सबरीमाला प्रवेश विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट 7 अप्रैल 2026 से सबरीमाला मंदिर प्रवेश मामले पर नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ में सुनवाई शुरू करेगा। धार्मिक स्वतंत्रता, समानता और ‘आवश्यक धार्मिक प्रथा’ जैसे संवैधानिक प्रश्नों पर होगा निर्णायक विचार। Supreme Court of India सात अप्रैल से बहुचर्चित सबरीमाला मंदिर प्रवेश विवाद पर … Read more
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) के तहत न्यायालयों को मध्यस्थ (arbitral) पुरस्कारों में संशोधन करने का अधिकार है या नहीं, इस महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले के फैसले को चुनौती देने वाली समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें भारतीय कानून के तहत समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से मान्यता देने से इनकार कर दिया गया था। विभिन्न एलजीबीटीक्यू+ अधिकार कार्यकर्ताओं और संगठनों द्वारा दायर याचिकाओं में समलैंगिक समुदाय के लिए मौलिक अधिकारों और समानता … Read more
सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसले में लाइट मोटर व्हीकल (एलएमवी) लाइसेंस धारकों को अब कानूनी तौर पर 7,500 किलोग्राम तक के बिना लदे वजन वाले परिवहन वाहन चलाने की अनुमति है। अपने लैंडमार्क निर्णय में कोर्ट ने “यह कानूनी सवाल दुर्घटना मामलों में बीमा कंपनियों की तरफ से … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि विधायी क्षमता पर संसद की संघीय सर्वोच्चता का सहारा केवल तभी लिया जा सकता है जब विभिन्न सूचियों में प्रविष्टियों के बीच ‘असंगत प्रत्यक्ष संघर्ष’ हो। संविधान पीठ ने आज एक फैसले में यह टिप्पणी की जिसमें उसने 8:1 के बहुमत से अपने 1990 के फैसले को खारिज कर दिया। … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 (यूएपीए) के तहत एक मामले में जम्मू और कश्मीर (जेएंडके) उच्च न्यायालय के फैसले को प्रति अपराध घोषित किया, जबकि आरोपी को उच्च न्यायालय द्वारा दी गई राहत में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। न्यायालय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय द्वारा दो विशेष … Read more
सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को अनुसूचित जातियों में उप-वर्गीकरण को लेकर दिए गए अपने फैसले की समीक्षा करने के लिए सहमत हो गया है। इस संबंध में कोर्ट में कई याचिकाएं डाली गई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय में कहा था कि राज्यों को आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण करने … Read more
केंद्र सरकार ने 25 जुलाई और 14 अगस्त के दोनों निर्णयों की समीक्षा की मांग की भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा सुनाए गए इस फैसले में 8:1 बहुमत का फैसला था। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा सुनाए गए इस फैसले में 8:1 बहुमत का फैसला था। पहला आदेश 25 जुलाई को … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आज इस कानूनी सवाल पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया कि क्या हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति 7,500 किलोग्राम से कम वजन वाले परिवहन वाहन को चलाने का भी हकदार है। कानूनी सवाल ने एलएमवी चलाने के लाइसेंस रखने वाले लोगों द्वारा चलाए जा रहे परिवहन … Read more
शीर्ष अदालत के समक्ष सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति के नियमों में बदलाव – नई बेंच में मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस हृषिकेश रॉय, पी.एस. नरसिम्हा, पंकज मिथल और मनोज मिश्रा शामिल हैं। 1- सार्वजनिक पद के लिए चयन प्रक्रिया में ‘भर्ती नियम’ क्या हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता? 2- क्या सार्वजनिक पदों पर … Read more