सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने फैसले में सिक्किम-नेपालियों को विदेशी बताने के कारण हुए बवाल के मद्दे नज़र, आदेश में किया बदलाव

देश के सर्वोच्च न्यायलय द्वारा सिक्किम में कर छूट Tax Rebate को लेकर 13 जनवरी के अपने फैसले से सिक्किम-नेपालियों को ‘विदेशी मूल के लोग’ बताने वाले संदर्भ को बुधवार को अपने आदेश से हटा दिया। जानकारी को की सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने फैसले में की गई टिप्पणी के बाद सिक्किम में विरोध प्रदर्शन तेज … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक धमकी मामले में कांग्रेस नेता को अग्रिम जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट

लखनऊ खंडपीठ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक आपराधिक धमकी मामले में कांग्रेस नेता अर्जुन प्रताप उर्फ ​​​​पप्पू यादव को अग्रिम जमानत दी थी। कांग्रेस नेता पर आरोप है कि उन्होंने भू-माफिया होने के नाते धोखे से एक महिला की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की और उसे अपने ही घर … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में बसपा विधायक उमा शंकर सिंह के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की दी अनुमति

समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज - इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमा शंकर सिंह और अन्य के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में अभियोजन पक्ष से वापसी के लिए लोक अभियोजक द्वारा दायर एक आवेदन की अनुमति दी। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने कहा कि पक्षों के बीच … Read more

मॉडल को दो करोड़ रुपये मुआवजा देने के एनसीडीआरसी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द

यह देखते हुए कि आईटीसी मौर्य में सैलून द्वारा “सेवा में कमी” के संबंध में आयोग के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने की इच्छा नहीं थी, शीर्ष अदालत ने मामले को एनसीडीआरसी को भेज दिया ताकि महिला को अपने मुआवजे के दावे के संबंध में सबूत पेश करने का मौका दिया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने … Read more

जमानत मिलने के बाद कैदियों की रिहाई में देरी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का बिंदु बार निर्देश

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने उन विचाराधीन कैदियों के मुद्दे पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं जो जमानत आदेश में निर्धारित शर्तों को पूरा करने में असमर्थता के कारण जमानत Bail का लाभ दिए जाने के बावजूद हिरासत में हैं। विचाराधीन कैदियों के मुद्दे जो जमानत आदेश में निर्धारित शर्तों को पूरा करने में असमर्थता के … Read more

Landmark Judgment: हिमाचल प्रदेश में भूमि राज्य की अनुमति के बिना गैर-कृषक को हस्तांतरित नहीं की जा सकती: SC

दूरगामी कानूनी और अन्य परिणामों की मेजबानी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी विषय पर फैसला सुनाते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने अजय डबरा बनाम प्यारे राम और अन्य शीर्षक वाले एक उल्लेखनीय, मजबूत, तर्कसंगत और हालिया फैसले में। 2019 की एसएलपी (सी) संख्या 15793 में, जिसे हाल ही में 31 जनवरी, 2023 को अपने … Read more

Terror Funding Case: दिल्ली उच्च न्यायलय ने नईम खान की जमानत याचिका पर NIA को नोटिस जारी किया

delhi high court

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन राज्य में आतंकवादी और अलगाववादी गतिविधियों से संबंधित एक मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता नईम खान द्वारा दायर जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी किया। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की खंडपीठ ने नईम खान की … Read more

पूरी तरह से विधायी डोमेन से संबंधित: सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवारों को दो निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने से रोकने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर उस याचिका का निस्तारण कर दिया जिसमें लोगों को एक ही कार्यालय के लिए एक साथ दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने से रोकने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने … Read more

U/S 138 NIAct में कंपाउंड अपराध में हाई कोर्ट अपनी इच्छा को लागू कर ओवरराइड नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत अपराध पहले से ही कंपाउंड किया गया था, तो तेलंगाना उच्च न्यायालय ट्रायल कोर्ट की सजा को बरकरार नहीं रख सकता था और इस तरह के कंपाउंडिंग को रद्द कर सकता था। न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन … Read more

शादी से मुकरने का हर मामला दुष्कर्म का नहीं, दस वर्षो से सजा काट रहे व्यक्ति को किया बरी : सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च अदालत Supreme Court ने दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए दस वर्ष Ten Years से सजा काट रहे व्यक्ति को बरी करते हुए कहा, शादी के वादे से मुकरने का हर मामला दुष्कर्म नहीं हो सकता। शीर्ष अदालत ने निचली अदालत व हाईकोर्ट के सजा के आदेश को खारिज कर दिया, हालांकि पीड़िता … Read more