POCSO Act: नाबालिग पत्नी से बलात्कार मामले में आरोपी पति को दी गई सजा को उच्च न्यायलय ने किया रद्द-

माननीय न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय ने कहा – ”सिस्टम हम पर हंस रहा है क्योंकि एक 16 साल से अधिक उम्र की लड़की ने अपनी मर्जी से उस व्यक्ति से शादी की और दो बच्चों को जन्म दिया और अब उसके पति को बलात्कार के मामले में दोषी करार दिया गया है और वह जेल में … Read more

National Company Law Tribunal: रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल्स सत्यापित कर सकते हैं दिवालिया कंपनियों के टैक्स रिटर्न को-

बुधवार को मंत्रालय द्वारा अधिसूचित आयकर (24वां संशोधन) नियम, 2021 ने भी कुछ निर्धारितियों के कर रिटर्न तैयार करने वालों के लिए बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए रिजॉल्यूशन पेशेवर का दायित्व बना दिया है. National Company Law Tribunal: वित्त मंत्रालय Ministry of Finance ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल National Company Law Tribunal (NCLT) … Read more

अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क क्षेत्र में निर्मित कब्रों, मजारों या मस्जिद सहित सभी अवैध अतिक्रमणों को तीन दिनों के भीतर हटाए – हाई कोर्ट

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अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क (प्रयागराज पूर्व नाम इलाहाबाद) के नाम से लोकप्रिय अल्फ्रेड पार्क के क्षेत्र में निर्मित कब्रों, मजारों या मस्जिद सहित सभी अवैध अतिक्रमणों के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को ये दिशा निर्देश जारी किया। उच्च न्यायलय ने उत्तर प्रदेश सरकार को अमर शहीद … Read more

तिहाड़ जेल में यूनिटेक का भूमिगत ऑफिस, मिली भगत वाले जेल अधिकारियों की जांच व् निलंबन – शीर्ष अदालत

शीर्ष अदालत Supreme Court ने तिहाड़ जेल Tihad Jail के उन अधिकारियों के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया है जिन्होंने यूनिटेक UNITECH के पूर्व प्रमोटरों के साथ मिलीभगत कर जेल में ही उन्हें ऑफिस खोलने की सुविधा दी थी। संजय चंद्रा और अजय चंद्रा ने तिहाड़ जेल में रहने के दौरान एक गुप्त भूमिगत … Read more

18 साल तक याचिका नहीं डाली तो लीगल माना जाएगा नाबालिग विवाह – उच्च न्यायालय

अदालत के अनुसार इसमें दोनों पक्षों को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (2) (iv) के अनुसार उनकी शादी को रद्द करना चाहिए था. चंडीगढ़.: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय Punjab & Haryana High Court ने कहा है कि 18 साल की उम्र से पहले विवाहित लड़की तलाक की डिक्री के जरिए अलग होने की … Read more

पूरे परिवार का थर्ड डिग्री टार्चर व आपराधिक केस में लिप्त FIR की निष्पक्ष विवेचना 30 दिनों में पूरी हो – उच्च न्यायालय

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक की पेंशन में 10% कटौती को रद्द किया, कहा – "यह कदाचार नहीं है"

माननीय न्यायमूर्ति एस पी केसरवानी तथा माननीय न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने रेशम सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा उत्पीड़न की इस प्रकार की कार्यवाही में पुलिस अधिकारियों का निलंबन या ट्रांसफर एक आई वॉश होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीलीभीत पूरनपुर पुलिस द्वारा कोतवाली ले जाकर पूरे परिवार का थर्ड … Read more

CBDT ने कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 द्वारा किए गए संशोधनों को लागू करने के लिए नियमों को किया अधिसूचित-

CBDT

कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 अधिनियम), ने अन्य बातों के साथ-साथ, आयकर अधिनियम, 1961 (Income Tax Act – 1961) में संशोधन किया ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि 28 मई, 2012 (यानी वह तिथि जब वित्त विधेयक 2012 की राष्‍ट्रपति से सहमति प्राप्‍त हुई थी) से पूर्व की गई किसी लेन-देन के मामले में भारतीय परिसंपत्तियों … Read more

SC-ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन देने के लिए क्या-क्‍या किया गया ? शीर्ष अदालत ने केंद्र से डेटा के साथ कहा बताने को-

2006 के नागराज जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रमोशन में आरक्षण के मामले में सीलिंग लिमिट 50 फीसदी, क्रीमीलेयर के सिद्धांत को लागू करने, पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए डेटा एकत्र करने और अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के बारे में देखना होगा। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह प्रमोशन … Read more

रेप और अबॉर्शन के याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि यौन स्वायत्तता का उपयोग करने वाली महिला ने अपने प्रजनन अधिकारों के उल्लंघन के लिए भी सहमति दे दी है-

दिल्ली के द्वारका की कोर्ट ने कहा कि अपने साथी के साथ यौन संबंध बनाते हुए महिला अपने जिन अन्य अधिकारों का त्याग नहीं करती उनमें प्रजनन अधिकार भी शामिल है. एक महिला के साथ रेप और उसे कई बार अबॉर्शन के लिए मजबूर करने के आरोपी को दिल्ली के द्वारका कोर्ट ने जमानत देने … Read more

जस्टिस रवि नाथ तिलहरी, इलाहाबाद हाईकोर्ट से आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट और जस्टिस चंद्र धारी सिंह, इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट समेत हाईकोर्ट के 15 जजों के ट्रांसफर की अधिसूचना केंद्र सरकार ने की जारी-

Transfer List Of High Court Judges