क्या किसी कंपनी के अमलगमेशन पर ट्रेडिंग स्टॉक के रूप में रखे गए शेयरों के बदले नए शेयर मिलने से तत्काल कर देयता बनती है? सुप्रीम कोर्ट ने धारा 28 आयकर अधिनियम के तहत करयोग्यता, “real income” सिद्धांत और कर निर्धारण के समय पर महत्वपूर्ण स्पष्टता दी। अमलगमेशन में स्टॉक-इन-ट्रेड शेयरों का प्रतिस्थापन करयोग्य है … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने CESTAT के फैसले को पलटते हुए कहा कि मशरूम उत्पादन के लिए आयात की गई एल्यूमिनियम शेल्व्स न तो कृषि मशीनरी हैं और न ही उनके ‘पार्ट्स’। कोर्ट ने टैक्स क्लासिफिकेशन मामलों में कॉमन पार्लेंस टेस्ट के उपयोग पर अहम सिद्धांत भी दोहराए। सुप्रीम कोर्ट: मशरूम उगाने में इस्तेमाल एल्यूमिनियम शेल्व्स ‘कृषि … Read more
इंडिगो एयरलाइन संचालित करने वाली इंटरग्लोब एविएशन ने विदेश में मरम्मत के बाद भारत लाए गए विमान इंजनों और पुर्जों पर चुकाई गई ₹900 करोड़ से अधिक कस्टम ड्यूटी की वापसी के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान हितों के टकराव के कारण एक जज ने खुद को मामले से अलग … Read more
GST छूट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: छात्रों और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए हॉस्टल रेंट पर GST नहीं लगेगा, विधायी उद्देश्य को बताया मुख्य सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि छात्रों और वर्किंग प्रोफेशनल्स को हॉस्टल रूप में दी गई आवासीय संपत्ति पर 18% GST नहीं लगेगा। कोर्ट ने कहा कि GST लगाने से … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने CESTAT अहमदाबाद का आदेश रद्द किया, यह कहते हुए कि ग्रे फैब्रिक से तैयार कॉटन फैब्रिक की पूरी प्रक्रिया एक निरंतर (continuous) और एकीकृत (integrated) मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया है। दोनों यूनिट मिलकर उत्पादन कर रही थीं, इसलिए ड्यूटी से बचने का दावा गलत। Court ने कहा– प्रक्रिया को हिस्सों में बांटकर देखना कानूनी … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कैश में 2000 रुपये तक के चंदे की अनुमति देने वाले कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा। यह रिपोर्ट याचिका की दलीलों, कोर्ट की प्रारंभिक टिप्पणियों और संवैधानिक प्रश्नों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करती … Read more
Supreme Court’s big decision: Entry tax will have to be paid even without sending goods to the local area, ‘having a reason’ is enough सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि यदि कोई निर्माता अपनी गतिविधियों से किसी वस्तु को स्थानीय क्षेत्र में भेजने का ‘कारण बनता है’, तो वह मध्य प्रदेश … Read more
⚖️ सुप्रीम कोर्ट ने नकद लेनदेन (₹2 लाख से अधिक) वाले मामलों में आयकर विभाग को सूचित करना अनिवार्य किया मामला: 🧾 RBANMS एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाम बी. गुना शेखर एवं अन्य 🆔 न्यूट्रल सिटेशन: 2025 INSC 490 👨⚖️ पीठ: न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति आर. महादेवन 🧾 पृष्ठभूमि (Brief Facts): प्रतिवादी (Plaintiffs) ने एक … Read more
रेस्तरां ग्राहकों पर जबरन सर्विस चार्ज नहीं थोप सकते – दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि खाने के बिल पर सर्विस चार्ज का भुगतान पूरी तरह स्वैच्छिक है और इसे ग्राहकों पर जबरन नहीं थोपा जा सकता। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की पीठ ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण … Read more
मुख्य बिंदु- यह शक्ति बिना आधार के प्रयोग नहीं की जा सकती। गिरफ्तारी का आधार उचित प्रमाणों पर आधारित हो। यह स्पष्ट किया जाए कि अपराध संज्ञेय है या ग़ैर-संज्ञेय। धारा 104(4) के तहत सूचीबद्ध अपराधों के अलावा अन्य मामलों में गिरफ्तारी से पहले मजिस्ट्रेट की अनुमति ली जाए। अधिकारी को गिरफ्तारी के समय सभी … Read more