शादी से पहले लिव-इन छिपाना धोखाधड़ी: झारखंड हाईकोर्ट ने विवाह रद्द किया, गुजारा भत्ता 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये

JHC-LIVE-IN-RELATIONSHIP-FRAUD

झारखंड हाईकोर्ट ने अहम फैसला देते हुए कहा कि शादी से पहले लिव-इन रिलेशनशिप की जानकारी छिपाना धोखाधड़ी है। कोर्ट ने विवाह को शून्य घोषित करते हुए पत्नी के स्थायी गुजारा भत्ते को 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण वैवाहिक विवाद में फैसला सुनाते हुए कहा है … Read more

एससी ने पलटा झारखंड हाईकोर्ट का फैसला, दो शिशुओं की हत्या के दोषियों की सजा बहाल

सुप्रीम कोर्ट

एससी ने पलटा झारखंड हाईकोर्ट का फैसला, दो शिशुओं की हत्या के दोषियों की सजा बहाल SC overturns Jharkhand High Court’s decision, restores punishment of two infant murder convicts नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें दो आरोपियों को बरी कर दिया गया था, जिन पर … Read more

पूर्व-गिरफ्तारी जमानत के बदले वैवाहिक संबंध बहाल करने की शर्त असंवैधानिक: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड HC का आदेश रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट

Condition of restoration of marital relationship in exchange for pre-arrest bail unconstitutional: Supreme Court quashes Jharkhand High Court order सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक आरोपी को इस शर्त पर अग्रिम जमानत दी गई थी कि वह अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक जीवन फिर से … Read more

आरक्षित फैसलों में देरी पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, सभी उच्च न्यायालयों से रिपोर्ट तलब

सुप्रीम कोर्ट

  आरक्षित फैसलों में देरी पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, सभी उच्च न्यायालयों से रिपोर्ट तलब सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आरक्षित किए गए मामलों में फैसलों में हो रही अत्यधिक देरी पर गहरी चिंता व्यक्त की और देश के सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों को निर्देश दिया कि वे 31 जनवरी 2025 या उससे … Read more

झारखंड हाई कोर्ट में निर्णय में देरी पर सुप्रीम कोर्ट की सख़्त टिप्पणी: “न्याय में देरी, न्याय से वंचित करने के समान, और न्याय न मिलना उससे भी बदतर”

सुप्रीम कोर्ट

झारखंड हाई कोर्ट में निर्णय में देरी पर सुप्रीम कोर्ट की सख़्त टिप्पणी: “न्याय में देरी, न्याय से वंचित करने के समान, और न्याय न मिलना उससे भी बदतर” सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट में तीन वर्ष से अधिक समय से सुरक्षित रखे गए निर्णयों पर सख़्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि “न्याय … Read more

स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में सशरीर रात 9:00 बजे उपस्थित होने का आदेश

स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में सशरीर रात 9:00 बजे उपस्थित होने का आदेश

रिटायर्ड सिविल सर्जन दीनानाथ पांडेय की पेंशन से काटी गई राशि के भुगतान को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के लिए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह को शुक्रवार रात नौ बजे न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में उपस्थित होना पड़ा। दरअसल, इस मामले में कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव के … Read more

Motor Vehicles Accident में हुई मृत्यु के मामले में मुआवज़े की राशि का आकलन करते समय भविष्य की संभावना के रूप में आय का 40% जोड़ना उचित होगा, भले ही वह कमाई न कर रही हो : Jharkhand High Court

स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में सशरीर रात 9:00 बजे उपस्थित होने का आदेश

झारखंड उच्च न्यायालय Jharkhand High Court ने 33 वर्षीय गृहिणी की मोटर दुर्घटना Motor Vehicles Accident में हुई मृत्यु के मामले में मुआवज़ा बढ़ा दिया और कहा कि मुआवज़े की राशि का आकलन करते समय भविष्य की संभावना के रूप में आय का 40% जोड़ना उचित होगा, भले ही वह कमाई न कर रही हो। … Read more

Jharkhand High Court ने अधिसूचना जारी कर 15 पदों पर जिला जज की भर्ती निकाली, जाने विस्तार से

Jhc District Judge Recruitment

झारखंड हाईकोर्ट Jharkhand High Court ने राज्य में जिला जज District Judge के पद पर बहाली करने को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है. हाईकोर्ट की अधिसूचना के द्वारा 15 पदों पर जिला जज की भर्ती निकाली है. हाईकोर्ट के नोटिफिकेशन के अनुसार जिला जज के पद के लिए आवेदन15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर, 2024 … Read more

धारा 498ए आईपीसी के तहत अपराध का आरोप लगाते हुए दायर किए गए बड़ी संख्या में मामलों में अतिशयोक्ति की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है और न्यायालयों से इस बारे में सतर्क रहना चाहिए – सुप्रीम कोर्ट

282716 Supreme Court

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 498ए आईपीसी के तहत अपराध का आरोप लगाते हुए दायर किए गए बड़ी संख्या में मामलों में अतिशयोक्ति की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है और न्यायालयों से इस बारे में सतर्क रहने को कहा। विशेष अनुमति द्वारा यह अपील बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा 2014 की आपराधिक अपील संख्या 1014 में … Read more

आदिवासियों को अन्य धर्मों की ओर आकर्षित करने के लिए ‘चंगाई सभाएं’, झारखंड HC सख्त, केंद्र और राज्य सरकार से तत्काल प्रभाव से मांगा जवाब

2024 7image 10 56 03069172712

झारखंड उच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार को आदिवासियों के धर्मांतरण पर तुरंत जवाब देने का आदेश दिया। अदालत को बताया गया कि दूरदराज इलाकों में आदिवासियों को अन्य धर्मों की ओर आकर्षित करने के लिए ‘चंगाई सभाएं’ आयोजित की जा रही हैं। राज्य में आदिवासियों के दूसरे धर्म अपनाने की प्रवृत्ति पाई गई … Read more