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सत्र न्यायाधीश के पास धारा 228 (1) (ए) CrPC के तहत CJM को मामला स्थानांतरित करने से पहले आरोप तय करने का अधिकार नहीं है, अगर मामला विशेष रूप से उनके द्वारा विचारणीय नहीं है: HC

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बारामूला सांसद इंजीनियर राशिद को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी दो दिन की कस्टडी परोल पर रखी कड़ी शर्तें

न्यायालय ने पाया कि “सदस्यता” और “हस्ताक्षरित” शब्द जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में परस्पर विनिमय के लिए इस्तेमाल किए गए थे और इसलिए, उस संदर्भ में न्यायालय आया निष्कर्ष निकाला कि जब विधायिका ने “सब्सक्राइब्ड” शब्द का इस्तेमाल किया तो उसका इरादा “हस्ताक्षर” करने से ज्यादा कुछ नहीं था दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में … Read more

घटना के 18 वर्ष बाद पता चला कि दोषी उस दौरान नाबालिग था, हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा को किया ख़ारिज

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बॉम्बे High Court ने 1993 के सांप्रदायिक दंगों के मामले में एक व्यक्ति को बरी कर दिया

1999 में हुए हत्याकांड के एक मामले में वर्ष 2004 में दोषी को सुनाई गई उम्रकैद के कारावास की सजा को दिल्ली उच्च न्यायलय ने 18 वर्ष बाद रद्द कर दिया। अपीलकर्ता ने घटना के दौरान नाबालिग होने की दलील दी थी और उसके अस्थि परीक्षण से पता चला था कि उस दौरान उसकी उम्र … Read more

दुर्भाग्यपूर्ण मामला जब सामाजिक बंधन और ताने-बाने अविश्वास में बदल जाते है: SC ने Article 142 के अधिकार में युगल को वैवाहिक बंधन से मुक्त किया

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सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए एक जोड़े को आपसी सहमति से तलाक की डिक्री दी है। तलाक की डिक्री देते हुए, न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि “यह उन दुर्भाग्यपूर्ण मामलों में से एक है जहां सामाजिक ताने-बाने और … Read more

हाई कोर्ट का निर्देश, इलाज के दौरान ‘सरकारी प्रतिपूर्ति’ से अधिक खर्च ‘रुपए 16 लाख’ को भी ‘सरकार’ ‘न्यायाधीश’ को देगी-

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कोरोना महामारी की दूसरी लहर Corona Pandemic Second Wave में साकेत कोर्ट Saket Court के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ADJ) दिनेश कुमार को उनके इलाज में खर्चों के लिए 16 लाख रुपए देने का दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (ADJ) को दूसरी लहर के 22 अप्रैल से 7 जून … Read more

दिल्ली कोर्ट ने रिहायशी क्षेत्रों में चल रही शराब की बिक्री पर रोक लगाने का दिया निर्देश

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दिल्ली की एक अदालत ने एक रिहायशी इमारत में स्थित एक दुकान पर कथित तौर पर आम जनता को परेशान करने वाली शराब की बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। यह आदेश बिंदापुर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा अधिवक्ता अभिमन्यु लाल और अधिवक्ता आकाश भट्ट के माध्यम से दायर एक याचिका में पारित किया … Read more

दिल्ली हाई कोर्ट ने नाबालिग बेटी से रेप के मामले में व्यक्ति को दी गई 12 साल की सजा को बरकरार रखा है

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दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में नाबालिग बेटी से रेप के दोषी पिता को मिली 12 साल की सजा को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने कहा कि जहां तक ​​घटना की बात है तो पीड़िता, उसकी मां और उसकी बहन की गवाही सुसंगत थी और किसी भी तरह की … Read more

“हर अवसर पर महिला को धोखा दिया”: HC ने शादी के बहाने आदमी को गिरफ्तारी से पहले जमानत से इनकार किया

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पीठ एक मामले में अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रही थी जिसमें दुष्कर्म और शादी का झूठा बहाने से आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाया गया था। यह देखते हुए कि पुरुष ने “हर अवसर” पर महिला को धोखा दिया, और एक घोषित अपराधी रहा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उसे अग्रिम जमानत देने … Read more

अपील को सुने बिना लगभग पूरी सजा काटने के लिए, दिल्ली HC ने NDPS के तहत एक विदेशी की सजा को निलंबित कर दिया-

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यह देखते हुए कि आरोपी ने अपनी अपील को सुने बिना लगभग पूरी सजा काट ली, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) मामले में एक विदेशी, जेम्स पास्कल की सजा को निलंबित कर दिया। न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि यदि पास्कल की सजा को निलंबित नहीं किया … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने ‘धीरज मोर’ निर्णय दृष्टान्त में बर्खास्त ‘न्यायिक अधिकारी’ को किया बहाल-

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अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय- शीर्ष न्यायालय ने बिहार के एक जुडिशल अफसर Judicial Officer को बहाल करने का निर्देश दिया है, जिसे धीरज मोर बनाम दिल्ली हाईकोर्ट (2020) 7 SCC 401 में फैसले का हवाला देते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति … Read more

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप सरकार को 10 दिनों के भीतर बलात्कार पीड़ितों को मुआवजे के रूप में डीएसएलएसए को 15.5 करोड़ रुपये का भुगतान करने का दिया निर्देश-

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नाबालिग के यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में तीन जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) को 15.5 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। रेप पीड़िता को मुआवजे के रूप में 10 … Read more