“This Court is unable to accept the view propounded by the courts below and is of the considered opinion that the civil court lacks jurisdiction to entertain a suit structured on the provisions of the Industrial Disputes Act “ the bench said. A Civil Court lacks jurisdiction to entertain a suit structured on the provisions of the Industrial Disputes … Read more
बुधवार को मंत्रालय द्वारा अधिसूचित आयकर (24वां संशोधन) नियम, 2021 ने भी कुछ निर्धारितियों के कर रिटर्न तैयार करने वालों के लिए बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए रिजॉल्यूशन पेशेवर का दायित्व बना दिया है. National Company Law Tribunal: वित्त मंत्रालय Ministry of Finance ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल National Company Law Tribunal (NCLT) … Read more
शीर्ष अदालत Supreme Court ने तिहाड़ जेल Tihad Jail के उन अधिकारियों के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया है जिन्होंने यूनिटेक UNITECH के पूर्व प्रमोटरों के साथ मिलीभगत कर जेल में ही उन्हें ऑफिस खोलने की सुविधा दी थी। संजय चंद्रा और अजय चंद्रा ने तिहाड़ जेल में रहने के दौरान एक गुप्त भूमिगत … Read more
कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 अधिनियम), ने अन्य बातों के साथ-साथ, आयकर अधिनियम, 1961 (Income Tax Act – 1961) में संशोधन किया ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि 28 मई, 2012 (यानी वह तिथि जब वित्त विधेयक 2012 की राष्ट्रपति से सहमति प्राप्त हुई थी) से पूर्व की गई किसी लेन-देन के मामले में भारतीय परिसंपत्तियों … Read more
The operative part of the order of the Supreme Court states: “In lieu of the relief sought in the prayer of the complainant’s complaint, the amount now deposited with the Registry of this Court along with the interest accrued thereon shall be in the amount of Rs.60 lakh.” shall be entitled to all monetary compensation. … Read more
SARFAESI – THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 (सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट (सरफेसी) एक्ट 2002) सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि SARFAESI यानी सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट (सरफेसी) एक्ट 2002 सहकारी … Read more
नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कुछ निजी फर्मों द्वारा निर्यात शुल्क से बचने के लिए पैलेट के रूप में लौह अयस्क का निर्यात किया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति हिमा … Read more
प्री-पैकेज्ड इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (“पीपीआईआरपी) के तहत दिवालिया होने का यह संभवत: पहला मामला है- जीसीसीएल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट्स नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की अहमदाबाद बेंच द्वारा स्वीकार किया जाने वाला पहला प्री-पैक केस बन गया है। इसके लेनदारों का 54.16 लाख रुपये बकाया है। इस प्रक्रिया को हाल ही में IBC में एक … Read more
केंद्र सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197ए की उप-धारा (1एफ) के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए अधिसूचित किया है कि अधिनियम की धारा 194ए के तहत निम्नलिखित भुगतान पर कर यानी टैक्स की कोई कटौती नहीं की जाएगी। उदाहरण के लिए, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य (जिसे अब से ‘भुगतान प्राप्तकर्ता’ कहा … Read more
एक व्यक्ति से एक मुश्त 62200 रुपये का निवेश कराया गया. उसके एवज में एक साल तक 9765 रुपये देने का वादा किया गया था- 2.25 लाख निवेशकों से ठगी करने का आरोप- 3500 करोड़ रुपये के चर्चित बाइक बोट घोटाले : नोएडा के 3500 करोड़ रुपये के चर्चित बाइक बोट घोटाले में गिरफ्तार कारोबारी … Read more