तीन करोड़ से अधिक लंबित मुकदमें, पचास हजार से ज्यादा खाली पड़ी जजों की कुर्सियां – अधर में न्यायिक सेवा के गठन का मामला?

केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अभी सिर्फ दो राज्य ही इसके पक्ष में हैं जबकि आठ राज्यों ने साफ इनकार कर दिया है. तेरह राज्यों ने इसपर कोई जवाब ही नहीं दिया है. पांच राज्य जजों की नियुक्ति की मौजूदा व्यवस्था में कुछ बदलाव चाहते हैं. प्रशासनिक और पुलिस सेवा की … Read more

लड़कियों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु 21 वर्ष, कैबिनेट ने दी मंजूरी-

लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का मकसद महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। देश में महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने बताया कि बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इसपर फैसला लिया गया। अब इसके लिए मौजूदा … Read more

स्वतंत्र न्यायपालिका और मीडिया लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण: US समिट में पीएम मोदी

“सदियों का औपनिवेशिक शासन भी भारतीय लोगों की लोकतांत्रिक भावना को दबा नहीं सका. लोकतांत्रिक भावना को भारत की स्वतंत्रता के साथ फिर से पूरी अभिव्यक्ति मिली और पिछले 75 वर्षों में लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण में एक अद्वितीय कहानी सामने रखी.” प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने शुक्रवार, 10 दिसंबर को अमेरिका द्वारा … Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निरस्त किया मिर्जापुर के निर्माताओं, निर्देशकों, लेखकों के खिलाफ एफ़आईआर-

Web Series MIRZAPUR मिर्जापुर के निर्माता फरहान अखर और रितेश सिधवानी के खिलाफ वेब सीरीज में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर के चित्रण के माध्यम से धार्मिक, सामाजिक और क्षेत्रीय भावनाओं को आहत करने के आरोप में उनके खिलाफ एक दर्ज मामले मे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को प्रथम सूचना रिपोर्ट (First Information Report) … Read more

लोकसभा: एनडीपीएस कानून में गलतियां सुधारने के लिए केंद्र ने पेश किया विधेयक, विपक्ष ने किया विरोध

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सोमवार को लोकसभा में एनडीपीएस (स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम) कानून में विसंगतियों को सुधारने के लिए एक विधेयक पेश किया गया। वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड ने यह विधेयक पेश किया। इसमें कहा गया है कि एनडीपीएस की धारा 27ए की विसंगति को ठीक करने के … Read more

देश आजादी का ७५ वां अमृत उत्सव मना रहा है और हमारे न्यायालय अंग्रेजी का गुणगान, कब मिलेगा हिंदी को सम्मान, संसद में गुँजा मामला-

श्री सत्यदेव पचौरी ने बताया कि निचली अदालतें स्थानीय भाषा का प्रयोग जारी रखती हैं तो अन्य अदालतों में भी ऐसा ही किया जा सकता है। बुधवार को संसद के शीतकालीन सत्र में शून्यकाल के दौरान कानपुर के एक सांसद श्री सत्यदेव पचौरी ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा … Read more

अदालत के आदेश पर मार्क जुकरर्बग के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज, Facebook पर ‘बुआ-बबुआ’ पेज बनने पर हुई कार्रवाई-

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फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कन्नौज के ठठिया थाना में रिपोर्ट दर्ज है। कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई रिपोर्ट में 49 और लोगों को भी वादी बनाया गया है। यह रिपोर्ट फेसबुक पर बुआ-बबुआ के नाम से पेज बनाकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की छवि खराब करने के आरोप … Read more

जिला जज पर हमले की रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश: कोर्ट ने पूछा- चैंबर में पिस्टल कैसे ले गई पुलिस?

मधुबनी के झंझारपुर व्यवहार न्यायालय के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश ADJ-1 अविनाश कुमार पर हमले के मामले में पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट में आज DGP की रिपोर्ट बंद लिफाफे में पेश की गई। मधुबनी के एक अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश पर पुलिसकर्मी द्वारा हमला के मामले में बिहार के पुलिस … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी कार्रवाई, 15 न्यायिक अफसरों पर एक्शन, एडीजे सहित 10 को अनिवार्य सेवानिवृत्ति-

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक की पेंशन में 10% कटौती को रद्द किया, कहा – "यह कदाचार नहीं है"

हाईकोर्ट प्रशासन (High court officials) ने प्रदेश के विभिन्न जनपद न्यायालयों में पदासीन 11 अपर जनपद न्यायाधीश(Upper Judge) , दो जिला जज (District Judge) स्तर के और दो सीजेएम (CJM) स्तर के सहित 15 न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है. इनमें से 10 को समयपूर्व सेवानिवृत्ति दी गई हैं और … Read more

‘संविधान दिवस’ पर एमएसीटी ने किया फैसला, साथ ही 11 साल की देरी के लिए पीड़ित परिवार से माफी मांगी-

कुलगाम, जम्मू कश्मीर में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) The Motor Accident Claims Tribunal (MACT) ने मुआवजे की मांग करने वाले परिवार द्वारा दायर दावा याचिका के निपटान के लिए अपनी ओर से 11 साल की देरी के लिए दुर्घटना पीड़ित के परिवार से माफी मांगी है। कुलगाम के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश ताहिर … Read more