‘हल्बा’ और ‘हल्बी’ अलग-अलग अनुसूचित जनजातियाँ हैं’; बॉम्बे हाईकोर्ट ने समिति को संविधान-पूर्व दस्तावेजों पर विचार करते हुए वैधता प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया Bombay High Court on Caste Certificate | Halba vs Halbi Scheduled Tribe | Tribe Certificate Scrutiny Committee बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में हल्बा और हल्बी अनुसूचित जनजाति के … Read more
हाईकोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट से चार जाति सूचक शब्दों को हटाते हुए कहा कि भंगी, नीच, भिखारी, मंगनी जैसे शब्द जातिसूचक नहीं हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने SC-ST Act के तहत दर्ज मामले में अहम आदेश पारित करते हुए SC-ST Act में दर्ज … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायलय Allahabad High Court ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि SC/ST Act के आपराधिक केस को यदि समझौते के आधार पर समाप्त किया जाता है तो पीड़ित को सरकार से मिली आर्थिक मदद वापस करनी होगी। कोर्ट ने कहा कि किसी को भी अपने विरुद्ध अत्याचार की शिकायत कर सरकार से पैसे … Read more
केंद्र ने एक हलफनामा दायर कर ईसाई धर्म में परिवर्तित अनुसूचित जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग वाली याचिका का विरोध किया है। यह हलफनामा भारत संघ की ओर से सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में अवर सचिव द्वारा दायर किया गया है। हलफनामे में … Read more
मप्र उच्च न्यायालय ने हाल ही में बलात्कार के एक मामले में उम्र कैद से 20 साल की सजा को कम कर दिया है, जिसमें दोषी ने 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया था मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने तरह के एक फैसले में बलात्कार के दोषी की उम्रकैद की सजा को … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत नामित विशेष न्यायालय को धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत एक आवेदन को शिकायत मानते हुए अपराध का संज्ञान लेने की अनुमति है। चीफ न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति समित गोपाल की पीठ ने ऐसा यह मानने के बाद … Read more
न्यायाधीश ने 12 अगस्त को यौन शोषण के मामले में उसी आरोपी को जमानत दे दी, यह देखते हुए कि यौन उत्पीड़न के तहत अपराध प्रथम दृष्टया आकर्षित नहीं होता है, जब महिला ने “यौन उत्तेजक पोशाक” पहन रखी थी। केरल सरकार ने एक दलित महिला के यौन शोषण के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता और … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायलय Allahabad High Court ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए यूपी की ओबीसी की 18 जातियों को एससी सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक बढ़ा दी है। उच्च न्यायलय ने 24 जनवरी 2017 को 18 ओबीसी जातियों को सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगाई थी. इस मामले में राज्य सरकार की ओर से … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाति के कारण SC/ST (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) समुदाय के व्यक्ति की जान-बूझकर प्रताड़ना नहीं हो तो SC/ST ऐक्ट लागू नहीं होगा। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा अगर उच्च जाति के व्यक्ति ने SC/ST समुदाय के व्यक्ति को जान-बूझकर प्रताड़ित करने के लिए गाली दी हो तो उस पर … Read more