सुप्रीम कोर्ट ने 23 साल पुराने रेल हादसे में संयोगता देवी को ₹8.92 लाख का मुआवज़ा दिलाते हुए न्यायपालिका की मानवीय संवेदना का उदाहरण पेश किया। CJI सूर्यकांत की निगरानी में पुलिस ने उनका पता खोजा और 23 साल बाद विधवा को मुआवज़ा मिला। 23 साल बाद न्याय: वकील की मृत्यु और पता बदलने से … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने UP बार काउंसिल पर मौखिक इंटरव्यू के नाम पर ₹2,500 वसूलकर अपने आदेशों को दरकिनार करने के आरोपों पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर 7 जनवरी 2026 तक जवाब मांगा और BCI को जांच का निर्देश दिया। “UP बार काउंसिल पर गंभीर आरोप: सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब” … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस्तीफा देने पर पूर्व सेवा जब्त हो जाती है और पेंशन नहीं मिलती, लेकिन ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट अनिवार्य हैं। DTC कर्मचारी अशोक कुमार दाबस मामले में कोर्ट ने 6% ब्याज के साथ भुगतान का निर्देश दिया। पूरी कानूनी रिपोर्ट पढ़ें। ‘रेज़िग्नेशन बनाम वॉलेंटरी रिटायरमेंट’: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने 11 साल से आज़ाद घूम रहे दुष्कर्मी की सभी दलीलें—उम्र, शादी, सहमति और स्मेग्मा—खारिज करते हुए उसकी सजा बहाल कर दी। 1993 के नाबालिग दुष्कर्म मामले में अदालत ने न्यूनतम वैधानिक सजा दोहराई और आरोपी को आत्मसमर्पण का आदेश दिया। जानें पूरी कानूनी पड़ताल। ’11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने SIR 2.0 के दौरान बीएलओ और अन्य कर्मचारियों को मिल रही धमकियों पर कड़ी टिप्पणी करते हुए चेताया कि हालात नहीं संभले तो अराजकता फैल सकती है। पश्चिम बंगाल में SIR निगरानी के लिए चुनाव आयोग ने 5 IAS अधिकारियों को SRO नियुक्त किया। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) 2.0 के तहत मतदाता … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि यदि अभ्यर्थी ने अपने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सांख्यिकी को प्रमुख विषय के रूप में पढ़ा है, तो केवल डिग्री के नाम में “Statistics” न होने से उसे अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने एमपी सरकार द्वारा लक्ष्मीकांत शर्मा की सेवा-समाप्ति को मनमाना बताते हुए रद्द किया और पुनः … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर की जेलों में विकलांग कैदियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कठोर दिशानिर्देश जारी किए। शिकायत निवारण तंत्र, समावेशी शिक्षा, सहायक उपकरण उपलब्धता और उन्नत मुलाकात सुविधाओं को अनिवार्य किया। सभी राज्यों को चार माह में अनुपालन रिपोर्ट दाख़िल करने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने विकलांग कैदियों के लिए राज्यों को … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एक नाबालिग बच्ची को उसकी मां की ‘आदि द्रविड़’ जाति के आधार पर अनुसूचित जाति (SC) प्रमाणपत्र देने की अनुमति दी। कोर्ट ने कहा कि प्रमाणपत्र न मिलने से बच्ची की शिक्षा और भविष्य प्रभावित होगा। यह फैसला जाति निर्धारण में पिता की जाति को प्राथमिकता देने वाले परंपरागत सिद्धांत पर नए … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की उस टिप्पणी को स्थगित रखा है जिसमें स्तन दबाने, पायजामा की डोरी तोड़ने और culvert के नीचे घसीटने जैसी हरकतों को बलात्कार/बलात्कार के प्रयास के लिए अपर्याप्त माना गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रायल को IPC और POCSO की गंभीर धाराओं के तहत चलाने का निर्देश दिया और … Read more
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि RERA अथॉरिटी या अपीलीय प्राधिकरण के आदेश ‘डिक्री’ नहीं हैं और इन्हें सिविल अदालतों में निष्पादन याचिका के जरिए लागू नहीं कराया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि RERA Act एक अलग प्रवर्तन तंत्र प्रदान करता है और राशि भूमि राजस्व बकाए की तरह वसूली जानी चाहिए। इस … Read more