जिम में महिलाओं की सुरक्षा पर इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त, मेरठ केस में जताई चिंता

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिमों में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर चिंता जताई है। मेरठ के एक जिम ट्रेनर पर महिला क्लाइंट को गाली देने और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप है। कोर्ट ने जांच अधिकारी से जिम के पंजीकरण और महिला ट्रेनर्स की उपलब्धता पर रिपोर्ट मांगी है। 👉 जिम में महिलाओं … Read more

सर्वोच्च अदालत ने धर्म परिवर्तन मामले में आरोपी को जमानत दी

JCJI PALIWAL MISHRA

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मध्य प्रदेश के इंदौर निवासी आरोपी राम सेवक के लिए जमानत राशि तय करते हुए कहा कि यह 25,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस व्यक्ति को जमानत दे दी, जो उत्तर प्रदेश … Read more

इलाहाबाद HC ने बहराइच जिला बार एसोसिएशन द्वारा पारित उस प्रस्ताव पर कड़ी अस्वीकृति व्यक्त की, जिसमें सदस्यों को उन मामलों में आरोपी पक्षों का प्रतिनिधित्व करने से रोका गया, जहां शिकायतकर्ता वकील है

lkohc j saurabh

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने बहराइच जिला बार एसोसिएशन द्वारा पारित उस प्रस्ताव पर कड़ी अस्वीकृति व्यक्त की, जिसमें उसके सदस्यों को उन मामलों में आरोपी पक्षों का प्रतिनिधित्व करने से रोक दिया गया है, जहां एक वकील शिकायतकर्ता है। हाई कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर एक आवेदन में यह … Read more

अग्रिम जमानत याचिका के लंबित होने से ट्रायल कोर्ट को CrPC u/s 82 के तहत फरार आरोपियों के खिलाफ उद्घोषणा करने से नहीं रोका जा सकता: SC

Scijctravijsanjaykumar

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लंबित होने से ट्रायल कोर्ट को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत फरार आरोपियों के खिलाफ उद्घोषणा के लिए कदम उठाने से नहीं रोका जा सकता है। आरोप पत्र में शुरुआत में केवल एक आरोपी को शामिल करने के बावजूद, बाद में ट्रायल … Read more

केवल अपमानजनक भाषा का प्रयोग या असभ्य या असभ्य होना आईपीसी की धारा 504 के तहत अपराध नहीं माना जायेगा : इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ग्राम प्रधान की शक्तियां अपने पास लेने के मैनपुरी डीएम के आदेश पर लगाई रोक

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि केवल अभद्र भाषा का प्रयोग या प्रतिद्वंद्वी के प्रति असभ्य व्यवहार करने पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 504 नहीं लगेगी। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 379, 504 और 506 के तहत एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट के समन आदेश के खिलाफ दायर एक आवेदन में यह व्यवस्था … Read more

सुप्रीम कोर्ट: अगर किसी महिला की सहमति शुरू से ही शादी के झूठे वादे के जरिए हासिल की गई है, तो यह बलात्कार होगा

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सुप्रीम कोर्ट में शेख आरिफ बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में अपीलकर्ता पर शादी के झूठे वादे के तहत एक महिला के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने का आरोप लगाया गया था। महिला को बाद में उस व्यक्ति की दूसरी महिला से सगाई की तस्वीरें मिलीं जिसके बाद उसने प्राथमिकी दर्ज की। हालाँकि, अपीलकर्ता ने तर्क … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने जानबूझकर पीएम मोदी का नाम उछालने के लिए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से किया इनकार

Pawan Modi Sci

सुप्रीम कोर्ट ने आज कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानबूझकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम उछालने के लिए उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज होने के बाद उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामले को रद्द करने की मांग की थी। 17 फरवरी, 2023 को एक … Read more

यदि पत्नी की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक की है तो वैवाहिक बलात्कार अपराध नहीं : इलाहाबाद उच्च न्यायलय

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इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने कहा कि यदि पत्नी की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक की है तो वैवाहिक बलात्कार अपराध नहीं माना जायेगा है। न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की बेंच ने IPC की धारा 498-ए, 323, 377 और दं.प्र. की धारा 4 के तहत दर्ज एक मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित फैसले … Read more

महिलाओं पर अभद्र अपमानजनक टिप्पणी करने वाले मुख्यमंत्री नितीश कुमार पर बिहार की अदालत में मुकदमा दायर

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बुधवार को अदालत के समक्ष एक याचिका दायर की गई, जिसमें जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए महिलाओं की शिक्षा के महत्व पर राज्य विधानमंडल में उनकी हालिया टिप्पणी के संबंध में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर मुकदमा चलाने की मांग की गई। स्थानीय निवासी और वकील अमिताभ कुमार सिंह ने मुख्य न्यायिक … Read more

शीर्ष अदालत ने महिला सरकारी कर्मचारी पर एसिड फेंकने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दे दी, क्योंकि एसिड उसके मोबाइल फोन पर ही गिरा था

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया

सुप्रीम कोर्ट ने उस आरोपी को जमानत दे दी है, जिसने कथित तौर पर लेखपाल पद पर तैनात एक सरकारी कर्मचारी पर जान से मारने की नियत से तेजाब फेंका था। जमानत देते समय पीठ की राय थी कि यह तथ्य कि पीड़िता पर कोई चोट नहीं थी, और उसके मोबाइल फोन पर केवल दो … Read more