टायर फटना ‘एक्ट ऑफ़ गॉड’ नहीं, ये मानवीय कृत्य है, इन्सुरेंस कंपनी करे तत्काल भुगतान – हाई कोर्ट

मुस्लिम पुरुष को एक से ज्यादा शादियों का रजिस्ट्रेशन नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज

किसी वाहन का टायर फटना ईश्वर का कार्य Act of God नहीं माना जा सकता है, लेकिन वाहन के चालक के लिए मानवीय लापरवाही का कार्य है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में एक बीमा कंपनी को दुर्घटना के मामले में मृतक पीड़ित के परिवार को मुआवजा देने का निर्देश देते हुए फैसला सुनाया। … Read more

हर जगह जहां नमाज अदा की जाती है उसे मस्जिद नहीं माना जा सकता: SC ने इलाहाबाद HC परिसर के अंदर की मस्जिद को हटाने का अधिकारियों को दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने विध्वंस का विरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं को यह कहते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के परिसर से एक मस्जिद को तीन महीने के भीतर हटाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि संरचना एक समाप्त पट्टे (टर्मिनेटेड लीज) की संपत्ति पर खड़ी थी और वे इसे अधिकार के रूप में दावा नहीं … Read more

केवल अनुबंध के उल्लंघन के कारण, धोखाधड़ी के लिएआपराधिक मामला शुरू नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए कहा कि महज अनुबंध का उल्लंघन करने से धोखाधड़ी के लिए आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और लेन-देन की शुरुआत में बेईमानी के इरादे को सही तरीके से दिखाया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति एएस ओका और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने कहा कि आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के … Read more

शीर्ष अदालत का सरकारी अधिकारियों से ‘अनुकंपा नौकरी’ के दावों का निर्णय करते समय अत्यधिक भावना सक्रियता से कार्य करने का आह्वान

सर्वोच्च अदालत

शीर्ष अदालत ने कहा कि मृत्यु युवा-वृद्ध या अमीर-गरीब के बीच कोई भेद नहीं करती है सुप्रीम कोर्ट ने अनुकंपा नौकरी से जुड़े एक वाद पर सुनवाई करते हुए कहा कि मृत्यु युवा-वृद्ध या अमीर-गरीब के बीच कोई भेद नहीं करती है। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने सरकारी अधिकारियों से अनुकंपा के आधार पर … Read more

आर्टिकल 32 के अन्तरगर्त शीर्ष अदालत के बाध्यकारी फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती, सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा 2020 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम से संबंधित फैसले को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत शीर्ष अदालत के बाध्यकारी फैसले को चुनौती देने वाली याचिका … Read more

मद्रास उच्च न्यायालय ने आपराधिक मामलों में सीमा अवधि के विस्तार के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए

कुछ और कहने से पहले यह उल्लेख करना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि अभियोजन पक्ष जिस अपमानजनक तरीके से यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित एफआईआर से निपटने के लिए समय सीमा के विस्तार के लिए एक आवेदन दायर करने में विफल रहा, उसकी आलोचना करते हुए स्वयंभू के खिलाफ गॉडमैन शिव शंकर बाबा, मद्रास उच्च … Read more

68 करोड़ रुपये का जुर्माना: सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी से क्रशरों पर नए सिरे से सुनवाई करने को कहा

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा पर्यावरणीय मानदंडों का पालन नहीं करने पर 68 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के आदेश के खिलाफ महेंद्रगढ़ के स्टोन क्रशर संचालकों द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (SUPREME COURT – SC) ने उन्हें ट्रिब्यूनल से संपर्क करने के लिए कहा। SC ने एनजीटी को उनके रुख पर विचार करने … Read more

Vijay Mallya मामले में Supreme Court का बड़ा निर्णय, संपत्ति को लेकर दिया ये आदेश

भगोड़े लिकर किंग विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने माल्या की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने सुप्रीम कोर्ट से संपत्ति जब्त नहीं करने की गुहार लगाई थी. भगोड़े लिकर किंग विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने माल्या की उस … Read more

CJI ने बेहद गुस्से से तेज आवाज में अधिवक्ता से कहा आप मुझे धमका नहीं सकते, मेरे कोर्ट से बाहर जाये

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता विकास सिंह की इस टिप्पणी पर CJI डी. वाई, चंद्रचूड़ ने बेहद गुस्से से तेज आवाज में कहा, ‘एक मुख्य न्यायाधीश को इस तरह धमकी मत दीजिए। क्या यही आपका बर्ताव है? कृपया बैठ जाइए।’ हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ मामलों की सुनवाई करने वाले सुप्रीम कोर्ट … Read more

Z+ सुरक्षा कवर मुकेश अंबानी और उनके परिवार को देश और विदेश में बनाए रखा जाए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि मुकेश अंबानी और उनके परिवार को प्रदान की जाने वाली Z+ सुरक्षा को देश और विदेश में बनाए रखा जाए, और इसे महाराष्ट्र राज्य और गृह मंत्रालय द्वारा सुनिश्चित किया जाना है। न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने कहा कि सुरक्षा कवर प्रदान … Read more