ज़मानत के लिए गिड़गिड़ाना तथा किसी व्यक्ति से अपने प्रकरण में प्रतिभू बनने हेतु निवेदन करना अपनी गरिमा एवं प्रतिष्ठा को ठेंस पहुंचाने जैसा है। यह गरिमा एवं प्रतिष्ठा किसी व्यक्ति को संविधान के अंतर्गत दिए गए मूल अधिकारों में निहित है। संपूर्ण भारत में कोई अभियुक्त (Accused) किसी अन्य स्थान पर निवास करता है … Read more
आज सुबह प्राप्त स्वचालित कॉल Automated Phone Call में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख नरसंहार पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की जिसमें हजारों सिख लोग मारे गए थे- भारत के शीर्ष अदालत के समक्ष वकालत करने वाले कई एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (Advocate on Record) को आज सुबह लगभग 10.40 बजे यूनाइटेड … Read more
Delhi high Court दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अधिवक्ताओं द्वारा अपने मुवक्किलों के मुख्तारनामा धारक (power of attorney holders) और मामले में अधिवक्ताओं के रूप में कार्य करने की प्रथा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के विपरीत है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने यह देखते हुए कि उक्त पहलू को शहर के सभी ट्रायल कोर्ट … Read more
कोर्ट कर देनदारियो से बचने के लिए नकली चालान के माध्यम से कथित रूप से धोखाधड़ी करने के लिए आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की मांग वाली मेसर्स गणराज इस्पात प्रा. लि निदेशको द्वारा दी गई दलीलो पर सुनवाई कर रहा था औरंगाबाद बेंच – बॉम्बे हाईकोर्ट, ने हाल ही में देखा कि सफेद कॉलर अपराध … Read more
Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने का देश के सभी हाईकोर्ट को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के क्रम में हाईकोर्ट ने सरकारों को केसों को E-Filing मोड से करने को कहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आगामी एक जनवरी 2022 से केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार समेत सरकार के किसी भी … Read more
मौके पर मौजूद वकीलों ने पत्रकारों से बात करते हुए कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। एक वकील ने कहा, ‘एक डेडबॉडी पड़ी है अंदर… वहां ब्लास्ट हुआ है… अदालत में कोई सिस्टम नहीं है… इधर कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। जिसकी मर्जी होती है, घुसा चला आता है। District Court Ludhiana लुधियाना … Read more
केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अभी सिर्फ दो राज्य ही इसके पक्ष में हैं जबकि आठ राज्यों ने साफ इनकार कर दिया है. तेरह राज्यों ने इसपर कोई जवाब ही नहीं दिया है. पांच राज्य जजों की नियुक्ति की मौजूदा व्यवस्था में कुछ बदलाव चाहते हैं. प्रशासनिक और पुलिस सेवा की … Read more
लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का मकसद महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। देश में महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने बताया कि बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इसपर फैसला लिया गया। अब इसके लिए मौजूदा … Read more
इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने वाले शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी (Wasim Rizvi) की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. Allahabad High Court में वसीम रिजवी के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया है कि किसी भी प्रकार से राजनीति से प्रेरित होकर पैगंबर मोहम्मद व … Read more
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने लोकसभा को सूचित किया कि वर्ष 2003 में डॉ. सीताकांत महापात्र की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों में और भाषाओं को शामिल करने की मांगों से संबंधित मुद्दों पर विचार किया गया था। संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी 18 भाषाओं को राजभाषा के … Read more