इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 14 जून के फैसले में हस्तक्षेप करने से सर्वोच्च न्यायलय इनकार, IICF ट्रस्ट का रिकॉर्ड मंगाने वाली याचिका की निरस्त-

IICF

उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या AYODHYA में आवंटित पांच एकड़ जमीन पर मस्जिद-अस्पताल परिसर निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड SUNNY WAKQ BOARD द्वारा गठित इंडो- इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन (IICF) (आईआईसीएफ) ट्रस्ट का रिकॉर्ड मंगाने के लिए दाखिल याचिका सोमवार को खारिज कर दी. शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसा करना राम जन्मभूमि- बाबरी मस्जिद भूमि … Read more

सरकारी स्कूल हटाकर शापिंग मॉल: छात्र के लेटर पर उच्च न्यायलय ने मुख्य सचिव को दिया नोटिस-

विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी शहर में पूर्व मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार ने भी पढ़ाई की है शिमला : हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट Himanchal Pradesh High Court ने मुख्य सचिव Chief Secretory और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस Notice हाई कोर्ट ने लिखित पत्र पर स्वतः संज्ञान में लिया है। पत्र एक … Read more

सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 से जुड़े एक प्रश्न पर इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने सुनाया फैसला –

याचिका में छह सवालों के उत्तर को लेकर चुनौती दी गई थी – हाईकोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रणविजय सिंह केस में प्रतिपादित विधि सिद्धांत के आलोक में मामले का परीक्षण किया- सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 से जुड़े एक प्रश्न पर इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने फैसला सुनाया है। इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने परीक्षा में … Read more

राष्ट्रपति ने कर्नाटक उच्च न्यायलय में 10 एडिशनल जजों को स्थायी जज किया नियुक्त, उच्च न्यायलय में भी होगी 8 न्यायाधिशों की नियुक्ति-

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ramnath Kovind) ने कर्नाटक हाईकोर्ट के 10 एडिशनल जजों को स्थायी जज नियुक्त किया है । कानून एवं न्याय मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी है । जिन 10 जजों को कर्नाटक हाईकोर्ट के स्थायी जजों को रूप में नियुक्त किया गया है, इन जजों के नाम हैं- 1- एम … Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायलय में आपराधिक अपीलों की भारी पेंडेंसी : शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार और उच्च न्यायलय को संयुक्त सुझावों पर काम करने का दिया निर्देश-

मा. न्यायमूर्ति एसके कौल और मा. न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने 25 अगस्त, 2021 को अदालत द्वारा प्रत्येक मामले में पहलुओं से निपटने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए जा सकने वाले दिशा निर्देशों के संबंध में अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद द्वारा प्रस्तुत नोट पर विचार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट को नोटिस जारी किया … Read more

दो व्यक्तियों के बीच शैक्षिक योग्यता का अंतर प्रोन्नति चयन के लिए वैध आधार – शीर्ष अदालत

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रोन्नति में उचित उम्मीदवार के चयन को लेकर एक बेहद अहम फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि समान श्रेणी के दावेदारों का वर्गीकरण करने के लिए शैक्षिक योग्यता एक वैध आधार है। साथ ही ऐसा करने पर संविधान के अनुच्छेद-14 या 16 का उल्लंघन नहीं होता है। शीर्ष अदालत … Read more

उच्च न्यायालय ने दो जजों की नियुक्तियां अवैध बताकर की रद्द-

दोनों जज वर्ष 2013 बैच के एचपीजेएस अधिकारी थे – न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश संदीप शर्मा ने नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा करते हुए सिविल जज विवेक कायथ और आकांक्षा डोगरा की नियुक्तियां रद्द करने का फैसला सुनाया। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय Himanchal Pradesh High Court ने दो सिविल जजों … Read more

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अहमदाबाद बेंच द्वारा प्री-पैक दिवालिया होने के केस में सेक्शन 54 C के तहत अपना पहला निर्णय सुनाया-

insolvency

प्री-पैकेज्ड इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (“पीपीआईआरपी) के तहत दिवालिया होने का यह संभवत: पहला मामला है- जीसीसीएल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट्स नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की अहमदाबाद बेंच द्वारा स्वीकार किया जाने वाला पहला प्री-पैक केस बन गया है। इसके लेनदारों का 54.16 लाख रुपये बकाया है। इस प्रक्रिया को हाल ही में IBC में एक … Read more

नाबालिग उम्र में की गई शादी, हिं.वि.अधि. की धारा 13-बी के तहत तलाक के लिए याचिका देने पर अनुमति दी जानी चाहिए – उच्च न्यायलय

Punjab And Haryana High Court (पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट) ने कहा है कि 18 साल की उम्र से पहले विवाहित लड़की तलाक की डिक्री के जरिए अलग होने की मांग कर सकती है. हालांकि यह तब नहीं होगा है जब लड़की ने 18 साल की उम्र में याचिका के जरिए शादी को अमान्य घोषित कर … Read more

‘तारीख पे तारीख’ लिए जाने से नाराज़ शीर्ष अदालत ने 78 बार वाद की सुनवाई टाले जाने पर दिया ये आदेश-

शीर्ष अदालत ने देहरादून के एक निचली अदालत की ओर से सुनवाई को 78 दफे टाले जाने पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि ट्रायल कोर्ट इस मामले में छह महीने के भीतर ट्रायल पूरा करे। धोखाधड़ी व जालसाजी के मामले में 3 लोगों को 2014 में आरोपी बनाया गया था … Read more