दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा—आयु में छूट लेकर भर्ती परीक्षा देने वाले पूर्व सैनिक बाद में अनारक्षित (General) श्रेणी में समायोजन नहीं मांग सकते। AAI भर्ती मामले में याचिका खारिज। Delhi High Court ने स्पष्ट किया है कि आयु में दी गई छूट का लाभ लेकर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले पूर्व सैनिक (Ex-Servicemen) बाद … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर नगर पालिका के 33 दैनिक/संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को वैध बताया। पालिका अध्यक्ष की रोक को रद्द करते हुए नियमित कर्मचारियों जैसा वेतन देने का निर्देश। इलाहाबाद HC का बड़ा फैसला: नगर पालिका के 33 दैनिक/संविदा कर्मियों का नियमितीकरण बहाल, समान वेतन देने का निर्देश इलाहाबाद | न्यायालय रिपोर्ट | 2025 … Read more
मध्य प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्टता: नियम अनुमति दें तो 61 वर्ष तक हो सकती है सेवा सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि मध्य प्रदेश राज्य के नियमों में प्रावधान हो और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट प्रशासनिक स्तर पर निर्णय ले, तो राज्य के न्यायिक अधिकारियों … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यौन संबंध के आरोप में निलंबित DSP को अंतरिम राहत दी; निलंबन आदेश पर रोक न्यायमूर्ति करूनेश सिंह पवार ने पाया कि कथित आचरण सेवा नियमों के तहत ‘दंडनीय दुर्व्यवहार’ नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक विवाहित महिला अधिकारी पर विवाहेतर संबंध के आरोप में निलंबित किए गए उप पुलिस अधीक्षक … Read more
सुप्रीम कोर्ट का फैसला: बिना ठोस कारण बताए मेडिकल राय के आधार पर सेवा से बर्खास्तगी और विकलांगता पेंशन से इनकार अवैध मामला: Rajumon T.M. बनाम भारत संघ व अन्य सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि यदि सशस्त्र बलों के किसी सैनिक को मेडिकल बोर्ड की राय के आधार पर सेवा … Read more
तहसीलदार के खिलाफ 13 साल बाद चार्जशीट जारी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, अनुशासनात्मक कार्यवाही रद्द नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने तहसीलदार के खिलाफ 13 साल की अनावश्यक देरी के बाद जारी चार्जशीट को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखते हुए विभागीय कार्यवाही पर रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि … Read more
तेलंगाना हाईकोर्ट का आदेश रद्द: सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति से किया इनकार सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति से किया इनकार करते हुए कहा की केवल इस तथ्य से कि उम्मीदवार 2007 से अपने मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहा है, नियुक्ति का कानूनी आधार नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल 2007 से अपनी नियुक्ति … Read more
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: केरल जल प्राधिकरण में सहायक अभियंता पद पर नियुक्ति के बाद डिग्री या डिप्लोमा कोटा चुनने का विकल्प उपलब्ध सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति केरल जल प्राधिकरण में सहायक अभियंता के रूप में नियुक्त होता है, तो उसे पदोन्नति के लिए डिग्री या डिप्लोमा कोटा … Read more
उच्चतम न्यायालय का आदेश: उपभोक्ता निवारण आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों को तुरंत वेतन व सुविधाएं दी जाएं उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे राज्य और जिला उपभोक्ता निवारण आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों को मौजूदा नियमों के अनुसार वेतन और अन्य सुविधाओं का तत्काल भुगतान करें। न्यायमूर्ति अभय … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने 21 फरवरी 2025 को ओडिशा राज्य में नौकरी अनुबंधित कर्मचारियों (Job Contract Employees – JCEs) की पेंशन पात्रता से संबंधित मामला में विशेष रूप से यह निर्धारित किया कि उन्हें अन्य कर्मचारियों—विशेष रूप से “वर्क-चार्ज्ड” कर्मचारियों—की तुलना में कैसे अलग तरीके से माना जाना चाहिए। ओडिशा सरकार ने उच्च न्यायालय के उन … Read more