राथमिकियां दर्ज कर रखी हैं। आज मंगलवार को अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर घोटाला Agusta Westland Choper … Read more

उच्च न्यायालय कहा कि u/s 498A IPC के तहत आपराधिक कार्यवाही को इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि विवाह वैद्ध नहीं है

ओडिशा हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: विवाह के झूठे वादे पर बलात्कार का आरोप खारिज

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने पाया है कि धारा 498ए आईपीसी के तहत आपराधिक कार्यवाही को इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि कोई वैद्ध विवाह आधार तत्व मौजूद नहीं है। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 498ए के तहत पति के खिलाफ संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को इस आधार पर … Read more

ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड हुआ गुम, दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्णय के 19 सालों बाद गैर इरादतन हत्या सजा को किया रद्द

प्रस्तुत अपील सजा और सजा के आदेश को चुनौती देने वाली अपील है ASJ, दिल्ली द्वारा दिनांक 20.10.2003 और 23.10.2003 को पारित किया गया। अपीलकर्ता को धारा 304(भाग II)/34 के तहत आरोपों का दोषी ठहराया गया है आईपीसी और जुर्माने के साथ 6 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई रुपये का 25,000/-, जिसका भुगतान किया … Read more

ज्ञानवापी शिवलिंग की आयु के लिए सुरक्षित जांच पर रिपोर्ट करने के लिए 3 महीने का समय चाहिए: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहा

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने इस सप्ताह की शुरुआत में इलाहाबाद उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि मूल्यांकन के लिए ज्ञानवापी में पाए गए ढांचे (कथित शिवलिंगम) की किसी भी तरह की सुरक्षित जांच इसकी उम्र का निर्धारण करने की व्यवहार्यता के बारे में रिपोर्ट करने के लिए तीन महीने का और समय चाहिए। … Read more

रेप के आरोपी शख्स को, सुप्रीम कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत, जिसने शादी का झूठा वादा किया था

सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी शख्स को अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की खंडपीठ ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में मुखबिर द्वारा किए गए दावों का अवलोकन किया। अदालत ने आयोजित किया “विचार करने पर, हम अपीलकर्ता को … Read more

सत्र न्यायाधीश के पास धारा 228 (1) (ए) CrPC के तहत CJM को मामला स्थानांतरित करने से पहले आरोप तय करने का अधिकार नहीं है, अगर मामला विशेष रूप से उनके द्वारा विचारणीय नहीं है: HC

बारामूला सांसद इंजीनियर राशिद को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी दो दिन की कस्टडी परोल पर रखी कड़ी शर्तें

न्यायालय ने पाया कि “सदस्यता” और “हस्ताक्षरित” शब्द जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में परस्पर विनिमय के लिए इस्तेमाल किए गए थे और इसलिए, उस संदर्भ में न्यायालय आया निष्कर्ष निकाला कि जब विधायिका ने “सब्सक्राइब्ड” शब्द का इस्तेमाल किया तो उसका इरादा “हस्ताक्षर” करने से ज्यादा कुछ नहीं था दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में … Read more

घटना के 18 वर्ष बाद पता चला कि दोषी उस दौरान नाबालिग था, हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा को किया ख़ारिज

बॉम्बे High Court ने 1993 के सांप्रदायिक दंगों के मामले में एक व्यक्ति को बरी कर दिया

1999 में हुए हत्याकांड के एक मामले में वर्ष 2004 में दोषी को सुनाई गई उम्रकैद के कारावास की सजा को दिल्ली उच्च न्यायलय ने 18 वर्ष बाद रद्द कर दिया। अपीलकर्ता ने घटना के दौरान नाबालिग होने की दलील दी थी और उसके अस्थि परीक्षण से पता चला था कि उस दौरान उसकी उम्र … Read more

EVM खराब होने की झूठी शिकायत करने वाले मतदाता को इसके परिणाम से अवगत होना चाहिए: SC

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि ईवीएम में खराबी के बारे में “झूठा बयान” देने वाले व्यक्ति को “परिणाम पता होना चाहिए” क्योंकि इससे चुनावी प्रक्रिया ठप हो जाती है। यह एक ईवीएम की खराबी से संबंधित एक चुनाव नियम के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसे याचिकाकर्ता ने असंवैधानिक बताया … Read more

दुर्भाग्यपूर्ण मामला जब सामाजिक बंधन और ताने-बाने अविश्वास में बदल जाते है: SC ने Article 142 के अधिकार में युगल को वैवाहिक बंधन से मुक्त किया

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए एक जोड़े को आपसी सहमति से तलाक की डिक्री दी है। तलाक की डिक्री देते हुए, न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि “यह उन दुर्भाग्यपूर्ण मामलों में से एक है जहां सामाजिक ताने-बाने और … Read more