हाई कोर्ट ने BSNL के उस निर्णय को रद्द किया जिसमें उसने मिलेनियम ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए खरीद ऑर्डर को कैंसिल कर दिया

दिल्ली हाई कोर्ट: सिर्फ तेज गति से वाहन चलाना लापरवाही का प्रमाण नहीं, किया आरोपी को सभी आरोपों से मुक्त

दिल्ली हाई कोर्ट Delhi High Court ने हाल ही में बीएसएनएल BSNL के उस निर्णय को रद्द कर दिया है, जिसमें उसने केंद्रीय बिलिंग और आईपीडीआर समाधान उपलब्ध कराने के लिए मिलेनियम ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए खरीद ऑर्डर को रद्द कर दिया था। बीएसएनएल BSNL ने करोड़ों रुपये के इस अनुबंध को रद्द … Read more

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्रेडमार्क मामले में स्पष्ट किया कि प्रति-बयान प्रस्तुत करने का दायित्व आवेदक पर नहीं है

Delhi High Court Trademark

इस मामले में अपीलकर्ता सन फार्मा लैबोरेटरीज लिमिटेड ने प्रतिवादी डाबर इंडिया लिमिटेड के खिलाफ एक समान चिह्न का उपयोग करने के लिए विरोध दर्ज किया। हालांकि, प्रतिवादी को विरोध के समर्थन में साक्ष्य की सेवा दो महीने की निर्धारित अवधि से तीन दिन की देरी से की गई। इसके कारण, रजिस्ट्रार द्वारा ट्रेडमार्क नियम, … Read more

देश का पहला मामला: ANI ने कथित कॉपीराइट उल्लंघन के लिए Open AI पर किया मुकदमा, दिल्ली उच्च न्यायालय ने Open AI को किया तलब

Ani vs open ai

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज 19 नवंबर मंगलवार को समाचार एजेंसी एएनआई ANI द्वारा दायर कॉपीराइट उल्लंघन याचिका COPYRIGHT VIOLATION PETITION के जवाब में चैटजीपीटी के पीछे की अमेरिकी कंपनी ओपनएआई को समन जारी किया। भारत में OPENAI के खिलाफ पहले मुकदमे में, एएनआई ने यह दावा किया कि CHAT GPT चैटजीपीटी ने NEWS एजेंसी … Read more

स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता समूह तमिलनाडु में प्लांट बंद करने के खिलाफ रिव्यू याचिका खारिज की

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने तमिलनाडु Tamilnadu के थूथुकुडी में वेदांता समूह की तरफ से अपने तांबा गलाने वाले संयंत्र Copper Melting Plant को बंद करने के खिलाफ दायर समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने 29 फरवरी को स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य और कल्याण के महत्व को रेखांकित करते हुए थूथुकुडी … Read more

A&C Act की धारा 11(6) के तहत याचिका पर कोई प्रतिबंध नहीं है, यदि अधिकार क्षेत्र के बिना सद्भावनापूर्ण अदालती कार्यवाही में समय व्यतीत किया जाता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय Delhi High Court ने माना है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम Arbitration and Conciliation Act, 1996 (A&C Act) की धारा 11(6) के तहत एक याचिका पर सीमा Limitation का प्रतिबंध नहीं है, यदि समय अधिकार क्षेत्र के बिना सद्भावपूर्ण अदालती कार्यवाही में व्यतीत किया जाता है। याचिकाकर्ता द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, … Read more

Vedanta Limited को ₹320 करोड़ का जुर्माना, कंपनी कर रही अपील की तैयारी

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वेदांता लिमिटेड Vedanta Limited को 320 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने का आदेश मिला है। यह आदेश विशाखापटनम में सेंट्रल टैक्स के प्रिंसिपल कमिश्नर के ऑफिस से आया है। वेदांता ने शेयर बाजारों को इस बारे में बताते हुए कहा कि यह डिमांड रावा ऑयल एंड गैस ब्लॉक में पार्टनर वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर … Read more

विश्व स्तर पर प्रसिद्ध डेनिश खिलौना कंपनी लेगो के लिए Trademark Dispute में महत्वपूर्ण जीत- Madras High Court

Madras High Court

विश्व स्तर पर प्रसिद्ध डेनिश खिलौना कंपनी लेगो के लिए एक महत्वपूर्ण जीत में, मद्रास उच्च न्यायालय ने हैदराबाद स्थित कैंडी निर्माता लियो फूड्स के खिलाफ ट्रेडमार्क विवाद में खिलौना दिग्गज के पक्ष में फैसला सुनाया है। यह मामला लियो फूड्स द्वारा अपने कैंडी उत्पादों पर लगभग समान चिह्न के उपयोग के इर्द-गिर्द केंद्रित था, … Read more

औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25F का उल्लंघन करते हुए पारित बर्खास्तगी आदेश रद्द पर लेकिन बहाली का आदेश स्वतः नहीं होता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे उच्च न्यायालय, नागपुर पीठ

बॉम्बे उच्च न्यायालय, नागपुर पीठ ने दोहराया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25एफ का उल्लंघन करके पारित बर्खास्तगी के आदेश को रद्द किया जा सकता है, लेकिन बहाली का आदेश स्वतः नहीं होता। आरोपित श्रम न्यायालय के आदेश से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को एक आकस्मिक मजदूर के रूप में नियुक्त किया … Read more

जीएसटी पंजीकरण के स्वैच्छिक रद्दीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत – बॉम्बे हाईकोर्ट

किसी नाबालिग के विदेश यात्रा के अधिकार को केवल इसलिए पासपोर्ट Passport जारी करने/पुनः जारी करने से इनकार करके खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि पिता नाबालिग के आवेदन पर सहमति देकर उसका समर्थन नहीं कर रहा - बॉम्बे HC

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि पंजीकरण के स्वैच्छिक रद्दीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है, क्योंकि इसमें कोई कारण नहीं दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि कारणों का उल्लेख न करना विवेक का उपयोग न करने का संकेत है। कोर्ट एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा … Read more

रेफरल चरण में, रेफरल न्यायालय को यह निर्णय मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ देना चाहिए कि हस्ताक्षर न करने वाला व्यक्ति मध्यस्थता समझौते से बंधा है या नहीं – SC

Arbitration Supreme Court

सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि रेफरल चरण में, रेफरल न्यायालय को यह निर्णय मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ देना चाहिए कि हस्ताक्षर न करने वाला व्यक्ति मध्यस्थता समझौते से बंधा है या नहीं। कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड (“याचिकाकर्ता”) ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में “अधिनियम, 1996”) की धारा 11(6) सहपठित धारा 11(12)(ए) के अनुसार … Read more