Supreme Court reiterates: Pleadings and evidence are the soul of the trial process and no claim of limited liability without pleadings सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम निर्णय में स्पष्ट किया कि मुकदमे में दलीलों और उनके समर्थन में प्रस्तुत प्रमाणों की उपस्थिति ही किसी भी न्यायिक प्रक्रिया की बुनियाद होती है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और … Read more
Assessment of loss of future income depends on actual effect on income: Supreme Court reduces compensation awarded by High Court and Tribunal सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि भविष्य की आय की हानि (loss of future earnings) के लिए क्षतिपूर्ति का निर्धारण दावा करने वाले की वास्तविक आय-क्षमता पर … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने पुनः स्पष्ट किया कि मृतक पीड़ित की वयस्क, विवाहित और स्वनिर्भर संतानें, कानूनी प्रतिनिधियों के रूप में, मोटर दुर्घटना मुआवजे के लिए आवेदन करने का अधिकार रखती हैं। अदालत ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) के निर्णय में संशोधन करते हुए मृतक के आश्रितों को प्रदान किए गए मुआवजे की राशि बढ़ा … Read more
सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसले में लाइट मोटर व्हीकल (एलएमवी) लाइसेंस धारकों को अब कानूनी तौर पर 7,500 किलोग्राम तक के बिना लदे वजन वाले परिवहन वाहन चलाने की अनुमति है। अपने लैंडमार्क निर्णय में कोर्ट ने “यह कानूनी सवाल दुर्घटना मामलों में बीमा कंपनियों की तरफ से … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आज इस कानूनी सवाल पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया कि क्या हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति 7,500 किलोग्राम से कम वजन वाले परिवहन वाहन को चलाने का भी हकदार है। कानूनी सवाल ने एलएमवी चलाने के लाइसेंस रखने वाले लोगों द्वारा चलाए जा रहे परिवहन … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की है कि मोटर दुर्घटनाओं का दावा है कि ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) यह तय करने के लिए अधिकार को बरकरार रखता है कि सड़क दुर्घटना के मामलों में मुआवजा दिया गया मुआवजा पूर्ण या किस्तों में जारी किया जाना चाहिए या नहीं। अदालत ने स्पष्ट किया कि ट्रिब्यूनल द्वारा इस तरह के … Read more
यह राज्य की बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कर्तव्य है कि वह गरिमा बनाए रखे और कानूनी पेशे की महिमा को बहाल करे। एसआईटी ने कहा 300,76,40,000/- की राशि का दावा करने वाली विभिन्न दावा याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है यह अत्यन ही गंभीर है- सर्वोच्च न्यायलय ने दिनांक 05.10.2021 … Read more
न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर पॉलिसी के नियमों और शर्तों का मौलिक उल्लंघन होता है तो बीमा राशि का दावा खारिज करने योग्य है. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन वैध नहीं है उस वाहन के लिए इंश्योरेंस क्लेम को अस्वीकार भी किया जा … Read more