68 करोड़ रुपये का जुर्माना: सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी से क्रशरों पर नए सिरे से सुनवाई करने को कहा

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा पर्यावरणीय मानदंडों का पालन नहीं करने पर 68 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के आदेश के खिलाफ महेंद्रगढ़ के स्टोन क्रशर संचालकों द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (SUPREME COURT – SC) ने उन्हें ट्रिब्यूनल से संपर्क करने के लिए कहा। SC ने एनजीटी को उनके रुख पर विचार करने … Read more

बॉम्बे हाई कोर्ट: किसी भी परिस्थिति में आयकर अधिनियम के तहत ब्याज व्यय को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है

न्यायमूर्ति कमल खता और न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर बंबई उच्च न्यायालय के बेंच ने आयकर आयुक्त (अपील) (संक्षेप में सीआईटी [ए]) और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) द्वारा पारित आदेश को कायम रखते हुए पाया कि, आयकर की धारा 14ए के तहत ब्याज व्यय को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। अधिनियम, 1961 किसी भी परिस्थिति … Read more

न्यायिक देरी प्रतिस्पर्धा में मदद नहीं करती है-

बाजारों में, विशेष रूप से डिजिटल अर्थव्यवस्था में एकाग्रता बनाए रखने की कोशिश कर रहे नीति निर्माताओं के लिए बड़ी चुनौती न्यायिक अपील पर देरी है। यह नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) और सुप्रीम कोर्ट द्वारा Android मामले में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा जारी किए गए आदेश पर रोक लगाने से इंकार करने … Read more

किसी चेक पर स्वामी के साइन होने से वह एन आई एक्ट धारा 138 के तहत अपराध का दोषी नहीं माना जायेगा : हाई कोर्ट

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया किसी चेक पर केवल हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर होना किसी व्यक्ति को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट NI Act की धारा 138 के तहत अपराध का दोषी नहीं बनाता है। यह देखते हुए कि अपराध उस चरण में शुरू होता है, जब बैंक द्वारा … Read more

मोबाइल कंपनी Xiaomi द्वारा 3700 करोड़ रूपये के कर चोरी मामले में आयकर विभाग के सावधि जमा राशि कुर्क करने के कुर्की आदेश को किया रद्द

मोबाइल कंपनी Xiaomi Technology India को एक बड़ी राहत देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने कंपनी के खिलाफ कर चोरी मामले में आयकर विभाग के 3,700 करोड़ रुपये की सावधि जमा राशि कुर्क करने के कुर्की आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अपने दिए आदेश में Xiaomi Technology India को भारत के बाहर फर्मों … Read more

एनसीएलटी ने इस्पात निर्माता रिफॉर्म फेरो के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही की मांग वाली एसबीआई की याचिका को किया स्वीकार

एनसीएलएटी: बैलेंस शीट में कर्ज की स्वीकृति से लिमिटेशन अवधि का निर्धारण

दिवालियापन अदालत ने कोलकाता स्थित इस्पात निर्माता रिफॉर्म फेरो कास्ट के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने की भारतीय स्टेट बैंक की याचिका को स्वीकार कर लिया है और अरुण कुमार गुप्ता को अपना अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त किया है। राज्य के स्वामित्व वाले ऋणदाता एसबीआई ने लगभग 267 करोड़ रुपये के बकाए पर चूक के … Read more

Cheque Bounce Case: Sec 142 NI Act के तहत सीमा अवधि समाप्त होने के बाद अतिरिक्त आरोपी को आरोपित नहीं किया जा सकता है – सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने एक चेक बाउंस मामले में कहा है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 142 के तहत संज्ञान लेने के लिए एक बार सीमा अवधि समाप्त हो जाने के बाद एक अतिरिक्त आरोपी को आरोपी के रूप में आरोपित नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी … Read more

Bombay High Court ‘Johnson & Johnson Baby Powder’ पर सख्ती, HC ने कहा है कि प्लांट में Baby Powder बना सकती है, लेकिन इसकी बिक्री की इजाजत नहीं होगी

बाजार से सभी प्रोडक्ट स्टॉक से हटाने का निर्देश- बॉम्बे हाईकोर्ट Bombay High Court ने Johnson & Johnson से कहा है कि वह अपने प्लांट में Baby Powder बना सकती है, लेकिन इसकी बिक्री की इजाजत नहीं होगी. बॉम्बे उच्च न्यायलय ने बुधवार को कहा कि कंपनी Baby Powder प्रोडक्शन अपने रिस्क पर करे परन्तु … Read more

शैक्षणिक संस्थान आयकर अधिनियम की धारा 10 (23C) के तहत अनुमोदन के हकदार नहीं हैं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि शैक्षणिक संस्थान आयकर अधिनियम की धारा 10 (23C) के तहत अनुमोदन के हकदार नहीं हैं, जहां उद्देश्य लाभ-उन्मुख है। सीजेआई यूयू ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट, और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने कहा – “जहां संस्थान का उद्देश्य लाभ-उन्मुख प्रतीत होता है, ऐसे संस्थान आईटी अधिनियम की धारा … Read more

MakeMyTrip, Goibibo, OYO को भेदभावपूर्ण व्यवहार फोरक्लोजिंग प्रतियोगिता के लिए 392 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया : भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)

अशोक कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, संगीता वर्मा, सदस्य और भगवंत सिंह बिश्नोई, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India) के सदस्य, मेकमाईट्रिप और गोइबिबो (MMT-GO) और होटल रूम एग्रीगेटर ओयो को एक प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौते में ढूंढते हुए, अपने प्रमुख पद का दुरुपयोग करते हुए 392 करोड़ का जुर्माना लगाया। जहां MMT-GO को 223.48 करोड़ रुपये और … Read more