सुप्रीम कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें उन्होंने 200 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग केस की कार्यवाही रद्द करने की मांग की थी। अदालत ने उन्हें उचित चरण पर दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की छूट दी। 🚨 सुप्रीम कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस की याचिका खारिज की, … Read more
मुख्य बिंदु- यह शक्ति बिना आधार के प्रयोग नहीं की जा सकती। गिरफ्तारी का आधार उचित प्रमाणों पर आधारित हो। यह स्पष्ट किया जाए कि अपराध संज्ञेय है या ग़ैर-संज्ञेय। धारा 104(4) के तहत सूचीबद्ध अपराधों के अलावा अन्य मामलों में गिरफ्तारी से पहले मजिस्ट्रेट की अनुमति ली जाए। अधिकारी को गिरफ्तारी के समय सभी … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विचाराधीन कैदी के रूप में लंबे समय तक कारावास में रहने के बाद अभियुक्त को निर्दोष बरी किए जाने के मामलों में मुआवज़े के लिए दावे किए जा सकते हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ‘निर्दोष बरी’ में वे मामले शामिल नहीं हैं, जिनमें गवाह मुकर गए हों या वास्तविक … Read more
पूर्व मुख्यमंत्री डॉ फारूक अब्दुल्ला और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा J&K क्रिकेट एसोसिएशन के धन के कथित दुरुपयोग के संबंध में दर्ज की गई धन शोधन शिकायत को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने आरोपी को तकनीकी आधार पर इस आधार पर राहत दी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज किया … Read more
अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका में, सर्वोच्च न्यायालय ने ‘गिरफ्तारी की आवश्यकता और अनिवार्यता के सिद्धांत’ की प्रयोज्यता पर कानून के तीन प्रश्नों को एक बड़ी पीठ के समक्ष विचारार्थ भेजा है। तीन प्रश्न- (क) क्या “गिरफ्तारी की आवश्यकता और अनिवार्यता” पीएमएल अधिनियम की धारा 19(1) … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में अपना ऐतिहासिक फैसला दोहराया और बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को पलट दिया और कॉक्स एंड किंग्स के प्रमोटर अजय अजीत पीटर केर्कर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीआरपीसी की धारा 436 A के तहत अधिकार का प्रयोग करते हुए … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान को उनके अध्यक्ष रहने के दौरान वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। विधायक अमानतुल्ला खान ने अपनी वर्तमान विशेष अनुमति याचिका SPECIAL LEAVE PETITION में दिल्ली उच्च न्यायालय के 11 मार्च, … Read more
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत ED केंद्र सरकार की अकेली जांच एजेंसी है, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में नेताओं और अफसरों पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार से अनुमति नहीं लेनी पड़ती है. धन-शोधन निवारण अधिनियम, २००२ (Prevention of Money Laundering Act, 2002) के कारण ईडी ने कांग्रेस के दो सबसे बड़े … Read more