अवमाना वाद में धोनी को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, IPS अधिकारी जी संपत कुमार की सजा पर लगी अंतरिम रोक

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार को मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा सुनाई गई 15 दिन की साधारण कारावास की सजा पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह फैसला टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी द्वारा दायर अदालत की अवमानना मामले के जवाब में आया है। न्यायमूर्ति ए … Read more

कलकत्ता हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए एसएससी भर्ती भ्रष्टाचार मामले में उम्मीदवारों को अपनी OMR SHEET देखने की अनुमति प्रदान की

कलकत्ता HC ने संथाली संगठन के खिलाफ PIL खारिज कर दी

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एसएससी भर्ती भ्रष्टाचार मामले में उम्मीदवारों को अपनी उत्तर पुस्तिकाएं ओएमआर शीट OMR SHEET देखने की अनुमति दी है। ए सएससी भर्ती भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति देवांग्शु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद सब्बर रशीदी की विशेष खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान विशेष खंडपीठ ने … Read more

विवाह विच्छेद से उक्त विवाह से पैदा हुए बच्चे की पहचान नहीं मिटती : HC

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने नाबालिग बेटे के स्कूल रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल करने के एक व्यक्ति के अनुरोध को स्वीकार करते हुए इस बात पर जोर दिया कि विवाह समाप्ति से बच्चे के माता और पिता की माता-पिता की स्थिति खत्म नहीं हो जाती है। उच्च न्यायालय ने कहा कि जब वह व्यक्ति … Read more

‘प्रावधान की कठोरता इसे कम करने का कोई कारण नहीं है’: SC ने नियम 9(5) को बरकरार रखा, SARFAESI नियम सुरक्षित लेनदार द्वारा पूरी बयाना राशि को जब्त करने में सक्षम बनाता है

सुप्रीम कोर्ट ने SARFAESI नियमों के नियम 9(5) की वैधता को बरकरार रखा, जो सुरक्षित लेनदार द्वारा जमा की गई बयाना राशि को जब्त करने में सक्षम बनाता है। न्यायालय ने माना कि मद्रास उच्च न्यायालय ने नियम 9 के तहत बैंक द्वारा बाद की बिक्री से अपना बकाया वसूल करने के बाद पूरी जमा … Read more

दर में भिन्नता पर वाणिज्यिक विवाद आईपीसी की धारा 405 के तहत अपराध को जन्म नहीं दे सकते : सुप्रीम कोर्ट

बिना किसी उत्तेजक कारक की मौजूदगी के, जो इसके अवयवों की पुष्टि में सहायक हो : सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामले में जहां विवाद चल रहे वाणिज्यिक लेनदेन में दर के संशोधन से संबंधित था और आरोपी-अपीलकर्ता दर में बदलाव चाहता था, कोर्ट ने माना है कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे राज्य में लिए गए ऋण के लिए विभिन्न राज्यों में एनबीएफसी द्वारा शुरू किए गए धारा 138 एनआई अधिनियम मामलों पर रोक लगा दी

सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (एनआई अधिनियम) की धारा 138 के तहत कार्यवाही शुरू करने से व्यथित कंपनी- वियाग्रो और उसके साझेदारों द्वारा दायर याचिकाओं के हस्तांतरण के एक बैच में नोटिस जारी किया है। हैदराबाद, तेलंगाना में लिए गए ऋण के संबंध में विभिन्न राज्यों में एनबीएफसी)। … Read more

ज्ञानवापी मामला : व्यास जी तहखाने में पूजा पर किसी तरह की रोक नहीं, HC में अगली सुनवाई 6 फरवरी को

ज्ञानवापी मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को विशेष आदेश देते हुए जगह को संरक्षित करने को कहा है। साथ ही कहा कि इस दौरान कोई नुकसान या निर्माण ना हो। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने व्यास जी तहखाने में पूजा पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई है। बता दें कि व्यास … Read more

“निर्दोषता का अनुमान एक मानव अधिकार है” सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जटिलताओं की सावधानीपूर्वक जांच करते हुए बेगुनाही बरकरार रखी : ऐतिहासिक बरी

सुप्रीम कोर्ट ने सुरेश थिपप्पा शेट्टी और सदाशिव सीना सालियान में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मामले की जटिलताओं की सावधानीपूर्वक जांच की, जिन्हें ट्रायल कोर्ट ने हत्या की साजिश में उनकी कथित संलिप्तता के लिए दोषी ठहराया था। दोनों की बाद की अपीलों को बॉम्बे हाई … Read more

Cheque Bounce Case: भुगतान के लिए तय समय सीमा का पालन न करने वाले खरीदार, बिक्री अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के उपाय का लाभ नहीं उठा सकता : SC

Cheque Bounce Case: Buyer who does not adhere to the deadline for payment cannot avail the remedy of specific performance of the sales contract: Supreme Court LANDMARK CASE: अदालत ने कहा की हम वास्तविकता से अनभिज्ञ नहीं हो सकते – और वास्तविकता यह है कि शहरी संपत्तियों के मूल्यों में निरंतर और निरंतर वृद्धि हो … Read more

हिंदू विवाह अधिनियम: धारा 11 (शून्य विवाह) की याचिका पर धारा 12 (शून्यकरणीय विवाह) के आधार पर निर्णय नहीं किया जा सकता – इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती रद्द करने का आदेश किया खारिज

इलाहाबाद उच्च न्यायालय एक मामले के सुनवाई के दौरान माना कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 (शून्य विवाह, Void Marriages) के तहत ‌‌दिए गए आधार धारा 12 (शून्यकरणीय विवाह, Voidable Marriages) के तहत दिए गए आधारों से बहुत अलग हैं और इस प्रकार, अधिनियम की धारा 11 के तहत दायर याचिका पर धारा … Read more