Axis Bank-Max Life Deal में 51 हजार करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप, सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया

वरिष्ट बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर एक्सिस बैंक और मैक्स लाईफ इंश्योरेंस के शेयरों के लेन-देन में धोखाधड़ी कर 51 हजार करोड़ रुपये के फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने इस मामले पर अगली सुनवाई 13 मार्च … Read more

विवाह विच्छेद से उक्त विवाह से पैदा हुए बच्चे की पहचान नहीं मिटती : HC

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने नाबालिग बेटे के स्कूल रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल करने के एक व्यक्ति के अनुरोध को स्वीकार करते हुए इस बात पर जोर दिया कि विवाह समाप्ति से बच्चे के माता और पिता की माता-पिता की स्थिति खत्म नहीं हो जाती है। उच्च न्यायालय ने कहा कि जब वह व्यक्ति … Read more

वक्फ बोर्ड भर्ती प्रक्रिया में संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतुल्ला खान पर ईडी के समन पर रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट का इंकार

दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति रेखा पल्ली और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतुल्ला खान की उपस्थिति के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। वर्तमान मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया में संदिग्ध अनियमितताओं से जुड़ा है। … Read more

‘शादी का दोहरा वादा’, दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यक्ति के खिलाफ IPC धारा 376 और 506 के तहत का आरोप तय करने का दिया आदेश

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दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि उस व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार के आरोप तय किए जाएं, जिसने एक विवाहित महिला के साथ संबंध बनाए थे, क्योंकि उसने कथित तौर पर महिला और उसके पति से वादा किया था कि तलाक हो जाने के बाद वह उससे शादी करेगा। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि … Read more

अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा- 22 जनवरी को गैर-उपस्थिति के लिए कोई प्रतिकूल आदेश पारित न किया जाए: नई दिल्ली बार एसोसिएशन ने न्यायिक अधिकारियों से किया अनुरोध

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नई दिल्ली बार एसोसिएशन ने औपचारिक रूप से न्यायिक अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे 22 जनवरी, 2024 को अधिवक्ताओं या वादकारियों की गैर-उपस्थिति के लिए कोई प्रतिकूल आदेश पारित न करें। अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से 22 जनवरी को दीपावली मनाने … Read more

माफी मांगने का मौका दिया गया था, लेकिन… क्यों तिहाड़ जेल में बंद है वकील, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा

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एक बलात्कार पीड़िता की ओर से दायर आपराधिक अपील में वकील के ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ आरोप लगाए जाने के बाद अवमानना ​​कार्यवाही शुरू की गई थी. शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को उस वकील को अंतरिम जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने अदालत की … Read more

तरूण तेजपाल ‘शीर्ष सैन्य अधिकारी’ के खिलाफ मानहानिकारक लेख पर मांगेंगे माफी, न्यायाधीश ने कहा कि प्रकाशन के 23 साल बाद माफी “न केवल अपर्याप्त बल्कि अर्थहीन

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अहलूवालिया के वकील ने दलील दी कि अपील सुनवाई योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि सेना अधिकारी लगभग 22 वर्षों तक कलंक के साथ जी रहा है और केवल माफी पर्याप्त नहीं है। पत्रकार तरुण तेजपाल ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि वह एक राष्ट्रीय दैनिक में माफीनामा प्रकाशित करेंगे जिसमें कहा … Read more

दो व्यक्तियों के बीच सच्चा प्यार, जिनमें से एक या दोनों नाबालिग या वयस्क होने की कगार पर, उसको कानून की कठोरता से नियंत्रित नहीं किया जा सकता, रेप और क‍िडनैप‍िंग की FIR रद्द

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दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए कहा है क‍ि दो व्यक्तियों के बीच सच्चा प्यार हो सकता है चाहे उनमें से एक या दोनों नाबालिग हो सकते हैं या वयस्क होने की कगार पर हो। इन प्‍यार करने वालों पर कानून की कठोरता या राज्य की कार्रवाई के जर‍िए इन्‍हें नियंत्रित नहीं किया … Read more

पहले पी कीटनाशक दवा बाद में पति और उसके परिवार वालों पर मढ़ दिया ये बड़ा आरोप…हाई कोर्ट ने सिखाया सबक

दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्ययायालय ने तलाक के एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि पत्नी द्वारा आत्महत्या का प्रयास करना और फिर पति और उसके परिवार के सदस्यों पर दोष मढ़ने की कोशिश करना महिला द्वारा “अत्यधिक क्रूरता का कार्य” है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की डबल बेंच ने कहा … Read more

‘केंद्र सरकार’ शब्द को ‘संघ सरकार’ से बदलने की जनहित याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने किया खारिज

दिल्ली हाई कोर्ट: सिर्फ तेज गति से वाहन चलाना लापरवाही का प्रमाण नहीं, किया आरोपी को सभी आरोपों से मुक्त

‘‘हमारे संविधान का मूल ढांचा वह आधार है जिस पर हमारे देश का शासन आधारित है…याचिकाकर्ता का तर्क कि ‘केंद्र सरकार’ शब्द के इस्तेमाल से यह गलत धारणा बनती है कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन हैं, पूरी तरह से गलत, अस्वीकार्य है। संघवाद भारतीय संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और यह … Read more