सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया है कि आदेश के अनुसार कोई कार्रवाई करने के लिए अधिकारी के पास किसी भी अधिकार और शक्ति के अभाव में, ऐसे अधिकारी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही पूरी तरह से अनधिकृत होगी और उसे रद्द करना होगा। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कहा कि … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया है कि पार्टियां अंतिमता के सिद्धांत ‘Principle Of Finality’ से बंधी हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक सक्षम अदालत द्वारा एक डिक्री अंतिम और बाध्यकारी प्रकृति प्राप्त करती है, विशेष रूप से जहां इसकी समवर्ती रूप से पुष्टि की गई थी और देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे बरकरार रखा गया था। न्यायालय … Read more
बॉम्बे हाई जज जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस शर्मिला देशमुख के खिलाफ राशिद खान पठान ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अवमानना याचिका दायर की है। अवमानना याचिका में नैशनल कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के विधायक हसन मुश्रीफ और बॉम्बे हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के रूप में रखा … Read more
यह देखते हुए कि कोई भी व्यक्ति जिसकी पूरी पहचान और अतीत, वर्तमान और भविष्य के अधिकारों को चुनौती दी गई है, उसे कम से कम निष्पक्ष सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता को सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों का हकदार माना है। उनकी 38 साल की लंबी सेवा के माध्यम … Read more
सर्वोच्च अदालत ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को तीन माह के भीतर आरटीआई वेबसाइट स्थापित करने का निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने देश के सभी उच्च न्यायालयों All High Courts IN INDIA को तीन महीने 3 Months के भीतर आरटीआई वेबसाइट RTI websites स्थापित करने का निर्देश दिया. शीर्ष कोर्ट ने यह … Read more
उत्तर प्रदेश में गैर-लाइसेंसी हथियारों Unlicensed Weapons in Uttar Pradesh के चलन को रोकने और उससे होने वाली परेशानियों पर सुप्रीम कोर्ट Supreme Court काफी गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने इन हथियारों को लेकर कड़ी टिप्पणी भी की है और यूपी के अलावा बिहार, पंजाब, हरियाणा समेत अन्य राज्यों को भी इस मामले … Read more
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को बाजार नियामक को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया को 3 बिलियन रुपये (36.3 मिलियन डॉलर) वापस करने का निर्देश दिया, जिसमें एक्सचेंज के सिस्टम में कथित खामियां शामिल थीं। वकीलों ने कहा कि शीर्ष अदालत ने ट्रिब्यूनल के आदेश पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया, जिसने … Read more
Kiren Rijiju On Judiciary: कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि न्यायपालिका को क्या काम करना है, इसको लेकर संविधान में जिक्र है. कार्यपालिका और न्यायपालिका सहित विभिन्न संस्थानों का मार्गदर्शन करने वाली संवैधानिक ‘लक्ष्मण रेखा’ का जिक्र किया और आश्चर्य जताया कि अगर न्यायाधीश प्रशासनिक नियुक्तियों का हिस्सा बन जाते हैं तो न्यायिक कार्य … Read more
न्यायेत्तर संस्वीकृति के रूप में साक्ष्य को खारिज करते हुए और एक हत्या के मामले में एक व्यक्ति को बरी करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने यह राय दी है कि यदि एक अतिरिक्त-न्यायिक संस्वीकृति को रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य साक्ष्यों द्वारा पुष्ट किया जाता है, तो यह अधिक विश्वसनीयता प्राप्त करता है। न्यायेतर स्वीकारोक्ति से … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 226(2) के संबंध में मार्गदर्शक परीक्षणों की व्याख्या करते हुए कहा है कि जो तथ्य प्रार्थना के अनुदान के लिए प्रासंगिक नहीं हैं, वे न्यायालय को अधिकारिता प्रदान करने वाले वाद हेतुक को जन्म नहीं देंगे। न्यायालय ने एक मामले में कहा कि केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता कंपनी का … Read more