सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि समान-लिंग वाले जोड़ों से संबंधित बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कार्पस (Habeas Corpus) याचिकाओं में, उच्च न्यायालय को केवल कथित बंदी की इच्छाओं का पता लगाना चाहिए और परामर्श की कथित प्रक्रिया के माध्यम से बंदी की यौन अभिविन्यास को दूर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अदालत एक समलैंगिक … Read more
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने एक कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली एक अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह श्रमिकों की गलती के बिना रोजगार से गलत तरीके से इनकार करने का मामला है। कोल इंडिया लिमिटेड Coal India Ltd की सहायक … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत पुलिस रिपोर्ट जमा करने की प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। यह मानते हुए कि इसका अनुपालन न करना कई कानूनी मुद्दों को जन्म देता है। उक्त निर्देश झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक आरोपी द्वारा दायर अपील में जारी किए … Read more
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केरल उच्च न्यायालय के छह अधिवक्ता के नामों की सिफारिश न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए की है, जो निम्नलिखित है- (i) श्री अब्दुल हकीम मुल्लापल्ली अब्दुल अजीज,(ii) श्री श्याम कुमार वडक्के मुदवक्कट,(iii) श्री हरिशंकर विजयन मेनन,(iv) श्री मनु श्रीधरन नायर,(v) श्री ईश्वरन सुब्रमणि, और(vi) श्री मनोज पुलम्बी माधवन। 5 … Read more
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए. निम्नलिखित शर्तों में उस उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश-(i) श्री न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव,(ii) श्री न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला,(iii) श्री न्यायमूर्ति मो. अज़हर हुसैन इदरीसी,(iv) श्रीमती. न्यायमूर्ति ज्योत्सना शर्मा, और(v) श्री न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह-प्रथम। 1 … Read more
देश के शीर्ष अदालत ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि यदि राज्य द्वारा अग्रिम जमानत देने पर आपत्ति लगाई जाती है तो भी किसी आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इंकार नहीं किया जा सकता हैं. जानिए पूरा मामला विस्तार से … Anticipatory Bail : सुप्रीम कोर्ट ने हाल … Read more
चुनावी बॉन्ड ELECTORAL BOND के मामले में सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT ने सोमवार को पिछले महीने के आदेश की “जानबूझकर आज्ञा का उल्लंघन” करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को कड़ी फटकार लगाई। चुनावी बॉन्ड के दाताओं और प्राप्तकर्ताओं के बारे में डेटा 6 मार्च तक जारी किया जाना चाहिए था। मामले की सुनवाई के … Read more
Rights To Be Forgotten भूलने का अधिकार: मद्रास उच्च न्यायालय ने बलात्कार के एक मामले में आरोपी की ऑनलाइन पहचान मिटाने का आदेश दिया है। मदुरै हाई कोर्ट की बेंच ने आदेश इंडियन लॉ वेबसाइट (इंडियन कानून वेबसाइट) को भेज दिया। कोर्ट से मांग की गई कि रेप मामले में फैसले की कॉपी जब्त की … Read more
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपने फैसले में विवाहित महिला Married Woman द्वारा दायर दुष्कर्म Rape Case के मामले को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने मामले में टिप्पणी भी की। महिला का पहले से विवाह हो चुका है। उसने विवाह से इतर जाकर किसी अन्य पुरूष के साथ संबंध बनाए। … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (दुरुपयोग का विनियमन और रोकथाम) अधिनियम 1994 ( पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम), 1994 की धारा 20(3) के तहत निलंबन की शक्ति का प्रयोग सार्वजनिक हित में असाधारण परिस्थितियों में संयमित ढंग से किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, प्रश्न धारा 17 में निर्दिष्ट … Read more