सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (TNPCB) द्वारा ईशा फाउंडेशन के कोयंबटूर परिसर में पर्यावरणीय स्वीकृति के बिना किए गए निर्माण कार्यों के खिलाफ दायर आवेदन पर 28 फरवरी तक सुनवाई स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एनके सिंह की पीठ ने यह निर्णय तब लिया जब TNPCB के वरिष्ठ अधिवक्ता … Read more
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने शनिवार को स्पष्ट किया कि उसके नाम से फर्जी नोटिस प्रसारित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य जनता और कानूनी पेशेवरों को गुमराह करना है। फर्जी नोटिस का दावा इस कथित फर्जी अधिसूचना का शीर्षक “आधिकारिक अधिसूचना: भारत में वकीलों के लिए अनिवार्य न्यूनतम शुल्क ढांचा” रखा गया है … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनावों में राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त सुविधाओं के वादों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस प्रवृत्ति से लोगों की काम करने की इच्छा समाप्त हो रही है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने यह टिप्पणी शहरी क्षेत्रों में बेघर लोगों के लिए आश्रय स्थलों … Read more
“अगर कोई सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति निष्ठाहीनता के लिए दोषी पाया जाता है, तो उसे सेवा के लिए अयोग्य माना जाता है। लेकिन वही व्यक्ति मंत्री बन सकता है, ऐसा कैसे संभव है?” सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 10 फरवरी, 2025 को राजनीति के अपराधीकरण को गंभीर मुद्दा बताते हुए सवाल किया कि … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दूसरी बार तेलंगाना विधानसभा से यह स्पष्ट करने को कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) में शामिल हुए भारत राष्ट्र समिति (BRS) के विधायकों की अयोग्यता याचिका पर निर्णय लेने के लिए ‘उचित समय’ क्या होगा। न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने मामले … Read more
जम्मू-कश्मीर के विधायक और इंजीनियर राशिद के भाई खुर्शीद अहमद शेख ने सोमवार को बारामूला सांसद को दो दिन की कस्टडी परोल मिलने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने बताया कि इंजीनियर राशिद पिछले 11 दिनों से भूख हड़ताल पर थे, लेकिन आज परोल मिलने के बाद उन्होंने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी। खुर्शीद अहमद शेख … Read more
तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कई विधेयकों पर अपनी स्वीकृति रोके रखने से संबंधित मामले में, शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय ने विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति देने की शक्ति पर बहस सुनी। तमिलनाडु के राज्यपाल की ओर से उपस्थित भारत के अटॉर्नी जनरल (ए.जी.) आर. वेंकटरमणी ने उचित रूप से … Read more
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार ने ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में फली.एस. नरीमन मेमोरियल व्याख्यान दिया और कहा, “भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों को बढ़ाता है। न्यायपालिका व्यापक कल्याणकारी नीतियों और विकास रणनीतियों के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक न्याय और अधिकारों को सुरक्षित करना चाहती है, ताकि राज्य … Read more
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग के लिए अनुचित मेंशनिंग करने पर एक वकील पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया है। अदालत ने पाया कि याचिका में अर्जेंसी का कोई वैध आधार नहीं था, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न हुआ। कोर्ट का कड़ा रुख: अनावश्यक मेंशनिंग पर दंड ✅ न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति डॉ. … Read more
Supreme Court Collegium : सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाल ही में तेलंगाना और मद्रास उच्च न्यायालयों में स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है. CJI संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पांच जजों की कॉलेजियम ने तेलंगाना हाई कोर्ट में तीन और मद्रास हाई कोर्ट में दो स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की मांग की है. … Read more