इलाहाबाद उच्च न्यायलय के लखनऊ बेंच द्वारा दिनांक 14 अगस्त को हुए अवध बार एसोसिएशन के चुनाव के दौरान वकीलों के अमर्यादित व्यवहार पर सोमवार को स्वत: संज्ञान लिया। न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने चुनाव के दौरान उच्च न्यायलय परिसर के अंदर हुई सुरक्षा और गैरकानूनी गतिविधियों के … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने Cr.P.C की धारा 161(3) के प्रावधानों के अनुपालन के निर्देश दिए- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि अधिकांश मामलों में सीआरपीसी की धारा 161 (3) का पहला और दूसरा प्रावधान जो एक महिला अधिकारी द्वारा ऑडियो-वीडियो माध्यम से यौन अपराधों की पीड़िता के बयान की रिकॉर्डिंग को अनिवार्य करता है, सही … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकालत के ‘नैतिक मूल्यों में गिरावट’ की निंदा की- इलाहाबाद उच्च न्यायलय के समक्ष एक जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह पता चला कि आरोपी और शिकायतकर्ता की ओर से पेश होने वाले वकील मिलीभगत से काम कर रहे हैं। इसमें शिकायतकर्ता के वकील ने आरोपी के वकील के निर्देश पर … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिया गाइड लाइन बनाने का निर्देश- प्रयागराज : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिस तरह से राज्य के विधि अधिकारियों द्वारा उसके समक्ष जमानत आवेदनों का विरोध किया, उस पर आश्चर्य व्यक्त किया। इसके साथ ही कुछ दिशानिर्देशों के गठन का आह्वान किया, ताकि उन्हें उचित सहायता देने के लिए मामले को … Read more
नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों को धमकाए जाने की घटनाओं को शुक्रवार को ‘गंभीर’ करार दिया और राज्यों से न्यायिक अधिकारियों को दी जा रही सुरक्षा पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने सीबीआई को भी नोटिस जारी किया जिसने धनबाद में … Read more
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार द्वारा मुख्य सचिव सोमेश कुमार सहित राज्य के नौकरशाहों के खिलाफ लंबित अदालती अवमानना के मामलों से लड़ने के लिए 60 करोड़ रुपये की मंजूरी पर आश्चर्य व्यक्त किया। अंतरिम आदेश पारित करते हुए, मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली न्यायमूर्ति विजयसेन रेड्डी की खंडपीठ ने राज्य सरकार को … Read more
शीर्ष अदालत ने एक बार फिर कहा है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए आरोपों के गुण-दोषों (Merit) की विस्तृत जांच जरूरी नहीं है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत … Read more
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को एक गैर सरकारी संगठन के उस आवेदन पर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और सभी उच्च न्यायालयों को नोटिस जारी किये जिसमें कहा गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की रद्द हो चुकी धारा 66ए के तहत अब भी लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने … Read more
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण कुमार त्यागी ने Bar Association बार एसोसिएशन के सदस्यों से संबोधन को लेकर अनुरोध करते हुए नोट जारी किया है, जिसमें बार के सदस्यों से न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी को Your Lordship ‘यौर लॉर्डशिप’ या My Lord ‘माय लॉर्ड’ के रूप में संबोधित करने से बचने का अनुरोध … Read more
बॉम्बे उच्च न्यायलय ने कहा कि हम आशा और विश्वास करते हैं कि अध्यक्ष फीस को वापस करने के लिए उचित आदेश पारित करेंगे- बॉम्बे उच्च न्यायलय ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष को COVID19 कोरोना महामारी के कारण इस साल की कक्षा दसवीं … Read more