न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली में सुधार की आवश्यकता, भाई-भतीजावाद से ऊपर “एक निष्पक्ष चयन होना चाहिए” – न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार

न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली में सुधार की आवश्यकता, भाई-भतीजावाद से ऊपर "एक निष्पक्ष चयन होना चाहिए" - न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार

सर्वोच्च न्यायालय से 5 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार पूर्व मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के कार्यकाल के दौरान शीर्ष न्यायालय में अनुशंसित और पदोन्नत किए गए 11 न्यायाधीशों में से एक थे। शनिवार को CNN-News18 के साथ कई मुद्दों पर एक विशेष बातचीत में, उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली … Read more

मंदिर के अधिशेष धन का उपयोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए नहीं किया जा सकता – मद्रास उच्च न्यायालय

मंदिर के अधिशेष धन का उपयोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए नहीं किया जा सकता - मद्रास उच्च न्यायालय

मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि मंदिर के अधिशेष धन का उपयोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने वर्ष 2023 में एक समाचार पत्र “न्यू इंडियन एक्सप्रेस” में प्रकाशित एक निविदा अधिसूचना के अनुसरण में चेन्नई के नंदीवरम शिवन मंदिर के एक भक्त द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) में … Read more

“बेईमान” वादी पर ₹ 1,00,000 /- का जुर्माना, जिसने बार-बार और बिना किसी योग्यता के याचिका दायर की- SC

सुप्रीम कोर्ट ने किंडल डेवलपर्स के होमबायर्स के लिए लिक्विडेशन प्रक्रिया पर रोक लगाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले तक राहत

सर्वोच्च न्यायालय ने एक “बेईमान” वादी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जिसने बार-बार और बिना किसी योग्यता के याचिका दायर की, साथ ही कहा कि न्यायालयों तक पहुँचने का अधिकार निरपेक्ष नहीं है और इसका प्रयोग जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। न्यायालय ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के खिलाफ एक पूर्व कर्मचारी … Read more

हिमानी सोना चांदी च्यवनप्राश, नवरत्न तेल, बोरोप्लस क्रीम, बोरोप्लस प्रिकली हीट पाउडर, अन्य सौंदर्य प्रसाधनों के बजाय, दवाएं हैं : तेलंगाना हाईकोर्ट

High Court Of Telangana In Hyderabad

तेलंगाना न्यायालय ने आंध्र प्रदेश सामान्य बिक्री कर (एपीजीएसटी) अधिनियम, 1957 के तहत उत्पादों को सौंदर्य प्रसाधन या औषधि के रूप में वर्गीकृत करने से संबंधित एक मामले की सुनवाई की। न्यायालय ने हाल ही में स्पष्ट किया कि क्या छह उत्पाद, अर्थात् हिमानी नवरत्न तेल, बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम, बोरोप्लस प्रिकली हीट पाउडर, हिमानी निरोग … Read more

फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सपा नेता मोहम्मद आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे को इलाहाबाद HC ने जमानत दी

जन्म प्रमाण पत्र हासिल कर अपने फायदे के लिए सुनियोजित साजिश के तहत उनके बेटे का दो-दो जन्म प्रमाण पत्र दो जगहों से निर्गत कराया और उसका गलत इस्तेमाल कर विदेश यात्रा की FAKE BIRTH CERTIFICATE CASE : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत लाभ के लिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र हासिल करने के आरोपी समाजवादी … Read more

HC ने कहा कि साइबर अपराधों में जांच की गुणवत्ता गिरी जो गंभीर त्रुटि है जिससे न्यायिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण दोष उत्पन्न हो रहा है

LKO HC

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने साइबर अपराधों की जांच की गिरती गुणवत्ता पर गंभीर आशंका व्यक्त की और इसे न्यायिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण दोष बताया। अदालत बलात्कार के एक मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जहां आरोपी ने कथित तौर पर अपराध का एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। जस्टिस अजय … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर के नौ वकीलों को अवमानना नोटिस जारी कर मांगा स्पष्टीकरण पूछा कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाए

allahabad high court

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर के नौ वकीलों को अवमानना नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाए. इन वकीलों पर कोर्ट में आपसी विवाद व अफ़रातफ़री फैलाने और न्यायालय की गरिमा गिराने का आरोप है. हाईकोर्ट ने कहा कि इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती. … Read more

हाईकोर्ट ने कहा कि दहेज मांगना अपराध, लेकिन कम दहेज के लिए ताना मारना अपने आप में दंडनीय अपराध नहीं, आपराधिक शिकायतें कीं खारिज

हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप स्पष्ट होने चाहिए, जिसमें आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए प्रत्येक सदस्य द्वारा निभाई गई विशिष्ट भूमिका पर प्रकाश डाला जाना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में दहेज से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि दहेज मांगना अपराध, … Read more

कोर्ट ने जमानत रद्द करते हुए कहा की सिसोदिया के पास थी ’18 मंत्रालयों’ की जिम्मेदारी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाने में लोकतांत्रिक मूल्यों को रखा ताक पर

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की. अदालत ने जमानत रद्द करने के आदेश में अपने विचार को स्पष्ट किया. अदालत ने कहा, एक समय मनीष सिसोदिया के पास 18 मंत्रालयों की जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाने में लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रखा … Read more

“संवैधानिक पीठ” – “अनुच्छेद 370” फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिकाओं पर गौर करने के बाद ने कहा की रिकॉर्ड पर कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं, याचिकाएं खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उस फैसले में सुधार की मांग करते हुए दायर समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें सर्वसम्मति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को बरकरार रखा गया था, जिसने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था। 1 मई को चीफ जस्टिस … Read more