एल्गार परिषद माओवादी मामले को जोड़ता है: सुप्रीम कोर्ट ने ज्योति जगताप की जमानत याचिका 21 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कार्यकर्ता ज्योति जगताप की जमानत याचिका 21 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी, जिन्हें 2020 में भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत गिरफ्तार किया गया था। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि … Read more

संविधान पीठ के समक्ष महत्वपूर्ण मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने लिखित दलीलें / संकलन दाखिल करने के लिए नए दिशानिर्देश किये जारी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संवैधानिक पीठों के समक्ष और महत्वपूर्ण अंतिम सुनवाई वाले मामलों में लिखित दलीलें और संकलन दाखिल करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए। शीर्ष अदालत के अनुसार, दिशानिर्देश संवैधानिक पीठों और अन्य पीठों के समक्ष अंतिम सुनवाई पर लागू होंगे, जिसमें बड़े रिकॉर्ड और न्यायालय की सहायता करने वाले कई … Read more

रोहिंग्या शरणार्थी: केंद्र ने हिरासत में बच्चे की जैविक मां पर संदेह जताया: शीर्ष अदालत ने दिल्ली HC के समक्ष याचिका को पुनर्जीवित किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रोहिंग्या शरणार्थियों की कथित अवैध हिरासत से संबंधित रिट याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष पुनर्जीवित करने का निर्देश दिया। इस आशय से, पीठ ने 4 जुलाई, 2023 के उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द कर दिया है। आखिरी अवसर पर, याचिकाकर्ता ने अपनी बहन को रिहा करने … Read more

ARTICLE 370 हटाने को सही ठहराने की वाली याचिका को SC ने किया खारिज, CJI ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा आपके क्लाइंट को क्या राय दी है?

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई थी कि संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, जिसने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था, संवैधानिक रूप से वैध था। याचिका को गलत बताते हुए मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली … Read more

SC कॉलेजियम ने देश के तीन हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में चार नामों की सिफारिश की

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना तीन-न्यायाधीशों के कॉलेजियम ने देश के तीन उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए दो न्यायिक अधिकारियों, एक वकील और एक अतिरिक्त न्यायाधीश के नामों की सिफारिश की। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले … Read more

विकास शुल्क के लिए कटौती के संबंध में मूल्यांकन किए गए बाजार मूल्य पर एक तिहाई कटौती लगाना स्थापित कानूनी मिसाल के अनुरूप : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने होशियारपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा भूमि अधिग्रहण के मुआवजे से संबंधित बारह अपीलों के एक बैच को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उच्च न्यायालय का मूल्यांकन और कटौती उचित थी और अनुच्छेद 136 के माध्यम से इसके हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की … Read more

केवल शराब के निर्माण, परिवहन या बिक्री में संलिप्तता के आधार पर हिरासत में लेना सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए हानिकारक गतिविधि नहीं है- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक बंदी द्वारा दायर अपील में कहा है कि यदि हिरासत इस आधार पर है कि बंदी शराब के निर्माण, परिवहन या बिक्री में लिप्त है, तो यह अपने आप में उसके भरण-पोषण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधि सार्वजनिक व्यवस्था नहीं बन जाएगी। उक्त बंदी को आंध्र प्रदेश बूट-लेगर्स, डकैतों, ड्रग … Read more

क्या गैर-वैवाहिक बच्चे हिंदू कानूनों के तहत अपने माता-पिता की पैतृक संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट ने 2011 से लंबित याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने आज 2011 की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जो इस जटिल कानूनी मुद्दे से संबंधित थी कि क्या गैर-वैवाहिक बच्चे हिंदू कानूनों के तहत अपने माता-पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी के हकदार हैं। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ … Read more

अनुच्छेद 370 के मामले पर सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इस मुद्दे तक ही सीमित रहेगा कि कोई संवैधानिक उल्लंघन हुआ है या नहीं : चीफ जस्टिस

जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त करने के मामले दायर याचिकाओं पर सातवें दिन की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई अनुच्छेद 370 के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सातवें दिन की सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर बड़ी टिप्पणी की. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, इस मामले में न्यायिक समीक्षा … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने दिया बीएड डिग्रीधारियों को झटका, बीटीसी धारक ही बन सकेंगे प्राथमिक ग्रेड शिक्षक

अब प्राथमिक ग्रेड यानि कि कक्षा 5वीं तक बीएड वाले टीचर नहीं बन पाएंगे. यानि कि अब 5वीं तक पढ़ाने के लिए सिर्फ डीएलएड स्टूडेंट्स को ही मौका दिया जाएगा. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. दरअसल शीर्ष कोर्ट ने राजस्थान सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए निचली अदालत के … Read more