झूठे आपराधिक मामलों के खिलाफ पीड़ितों को शिकायत दर्ज कराने का अधिकार देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में BNSS की धाराओं 215 और 379 की व्याख्या को लेकर दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है। झूठे आपराधिक मामलों के खिलाफ पीड़ितों को सीधे शिकायत … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट जांच पूरी करने, चार्जशीट दाखिल करने या ट्रायल निपटाने की तय समय-सीमा नहीं थोप सकता। मद्रास हाईकोर्ट के निर्देशों को “अनावश्यक” बताते हुए हटाया गया। A. Shankar बनाम Secretary to Government (2026) हाईकोर्ट चार्जशीट व ट्रायल की समय-सीमा तय नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट संक्षेप में निर्णय सुप्रीम कोर्ट … Read more
UP Police issued ‘new guidelines’ for ‘arrest’ and ‘search’ उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), राजीव कृष्णा, आईपीएस ने एक नया डीजी सर्कुलर (संख्या 25/2025) जारी किया है, जिसमें गिरफ्तारी और व्यक्तिगत तलाशी के लिए नए प्रारूपों का पालन करने का निर्देश दिया गया है । यह निर्देश इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक रिट याचिका … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने विचाराधीन कैदियों, विशेष रूप से पहली बार अपराध करने वाले कैदियों की रिहाई की अनुमति देने वाले प्रावधान को क्रियान्वित करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए कहा कि जब विधायिका द्वारा इस तरह का लाभकारी प्रावधान किया गया है, तो सभी हितधारकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पात्र व्यक्तियों … Read more
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 451 और 457 या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) की धारा 497 के तहत जब्त संपत्तियों की रिहाई से निपटने वाले मजिस्ट्रेटों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय धारा 397 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत राहत की मांग करते हुए दायर एक … Read more
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना कि साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को डराने-धमकाने की आशंका मात्र जमानत देने से इनकार करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब तक कि अभियुक्त द्वारा ऐसी हरकतों के ठोस सबूत न हों। इसके अलावा, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि केवल निराधार संदेह के … Read more
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के तहत एक मामले पर जांच करने के आदेश दिए हैं. नए कानून लागू होने के बाद संभवत: यह पहला मामला है, जिसमें हाईकोर्ट ने कोई आदेश दिया है. देश में तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) … Read more
जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 का हवाला दिया, जिसने 01.07.2024 से दंड प्रक्रिया संहिता की जगह लागू किया गया है। धारा 439 सीआरपीसी के तहत आरोपी ने नियमित जमानत के लिए हाईकोर्ट के समक्ष आवेदन दायर किया। आरोपी को आईपीसी की धारा 420, 409, 467, … Read more