भ्रष्टाचार के अपराध में, आपराधिक गतिविधि और अपराध की आय का सृजन सियामी जुड़वाँ की तरह है: SC ने नकद-नौकरी घोटाले में TN मंत्री के खिलाफ ED जांच की अनुमति दी

सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन खंडपीठ ने ईडी को नकदी के लिए नौकरी घोटाले में तमिलनाडु के एक मंत्री के खिलाफ जांच करने की अनुमति दी है। न्यायालय ने कहा, “भ्रष्टाचार के अपराध के मामले में, आपराधिक गतिविधि और अपराध की आय का सृजन सियामी जुड़वाँ की तरह है।” ईडी … Read more

‘दस्तावेज़ से छेड़छाड़’ के मामले में अनुशासनिक प्राधिकरण ने यदि साबित कर दिया तो आपराधिक मुक़दमे में किसी न्यायिक समीक्षा की ज़रूरत नहीं है: सुप्रीम कोर्ट

न्यायिक समीक्षा के दायरे में कानून के स्थापित सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पूरे साक्ष्य की फिर से जांच की, जैसे कि एक आपराधिक मुकदमे में दोषसिद्धि की अगले उच्च न्यायालय द्वारा फिर से जांच की जा रही हो। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति … Read more

“हम अपमान का सामना कर रहे हैं”: गुजरात के न्यायिक अधिकारी जिनके प्रमोशन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी CJI को सूचित करें

विवादित आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लिखित परीक्षा आयोजित करते समय, जो उपयुक्तता का आकलन करने के लिए घटकों में से एक है, उच्च न्यायालय ने केवल बेंचमार्क हासिल करने के उद्देश्य से योग्यता पर विचार किया था और उसके बाद के सिद्धांत पर स्विच किया है। वरिष्ठता-सह-योग्यता और इस तरह योग्यता-सह-वरिष्ठता … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सर्वसम्मति से सुप्रीम कोर्ट में दो मौजूदा रिक्तियों के लिए नामों की सिफारिश करने का लिया संकल्प

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चौंतीस न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति है, हालांकि यह वर्तमान में बत्तीस न्यायाधीशों की क्षमता के साथ काम कर रहा है, जिससे दो स्पष्ट रिक्तियां बची हैं। जुलाई के दूसरे सप्ताह तक चार और रिक्तियों के साथ न्यायाधीशों की कार्य शक्ति अट्ठाईस हो जाएगी। इस प्रकार कॉलेजियम ने सर्वसम्मति से वर्तमान … Read more

फर्जी चीफ जस्टिस से पैरवी कराने वाले IPS को 7 माह में भी नहीं ढूंढ़ सकी बिहार पुलिस, गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

पटना हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम से बिहार के डीजीपी को कॉल करवाया था। आर्थिक अपराध इकाई ने IPS आदित्य कुमार खिलाफ केस दर्ज की थी। सुप्रीम कोर्ट नेनिलंबित IPS अफसर आदित्य कुमार की गिरफ्तारी और संपत्ति की कुर्की पर रोक लगा दी है। कोर्ट 6 सप्ताह बाद इस मामले में फिर से सुनवाई … Read more

जबरन धर्म परिवर्तन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसे 482 कोर्ट में नहीं बदल सकते, आप HC जाये

वरिष्ठ अधिवक्ता सी यू सिंह ने कहा- हमें 29 लोगों के खिलाफ कुछ सुरक्षा की जरूरत है। इस पर CJI ने कहा कि हम इस तरह की याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में Broadwell Christian Hospital Society के चेयरमैन की याचिका पर सुनवाई से … Read more

सेरेमोनियल बेंच की कार्यवाही में शामिल हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एमआर शाह, कहा- जल्द शुरू करेंगे अपनी नई पारी

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सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एमआर शाह ने सोमवार को कहा कि वह रिटायर होने वाले व्यक्ति नहीं हैं। वह जल्द ही अपनी नई पारी शुरू करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वह उन्हें इसके लिए शक्ति प्रदान करें। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के रूप में अपना आखिरी भाषण देते हुए, जस्टिस शाह … Read more

राज्यपाल अधिसूचना के अभाव में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, परिसीमन अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होता: सर्वोच्च न्यायालय

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और परिसीमन अधिनियम, 2002 राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अभाव में अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं थे, जो कि राज्य की पांचवीं अनुसूची के खंड 5 (1) के तहत जारी किया गया था। न्यायमूर्ति ए.एस. ओका और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने … Read more

सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा: अडाणी समूह पर 2016 से जांच का आरोप तथ्यात्मक रूप से निराधार

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि यह आरोप कि वह 2016 से अडानी की जांच कर रहा है, तथ्यात्मक रूप से निराधार है। हालांकि अडानी-हिंडनबर्ग पंक्ति से संबंधित दलीलें आज मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध थीं, लेकिन समय की कमी के कारण … Read more

‘अत्यधिक नामांकन शुल्क युवा वकीलों को हतोत्साहित करना’, SC ने पूछा “BCI को हर साल कितना पैसा मिल रहा है?”

नामांकन शुल्क लेना अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 24(1) का उल्लंघन है सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि देश भर में बार काउंसिल अपने साथ नामांकन करने की मांग करने वाले वकीलों द्वारा भुगतान किए गए नामांकन शुल्क के तहत हर साल कितना जमा कर रहे हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार … Read more