सुप्रीम कोर्ट का बड़ा U-Turn: एक्स-पोस्ट फैक्टो पर्यावरण मंजूरी पर 2:1 बहुमत से Vanashakti फैसला वापस

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सुप्रीम कोर्ट ने 2:1 बहुमत से अपने Vanashakti (2025) फैसले को वापस लेते हुए एक्स-पोस्ट फैक्टो पर्यावरण मंजूरियों पर बड़ा निर्णय दिया। CJI गवई और जस्टिस चंद्रन ने कहा कि पूर्ण परियोजनाओं को तोड़ना सार्वजनिक हित के खिलाफ है, जबकि जस्टिस भुइयाँ ने इसे पर्यावरण न्यायशास्त्र के लिए पीछे हटना बताया। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा … Read more

Transgender व्यक्ति की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला: शैक्षणिक दस्तावेज़ों में नाम परिवर्तन का निर्देश

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Transgender Persons Act 2019 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति की याचिका स्वीकार कर शैक्षणिक दस्तावेज़ों में नाम परिवर्तन से इनकार करने वाला आदेश रद्द किया। कोर्ट ने आठ सप्ताह में नई मार्कशीट/प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया। Transgender व्यक्ति की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला: शैक्षणिक दस्तावेज़ों में नाम परिवर्तन का निर्देश इलाहाबाद … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट की नसीहत: अपीलीय अदालतें अधीनस्थ न्यायालयों पर अपमानजनक टिप्पणी से बचें, “न्यायिक संयम” अनिवार्य

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“जज भी हाड़-मांस के नश्वर प्राणी” इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अपीलीय अदालतें अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणियां न दर्ज करें। शामली उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता के खिलाफ की गई टिप्पणियां रद्द। इलाहाबाद हाईकोर्ट की नसीहत: अपीलीय अदालतें अधीनस्थ न्यायालयों पर अपमानजनक टिप्पणी से बचें, “न्यायिक संयम” अनिवार्य इलाहाबाद | न्यायपालिका … Read more

इलाहाबाद HC का बड़ा फैसला: नगर पालिका के 33 दैनिक/संविदा कर्मियों का नियमितीकरण बहाल, समान वेतन देने का निर्देश

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर नगर पालिका के 33 दैनिक/संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को वैध बताया। पालिका अध्यक्ष की रोक को रद्द करते हुए नियमित कर्मचारियों जैसा वेतन देने का निर्देश। इलाहाबाद HC का बड़ा फैसला: नगर पालिका के 33 दैनिक/संविदा कर्मियों का नियमितीकरण बहाल, समान वेतन देने का निर्देश इलाहाबाद | न्यायालय रिपोर्ट | 2025 … Read more

CBI ने 31.60 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में सिंगापुर निवासी राजेश बोथरा को किया गिरफ्तार

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CBI ने सिंगापुर निवासी राजेश बोथरा को 31.60 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड मामले में दिल्ली के एरो सिटी से गिरफ्तार किया। फर्जी Bills of Lading के ज़रिए PNB को भारी नुकसान; आरोपी कई आर्थिक अपराध मामलों में भी वांछित। CBI ने 31.60 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में सिंगापुर निवासी राजेश बोथरा को … Read more

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत व्याख्या पर इलाहाबाद HC ने जताई सख्त चिंता, कहा पुलिस गलत व्याख्या कर दे रही स्वतः जमानत

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सतेंद्र कुमार अंतिल फैसले की गलत व्याख्या पर जताई सख्त चिंता, कहा – यह स्वतः जमानत नहीं, अनावश्यक गिरफ्तारी से बचने की सलाह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई फैसले की गलत व्याख्या को लेकर चिंता जताते हुए स्पष्ट किया कि यह स्वतः जमानत देने का आदेश नहीं है। कोर्ट … Read more

पत्नी के डॉग लव से टूटी शादी: गुजरात हाईकोर्ट में पति ने मांगा तलाक, कहा- कुत्तों के कारण हुआ मानसिक और शारीरिक नुकसान

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🧾 गुजरात हाईकोर्ट में एक पति ने पत्नी की “अत्यधिक डॉग लव” को वैवाहिक क्रूरता बताते हुए तलाक की मांग की है। पति ने कहा कि पत्नी आवारा कुत्ते घर लाती थी, उनसे खाना बनवाती थी और एक कुत्ते ने उन्हें काट भी लिया। उन्होंने दावा किया कि इस तनाव से वे यौन दुर्बलता के … Read more

कलकत्ता हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: मुकुल रॉय विधायक पद से अयोग्य घोषित

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🧾 कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीजेपी से निर्वाचित होकर TMC में शामिल हुए मुकुल रॉय को विधायक पद से अयोग्य घोषित किया। अदालत ने स्पीकर की पक्षपातपूर्ण भूमिका की आलोचना की और दसवीं अनुसूची (Tenth Schedule) की संवैधानिक मर्यादा को बरकरार रखा। सुवेंदु अधिकारी ने इस निर्णय को “लोकतंत्र की जीत” बताया। 📰 “कलकत्ता हाईकोर्ट ने … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा — ‘वकील भी कानून के दायरे में पेशेवर कार्य करते हैं, उन्हें अपराध से न जोड़ा जाए’

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🧾 सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पुलिस STF द्वारा गिरफ्तार वकील विक्रम सिंह को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा, “वकील का पेशेवर संबंध अपराध का आधार नहीं हो सकता।” जानिए पूरे मामले की कानूनी पृष्ठभूमि, याचिका के तर्क और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ। 📰“सुप्रीम कोर्ट ने वकील विक्रम सिंह की गिरफ्तारी पर … Read more

‘निजी ठेकेदारों के हित में सार्वजनिक परियोजनाओं को रोकना न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य नहीं’ – इलाहाबाद हाईकोर्ट

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य निजी ठेकेदारों के हितों की रक्षा नहीं बल्कि सार्वजनिक हित की सुरक्षा है। बोली में तथ्यों को छिपाने पर याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा — “इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मामूली तकनीकी त्रुटियों पर नहीं रुकने चाहिए।” 🧑‍⚖️ ‘निजी ठेकेदारों के हित में … Read more