न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां ने स्पष्ट कहा कि राज्य या गैर-राज्य अभिनेता, किसी भी माध्यम—भाषण, मीम, कार्टून, दृश्य कला आदि—से किसी समुदाय को अपमानित या बदनाम नहीं कर सकते, ऐसा करना संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है
‘घूसखोर पंडित’ फिल्म के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान निर्माताओं ने विवादित शीर्षक वापस लेने का निर्णय लिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका निस्तारित की, जबकि न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां ने भ्रातृत्व और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की।
आगामी फिल्म “Ghooskhor Pandat” के शीर्षक को लेकर उठे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान निर्माताओं ने विवादित नाम वापस लेने और उसे बदलने का आश्वासन दिया। इसके बाद अदालत ने मामले को आगे विचार की आवश्यकता न मानते हुए निस्तारित कर दिया।
यह आदेश न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने Atul Mishra v. Union of India में पारित किया।
याचिका में क्या था आरोप?
याचिका ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय संगठन सचिव द्वारा दायर की गई थी। उनका आरोप था कि फिल्म का शीर्षक ब्राह्मण समुदाय को नकारात्मक और अपमानजनक तरीके से प्रस्तुत करता है, जिससे सामाजिक वैमनस्य और कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। याचिकाकर्ता ने इसे अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के अधिकार का उल्लंघन बताया।
प्रारंभिक सुनवाई में ही कोर्ट ने किसी विशेष समुदाय को नकारात्मक ढंग से चित्रित करने के प्रयास पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी।
निर्माताओं का हलफनामा और कोर्ट का रुख
सुनवाई के दौरान प्रतिवादी की ओर से दायर हलफनामे में स्पष्ट किया गया कि विवादित शीर्षक “Ghooskhor Pandat” को पूरी तरह वापस ले लिया गया है और भविष्य में किसी भी रूप में इसका उपयोग नहीं किया जाएगा।
खंडपीठ ने कहा कि प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता की शिकायतों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और अनावश्यक टकराव से बचते हुए उचित निर्णय लिया है। ऐसे में याचिका पर आगे विचार की आवश्यकता नहीं है।
न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की अलग राय
हालांकि मुख्य आदेश संक्षिप्त रहा, न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां ने इस मामले में एक पृथक अभिमत दर्ज किया, जिसमें उन्होंने संविधान के दो मूलभूत आयामों — भ्रातृत्व और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता — पर विस्तार से विचार किया।
भ्रातृत्व (Fraternity)
न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों के बीच भ्रातृत्व को बढ़ावा देने की बात करती है, जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करती है। उन्होंने अनुच्छेद 51A(e) का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं से ऊपर उठकर भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करे।
उन्होंने Citizenship Act Section 6A In re में सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी का हवाला दिया, जिसमें ‘fraternity’ को भारतीयों के बीच सामूहिक भाईचारे की भावना बताया गया था। साथ ही, डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान सभा में ‘fraternity’ शब्द को शामिल करने के महत्व को भी रेखांकित किया गया।
न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां ने स्पष्ट कहा कि राज्य या गैर-राज्य अभिनेता, किसी भी माध्यम—भाषण, मीम, कार्टून, दृश्य कला आदि—से किसी समुदाय को अपमानित या बदनाम नहीं कर सकते। ऐसा करना संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चर्चा करते हुए उन्होंने अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(2) का उल्लेख किया। उन्होंने Shreya Singhal v. Union of India का हवाला देते हुए कहा कि लोकतंत्र में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोच्च संवैधानिक मूल्य है।
इसी प्रकार, Imran Pratapgadhi v. State of Gujarat के फैसले का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत दिया गया अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है और अनुच्छेद 19(2) के तहत लगाए गए प्रतिबंध ‘उचित’ होने चाहिए, न कि दमनकारी या मनमाने।
उन्होंने यह भी कहा कि अभिव्यक्ति के प्रभाव का आकलन “मजबूत और विवेकशील व्यक्तियों” के मानदंड से किया जाना चाहिए, न कि अत्यधिक संवेदनशील या असुरक्षित मानसिकता वाले व्यक्तियों के आधार पर।
संतुलन का संदेश
सुप्रीम कोर्ट ने अंत में स्पष्ट किया कि अदालतों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नियंत्रित या दबाने वाले के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। साथ ही, किसी समुदाय को लक्षित कर अपमानित करना भी संवैधानिक मूल्यों के विपरीत है।
इस प्रकार, यह मामला भले ही शीर्षक वापसी के कारण समाप्त हो गया हो, लेकिन फैसले ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संवैधानिक भ्रातृत्व के बीच संतुलन पर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया है।
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