इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दूसरे धर्म की नाबालिग लड़की का अपहरण और बलात्कार करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक की पेंशन में 10% कटौती को रद्द किया, कहा – "यह कदाचार नहीं है"

पीड़िता उसकी कंपनी में शामिल होने और वैवाहिक कर्तव्यों का पालन करने को तैयार इलाहाबाद उच्च न्यायालय Allahabad High Court ने बजरंग दल के एक सदस्य द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के आधार पर हिंदू नाबालिग लड़की का अपहरण करने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी जावेद आलम को जमानत दे दी है। … Read more

केवल शराब के निर्माण, परिवहन या बिक्री में संलिप्तता के आधार पर हिरासत में लेना सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए हानिकारक गतिविधि नहीं है- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक बंदी द्वारा दायर अपील में कहा है कि यदि हिरासत इस आधार पर है कि बंदी शराब के निर्माण, परिवहन या बिक्री में लिप्त है, तो यह अपने आप में उसके भरण-पोषण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधि सार्वजनिक व्यवस्था नहीं बन जाएगी। उक्त बंदी को आंध्र प्रदेश बूट-लेगर्स, डकैतों, ड्रग … Read more

धारा 124 A और Unlawful Activities (Prevention) Act के कुछ हिस्से को खत्म करे सुप्रीम कोर्ट – जस्टिस नरीमन

जस्टिस नरीमन ने कहा कि Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) अंग्रेजों का कानून है, क्योंकि इसमें कोई अग्रिम जमानत नहीं है और इसमें न्यूनतम 5 साल की कैद है. यह कानून अभी भी समीक्षा के दायरे में नहीं है. देशद्रोह कानून के साथ इस पर भी विचार किया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT के … Read more