सीबीआई या अन्य विशेष जांच एजेंसी को जांच स्थानांतरित करने की शक्ति का “बहुत संयम से” उपयोग किया जाना चाहिए: शीर्ष अदालत

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि सीबीआई या ऐसी अन्य विशेष जांच एजेंसी को जांच स्थानांतरित करने की शक्ति का इस्तेमाल “बहुत कम” और असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि हालांकि कोई लचीला दिशानिर्देश या सीधा सूत्र निर्धारित नहीं है, जांच को स्थानांतरित करने की शक्ति एक “असाधारण शक्ति” … Read more

अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति, साक्ष्य का कमजोर टुकड़ा है, खासकर जब परीक्षण के दौरान मुकर गया: SC ने हत्या के मामले में आदमी को बरी किया

सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में एक व्यक्ति को बरी करते हुए कहा कि अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति सबूत का एक कमजोर टुकड़ा है, खासकर जब मुकदमे के दौरान इसे वापस ले लिया गया हो। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा की “न्यायेतर स्वीकारोक्ति सबूत का एक कमजोर टुकड़ा … Read more

सुप्रीम कोर्ट: कोर्ट के पास धारा 406 Cr.P.C के तहत चेक मामलों को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने की शक्ति है

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजय कुमार की खंडपीठ द्वारा यह पाया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 142(1) (इसके बाद ‘अधिनियम’ के रूप में संदर्भित) में गैर-बाधा खंड के बावजूद, की शक्ति यह न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (Cr.P.C.) की धारा 406 के तहत आपराधिक मामलों को स्थानांतरित करने के … Read more

सुप्रीम कोर्ट का अहम् फैसला, अब पत्नी पति के रिश्तेदारों को 498A केस में नहीं फंसा पाएगी

जो कानून IPC 498a केस महिलाओ की सुरक्षा के लिए बनाया गया था आज वो समाज के लिए चिंता का विषय बन गया है। जब पति पत्नी की आपस में नहीं बनती तो पति और ससुराल वालो को सबक सिखाने के लीये पत्निया कानून का हथियार बनाकर इस्तेमाल करती है। दहेज़ उत्पीड़न IPC की धारा … Read more

न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखनी है: SC ने किस्तों में OROP के बकाया भुगतान पर रक्षा मंत्रालय को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बलों के योग्य पेंशनभोगियों को किस्तों में वन रैंक-वन पेंशन (OROP) के बकाए के भुगतान के संबंध में 20 जनवरी के संचार पर रक्षा मंत्रालय को आज कड़ी फटकार लगाई। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंत्रालय में सचिव द्वारा जारी पत्र पर आपत्ति जताई और उन्हें … Read more

न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा, मैं एक ईसाई हूं लेकिन फिर भी मुझे हिंदू धर्म से बहुत लगाव है, जो एक महान धर्म है-

देश में बर्बर आक्रमणकारियों ने देश के जिन प्राचीन, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थानों के ‘‘नाम बदल दिए’’ थे, उनके ‘‘मूल’’ नाम फिर से रखने के लिए पुनर्नामकरण आयोग के गठन का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जोसेफ ने यह टिप्पणी की। न्यायमूर्ति जोसेफ की अगुवाई वाली इस पीठ में न्यायमूर्ति … Read more

रिटायर्ड न्यायमूर्ति शुक्ला के खिलाफ CBI ने दर्ज की FIR, रिटायरमेंट पूर्व ही ले लिए गए थे सभी न्यायिक अधिकार-

सीबीआई CBI को पूर्व जज की संपत्ति और उनके बैंक खातों की जांच के बाद आय से 165 फीसदी अधिक संपत्ति मिली है, महाभियोग से बाल-बाल बचे थे रिटायर्ड न्यायमूर्ति इलाहाबाद उच्च न्यायलय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एसएन शुक्ला से उनके सेवानिवृत से पहले ही सारे न्यायिक अधिकार छीन लिए गए थे। उन्हें केसों की सुनवाई … Read more

सुप्रीम कोर्ट के सभी फैसलों में तटस्थ उद्धरण होंगे, सीजेआई ने की घोषणा, “e-SCR” अब “SCC” जितना अच्छा है

भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ डी वाई चंद्रचूड़ ने आज खुली अदालत में घोषणा की कि सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णयों में अब तटस्थ उद्धरण होंगे। न्यायालय के पास इसके द्वारा दिए गए सभी 30,000 निर्णयों के लिए तटस्थ उद्धरण होंगे। मुख्य न्यायाधीश ने बताया की “हमने सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णयों के लिए तटस्थ … Read more

सुप्रीम कोर्ट का शिवसेना मामले में चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इनकार

यानी कि शिवसेना और धनुष बाण दोनों ही शिंदे गुट के पास ही रहने वाले हैं देश के सर्वोच्च न्यायलय से भी उद्धव गुट को अभी के लिए राहत नहीं मिली है। चुनाव आयोग के फैसले को कोर्ट ने बरकरार रखा है। मतलब साफ शिवसेना और धनुष बाण दोनों ही शिंदे गुट के पास ही … Read more

दो अलग-अलग विचारों को व्यक्त करने वाला एक सर्वव्यापी बयान, अपने आप में ईशनिंदा की श्रेणी में नहीं आएगा, HC के आदेश में हस्तक्षेप से SC का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में एक पत्रकार के खिलाफ दर्ज आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सुनवाई करते हुए कहा की “हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए … Read more