उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान: नैनीताल दुर्गा साह पुस्तकालय नवीनीकरण में गड़बड़ी पर सख्त रुख

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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल स्थित ऐतिहासिक दुर्गा साह पुस्तकालय के नवीनीकरण में हुई अनियमितताओं और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग पर स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया और 14 अक्तूबर को अगली सुनवाई तय की। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान: नैनीताल दुर्गा साह पुस्तकालय नवीनीकरण में गड़बड़ी पर सख्त रुख … Read more

उत्तराखंड हाई कोर्ट में युनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका दायर

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उत्तराखंड में युनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) अधिनियम और इसके नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL) नैनीताल उच्च न्यायालय में दायर की गई है। उत्तराखंड में UCC के लागू होने के बाद से इस अधिनियम को लगातार नैनीताल उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा रही है। यह PIL डॉ. उमा … Read more

उत्तराखंड में पेपरलेस रजिस्ट्री पर विवाद: वकीलों का विरोध तेज, सरकार पारदर्शिता पर अडिग

उत्तराखंड में पेपरलेस रजिस्ट्री पर विवाद: वकीलों का विरोध तेज, सरकार पारदर्शिता पर अडिग

सरकार का पक्ष: भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम? उत्तराखंड सरकार की पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली को लेकर जहां प्रशासन इसे भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी व्यवस्था का कदम बता रहा है, वहीं वकीलों का विरोध भी उतनी ही तेजी से बढ़ता जा रहा है। अधिवक्ताओं का मानना है कि इस नई प्रणाली से हजारों वकीलों की आजीविका पर … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी की सजा माफी याचिका पर उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी की सजा माफी याचिका पर उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी रोहित चतुर्वेदी की सजा माफ करने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्य स्तरीय समिति की सिफारिश एक सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करे। इसके पश्चात राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर उचित … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने अपर्याप्त साक्ष्य और दोषपूर्ण दोषसिद्धि के कारण आरोपियों को बरी किया

SC- उच्च न्यायालयों में तदर्थ (अस्थायी) न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण सुझाव, देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में पेंडिंग है से 150000 से ज्यादा मामले

यह आपराधिक अपील उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 24 मई, 2012 के आपराधिक अपील संख्या 82/2003 के निर्णय को चुनौती देती है। उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायाधीश, पिथौरागढ़ के सत्र परीक्षण संख्या 36/1997 के निर्णय के विरुद्ध अपीलकर्ताओं की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 (हत्या) … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने ‘हत्या के प्रयास’ मामले में अभियुक्त को बरी करते हुए कहा की, जब अभियोजन पक्ष के गवाहों में घटनाओं के क्रम के बारे में भिन्नता हो तो साक्ष्य पर भरोसा करने से इनकार किया जा सकता है

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सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि धारा 307 आईपीसी के तहत दोषसिद्धि तभी उचित हो सकती है, जब विचाराधीन अभियुक्त के पास इसे क्रियान्वित करने में सहायता के लिए कोई प्रत्यक्ष कार्य करने का इरादा हो। यह अपील उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल (इसके बाद, ‘उच्च न्यायालय’) द्वारा अपील संख्या 1458/2001 में पारित दिनांक 10.12.2009 के निर्णय … Read more

नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश कुमारी ऋतु बाहरी उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी

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उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेनि) गुरमीत सिंह ने राजभवन में रविवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय की नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश कुमारी ऋतु बाहरी को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलायी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भारत की राष्ट्रपति द्वारा न्यायमूर्ति कुमारी ऋतु को उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने से संबंधित अधिपत्र … Read more

जूनियर अधिवक्ताओं के लिए फंड जारी करने पर विचार करे राज्य सरकार, उन्हें स्टाइपेंड दिलाया जाए – हाईकोर्ट

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हाईकोर्ट ने प्रदेश के जूनियर अधिवक्ताओं को स्टाईपेंड दिलाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इसके बाद राज्य सरकार से अपील की है कि वह जूनियर अधिवक्ताओं के लिए फंड जारी करने पर विचार करे। कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड को भी कहा की वो इस संदर्भ में एकमुश्त धनराशि देने के … Read more

हाई कोर्ट में सरकार की पैरवी करने वाले वकीलों के पूरे के पूरे पैनल को मुख्यमंत्री ने दिया बदल, कुल 29 वकीलों को दी गई है जगह, जो करेंगे पैरवी

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मुख्यमंत्री ने सख्त फैसला लेते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट में तैनात सरकार की भारी-भरकम वकीलों की फौज को एकदम से कम कर दिया है। ‌शनिवार को उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुरानी टीम को हटाने का फैसला किया था। ‌मलतब की हाई कोर्ट में सरकार की पैरवी करने वाले वकीलों के पूरे के पूरे पैनल … Read more

‘एंटी रेप कानून’ को हथियार बनाकर मतभेद होने पर, महिलाएं पुरुष पार्टनर के खिलाफ दुरुपयोग कर रही हैं: हाईकोर्ट

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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा है कि कई महिलाएं एक-दूसरे के साथ मतभेद होने पर अपने पुरुष सहयोगियों के खिलाफ बलात्कार को दंडित करने वाले कानून का एक हथियार के रूप में दुरुपयोग कर रही हैं। न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा ने 5 जुलाई को एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए यह … Read more