manthan
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को सार्वजनिक भूमि पर निर्मित अनधिकृत मस्जिदों/मजारों/दरगाहों को हटाने की मांग वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) में कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। राज्य और केंद्र के वकील द्वारा किए गए अनुरोध को स्वीकार करते हुए, मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और … Read more
बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल UPBC को आदेश जारी कर कहा है कि अगले आदेश तक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस Certificate Of Practice जारी नहीं किया जाए। 30 अक्टूबर को जारी सूचना में कहा कि भारतीय विधिज्ञ परिषद ने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को एक पत्र के माध्यम से सामान्य … Read more
उच्चतम न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया और रद्द कर दिया जिसमें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 406, 420, 467 और 468 के तहत अपराध के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत दी गई थी। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने टिप्पणी की कि उच्च … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने से रोकने के लिए दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि “विद्वान वकील को सुनने … Read more
खंडपीठ ने कुरान के दूसरे अध्याय, आयत 229 पर भरोसा करते हुए कहा कि खुला से संबंधित कुरान की आयत स्पष्ट शब्दों में घोषणा करती है कि एक मुस्लिम पत्नी को अपनी शादी खत्म करने का अधिकार है। केरल उच्च न्यायालय ने मुस्लिम महिलाओं के खुला के उपाय को लागू करने के अधिकार पर एक … Read more
बेंगलुरु की एक विशेष एनआईए कोर्ट ने पुलवामा हमले के दौरान शहीद हुए सीआरपीएफ के 40 जवानों की मौत का जश्न मनाने के लिए एक व्यक्ति को दोषी ठहराया है। विशेष अदालत ने एक फेसबुक पोस्ट पर टिप्पणी करने के आरोप में शख्स को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। व्यक्ति द्वारा उक्त फेसबुक … Read more
मप्र उच्च न्यायालय ने हाल ही में बलात्कार के एक मामले में उम्र कैद से 20 साल की सजा को कम कर दिया है, जिसमें दोषी ने 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया था मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने तरह के एक फैसले में बलात्कार के दोषी की उम्रकैद की सजा को … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने हाल ही में एक व्यक्ति को दी गई मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया, जिसे निचली अदालत ने 10 साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया था। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रेणु अग्रवाल की पीठ ने कहा कि उस व्यक्ति ने अपराध किया … Read more
बंबई हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने आवारा जानवरों को लेकर सभी पशु प्रेमियों को चेतावनी दी है। हाईकोर्ट ने खास कर ऐसे लोगों को चेताने की कोशिश की है जो कि आवारा कुत्तों को कहीं भी सार्वजनिक जगह पर खिलाना शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने गुरुवार को पुलिस सहित सभी आलाधिकारियों … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत नामित विशेष न्यायालय को धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत एक आवेदन को शिकायत मानते हुए अपराध का संज्ञान लेने की अनुमति है। चीफ न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति समित गोपाल की पीठ ने ऐसा यह मानने के बाद … Read more