ईसीआई को 30 सितंबर तक पार्टियों को मिले फंड का डेटा जमा करने का निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनावी बांड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसे पहली बार केंद्र सरकार ने मार्च 2018 में लाया था। संविधान पीठ में भारत के मुख्य न्यायाधीश … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान कटऑफ तिथि के बाद कुछ उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र जमा करने की चुनिंदा अनुमति देने के लिए गुजरात राज्य को फटकार लगाई है। यह मामला 2007 में आयोजित विद्या सहायक (संगीत) पद के लिए चयन प्रक्रिया के इर्द-गिर्द घूमता है, जहां दो दृष्टिबाधित आवेदकों ने सामाजिक और … Read more
“समान संख्या वाली पीठ द्वारा दिए गए फैसले का कोई भी पारित संदर्भ समीक्षा का आधार नहीं हो सकता।” सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया है कि किसी फैसले के बारे में समन्वय पीठ द्वारा की गई टिप्पणियाँ इसकी समीक्षा के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं। यह फैसला तब आया जब कोर्ट ने … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 161 के तहत जांच के दौरान पुलिस को दिए गए बयानों को “सबूत” नहीं माना जाना चाहिए। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दिए गए बयानों और मुख्य परीक्षा के दौरान दिए गए बयानों … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम) की धारा 149(2)(ए)(ii) के तहत वाहन के मालिक को या बीमा पॉलिसी को परिवहन अधिकारियों के साथ ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस को सत्यापित और जांचने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए, मालिक या नियोक्ता उन मामलों में मुआवजे का भुगतान करने के लिए … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम में सुनवाई करते हुए एक विशेष अनुमति याचिका पर फैसला सुनाया, जिसमें ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 27 (बी) (ii) और 28 का उल्लंघन करने के लिए 85 वर्षीय व्यक्ति और उसके बेटे की सजा की पुष्टि की गई। हालाँकि, न्यायालय ने उनकी सज़ा में संशोधन … Read more
“सीआरपीसी की धारा 482 के तहत क्रमिक याचिकाएं दाखिल करने की अनुमति।” इस सिद्धांत की अनदेखी करने से एक चतुर अभियुक्त सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक के बाद एक याचिका दायर करके, अपने हित और सुविधा के अनुरूप अपने खिलाफ कार्यवाही को प्रभावी ढंग से रोकने में सक्षम हो जाएगा, भले ही इसका … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार को उस याचिका पर जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया, जिसमें विपक्षी दलों को संक्षिप्त नाम I.N.D.I.A (भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन) के उपयोग पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने पहले गठबंधन का हिस्सा 26 विपक्षी दलों … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने उक्त अपराध के पीछे के मकसद और कारण के कारण एक व्यक्ति की सजा को आईपीसी की धारा 302 (हत्या के लिए सजा) से आईपीसी की धारा 304 भाग- I (गैर इरादतन हत्या) में बदल दिया है। पीठ ने इस तथ्य पर गौर किया कि अपीलकर्ता-दोषी को परिवार के एक सदस्य के … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने उस आरोपी को जमानत दे दी है, जिसने कथित तौर पर लेखपाल पद पर तैनात एक सरकारी कर्मचारी पर जान से मारने की नियत से तेजाब फेंका था। जमानत देते समय पीठ की राय थी कि यह तथ्य कि पीड़िता पर कोई चोट नहीं थी, और उसके मोबाइल फोन पर केवल दो … Read more