सर्वोच्च अदालत का 2002 इनकाउंटर कांड मामले में यूपी सरकार पर सात लाख रूपये का जुर्माना, फरार थे आरोपी पुलिसकर्मी-

।। सत्यमेव जयते।।पुलिस प्रशासन का गठजोड़ बेहद मजबूत था। पीड़ित पिता अपने लाडले के मौत का इंसाफ मांगने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उसे उम्मीद की किरण दिखी है। सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी मुठभेड़ में हत्या के 19 साल पुराने मामले में आरोपी पुलिस कर्मियों को बचाने … Read more

अवमानना ​​के लिए दंडित करने की उसकी शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है, जिसे विधायी अधिनियम द्वारा भी कम या छीना नहीं जा सकता – सर्वोच्च न्यायलय

contempt of court supreme court

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सर्वोच्च न्यायालय पेगासस मामले में स्वतंत्र जांच का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर अगले हफ्ते सुनाएगा फैसला-

पीठ ने कहा, ‘‘हम अगले सप्ताह तक तकनीकी विशेषज्ञ दल के सदस्यों के नाम तय कर पाएंगे और फिर अपना आदेश देंगे।’’ उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को मौखिक रूप से कहा कि वह पेगासस जासूसी प्रकरण की जांच के लिए एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति गठित करेगा और इस मामले की स्वतंत्र जांच का अनुरोध करने … Read more

महाकुंभ के दौरान पकड़े गए पाकिस्तानी जासूस की जमानत उच्च न्यायलय ने की निरस्त, हिरासत में लेने के दिए निर्देश –

उत्तराखंड उच्च न्यायलय ने पाकिस्तान के लिए भारत की जासूसी करने के आरोपी पाकिस्तानी नागरिक आबिद अली उर्फ असद अली उर्फ अजीत सिंह निवासी लाहौर, पाकिस्तान की सजा को बरकरार रखा हैं। साथ ही साथ अदालत ने सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं कि उसकी जमानत के बांड को निरस्त करे और उसे हिरासत में … Read more

बस में धूम्रपान करने से जुड़े एक मामले में उपभोक्ता कोर्ट ने राज्य परिवहन पर लगाया 1 लाख 75 हजार रुपए का जुर्माना-

जिला राज्य उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग ने हरियाणा राज्य परिवहन (Haryana State Transport) के महानिदेशक और विभाग के अन्य वादियों पर 1,75,000 रुपये जुर्माना लगाया है। उन्होंने कहा कि सेकेण्ड हैंड स्मोक या पैसिव स्मोकिंग (passive smoking) धूम्रपान करने वालों और न करने वालों दोनों के लिए एक गंभीर स्वास्थ्य का खतरा होता है। आयोग … Read more

हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से आयकर वसूली मामले में आयकर विभाग को पुन: विचार करने का दिया आदेश – उच्च न्यायलय

Allahabad High Court ने 40 लाख रुपये के आयकर वसूली मामले में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से दायर याचिकाओं को आयकर विभाग को नियमानुसार विचार करने वापस भेज दिया है और उचित आदेश पारित करने के लिए कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति एन ए मुनीस और न्यायमूर्ति एस डी सिंह की खंडपीठ ने बार एसोसिएशन … Read more