हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पुरानी गाड़ी बेचने के बाद भी RC ट्रांसफर न कराने पर हादसे की जिम्मेदारी पुराने मालिक की

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केरल हाईकोर्ट ने कहा कि अगर किसी वाहन की RC अभी भी पुराने मालिक के नाम पर है, तो सड़क हादसे की कानूनी जिम्मेदारी उसी की होगी, भले ही गाड़ी बेच दी गई हो। जानिए पूरा मामला और कानूनी सबक। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पुरानी गाड़ी बेचने के बाद भी RC ट्रांसफर न कराने पर … Read more

भविष्य की आय की हानि का आकलन आय पर पड़ने वाले वास्तविक प्रभाव पर निर्भर करता है: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट और ट्रिब्यूनल द्वारा दी गई क्षतिपूर्ति को घटाया

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Assessment of loss of future income depends on actual effect on income: Supreme Court reduces compensation awarded by High Court and Tribunal सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि भविष्य की आय की हानि (loss of future earnings) के लिए क्षतिपूर्ति का निर्धारण दावा करने वाले की वास्तविक आय-क्षमता पर … Read more

बढ़ई को अकुशल श्रमिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना मुआवजे में वृद्धि किया

बढ़ई को अकुशल श्रमिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना मुआवजे में वृद्धि किया

सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना दावे के मामले में बढ़े हुए मुआवजे की मांग करने वाली अपील पर निर्णय लेते हुए कहा है कि बढ़ई को अकुशल श्रमिक नहीं माना जा सकता। प्रस्तुत अपील पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा एफएओ संख्या 4283/2017 में उन्हीं पक्षों के बीच पारित दिनांक 24.05.2023 के निर्णय एवं … Read more

Rash & Negligent Driving Case : सुप्रीम कोर्ट ने लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में आरोपी की सजा को खारिज कर दिया, क्योंकि आरोपी ने मृतक की मां को 1 लाख का मुआवजा जमा करा दिया

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Rash & Negligent Driving Case : सुप्रीम कोर्ट SUPREME COUER ने लापरवाही से गाड़ी चलाने Rash & Negligent Driving के एक मामले में एक आरोपी को दी गई सजा को यह देखते हुए रद्द कर दिया कि आरोपी ने मृतक की मां को मुआवजे के तौर पर एक लाख रुपये जमा कर दिए हैं। न्यायालय … Read more

Motor Vehicles Accident में हुई मृत्यु के मामले में मुआवज़े की राशि का आकलन करते समय भविष्य की संभावना के रूप में आय का 40% जोड़ना उचित होगा, भले ही वह कमाई न कर रही हो : Jharkhand High Court

स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में सशरीर रात 9:00 बजे उपस्थित होने का आदेश

झारखंड उच्च न्यायालय Jharkhand High Court ने 33 वर्षीय गृहिणी की मोटर दुर्घटना Motor Vehicles Accident में हुई मृत्यु के मामले में मुआवज़ा बढ़ा दिया और कहा कि मुआवज़े की राशि का आकलन करते समय भविष्य की संभावना के रूप में आय का 40% जोड़ना उचित होगा, भले ही वह कमाई न कर रही हो। … Read more

बीमा कंपनी की अपील को खारिज करते हुए HC ने कहा कि हत्या का अपराध जोड़ने के लिए केवल कुछ रिपोर्ट दाखिल करने से मामला स्वतः समाप्त नहीं हो जायेगा कि मृतक की मृत्यु मोटर वाहन के उपयोग से हुई

गुजरात हाईकोर्ट: अदालती कार्यवाही के लाइव स्ट्रीम किए गए वीडियो को एक अवधि के बाद हटाना अनिवार्य

गुजरात उच्च न्यायालय ने बीमा कंपनी की अपील को खारिज करते हुए कहा कि हत्या का अपराध जोड़ने के लिए केवल कुछ रिपोर्ट दाखिल करने से यह मामला स्वतः ही नहीं चलेगा कि मृतक की मृत्यु मोटर वाहन के उपयोग से हुई थी। वर्तमान मामले में, न्यायालय ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दो मोटर … Read more

किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थानांतरित वाहनों के लिए कोई पुनः पंजीकरण शुल्क या टोकन टैक्स की आवश्यकता नहीं – हाई कोर्ट

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जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक फैसले में भारत के भीतर एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) से दूसरे में वाहन स्थानांतरित करने के कानूनी निहितार्थों को संबोधित किया। इस मामले में एक याचिका शामिल थी जिसमें हरियाणा में पंजीकृत वाहन को नया पंजीकरण चिह्न देने के लिए कश्मीर में … Read more

मजिस्ट्रेट कोर्ट परिसर में टिपर लॉरी जैसे वाहन को बेकार रखना अनावश्यक रूप से सार्वजनिक स्थान पर कब्जा करने जैसा, शर्तों के साथ छोड़ने का दिया आदेश – SC

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सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2021 में तमिलनाडु में जब्त की गई टाटा टिपर लॉरी को कुछ शर्तों के साथ छोड़ने का आदेश दिया है। आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत पुलिस स्टेशन करीमंगलम में दर्ज एक आपराधिक मामले के सिलसिले में पकड़े गए वाहन को अदालत ने मजिस्ट्रेट कोर्ट परिसर के भीतर अनावश्यक रूप से … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की कि ट्रिब्यूनल यह तय करने का अधिकार रखता है कि मोटर दुर्घटना दावा के मामलों में मुआवजा पूर्ण या किस्तों में जारी किया जाना चाहिए

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सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की है कि मोटर दुर्घटनाओं का दावा है कि ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) यह तय करने के लिए अधिकार को बरकरार रखता है कि सड़क दुर्घटना के मामलों में मुआवजा दिया गया मुआवजा पूर्ण या किस्तों में जारी किया जाना चाहिए या नहीं। अदालत ने स्पष्ट किया कि ट्रिब्यूनल द्वारा इस तरह के … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा की ड्राइवर के फर्जी लाइसेंस के लिए वाहन मालिक जिम्मेदार नहीं, सत्यापन की कोई बाध्यता नहीं

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सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम) की धारा 149(2)(ए)(ii) के तहत वाहन के मालिक को या बीमा पॉलिसी को परिवहन अधिकारियों के साथ ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस को सत्यापित और जांचने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए, मालिक या नियोक्ता उन मामलों में मुआवजे का भुगतान करने के लिए … Read more