केंद्र सरकार संविधान के ARTICLE 21 अनुच्छेद 21 के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों और लंबित मामलों को कम करने सहित सभी मामलों के त्वरित निपटान के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के तेजी से निपटान के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए कई … Read more
न्यायिक अधिकारियों और न्यायाधीशों पर अपमानजनक पोस्ट से निपटने के लिए कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाई कड़ी फटकार- पटना हाई कोर्ट ने हाल ही में अधिकारियों को सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ-साथ केंद्रीय कानून मंत्री को गाली देने के आरोपी एक वकील के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज … Read more
बताया जाता है कि शातिर तरीके से आरोपी ड्यूटी ऑफिसर ने चोरी के 2 करोड़ में से 50 लाख गायब कर दिए थे। साथ ही बिना कोई कार्रवाई के ड्यूटी ऑफिसर ने दोनों चोरों को छोड़ दिया था। वहीं बिना कानूनी कार्यवाही के पीड़ित के रुपए भी लौटा दिए थे। NOIDA – नोएडा की एक … Read more
केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अभी सिर्फ दो राज्य ही इसके पक्ष में हैं जबकि आठ राज्यों ने साफ इनकार कर दिया है. तेरह राज्यों ने इसपर कोई जवाब ही नहीं दिया है. पांच राज्य जजों की नियुक्ति की मौजूदा व्यवस्था में कुछ बदलाव चाहते हैं. प्रशासनिक और पुलिस सेवा की … Read more
लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का मकसद महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। देश में महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने बताया कि बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इसपर फैसला लिया गया। अब इसके लिए मौजूदा … Read more
“सदियों का औपनिवेशिक शासन भी भारतीय लोगों की लोकतांत्रिक भावना को दबा नहीं सका. लोकतांत्रिक भावना को भारत की स्वतंत्रता के साथ फिर से पूरी अभिव्यक्ति मिली और पिछले 75 वर्षों में लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण में एक अद्वितीय कहानी सामने रखी.” प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने शुक्रवार, 10 दिसंबर को अमेरिका द्वारा … Read more
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने लोकसभा को सूचित किया कि वर्ष 2003 में डॉ. सीताकांत महापात्र की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों में और भाषाओं को शामिल करने की मांगों से संबंधित मुद्दों पर विचार किया गया था। संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी 18 भाषाओं को राजभाषा के … Read more
दुल्हन भी जज। दूल्हा भी जज। और शादी भी अनूठी। न फेरे। न बैंड। न बाराती। न दहेज़। शादी का कार्ड भी अनूठा। दोनों ने सिर्फ संविधान की शपथ ली। फिर वरमाला पहनाई और फिर दोनों एक दूजे के हो गए। ऐसा अनूठा विवाह बिहार में हुआ है। इसमें दूल्हा थे खगड़िया सिविल कोर्ट में … Read more
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सोमवार को लोकसभा में एनडीपीएस (स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम) कानून में विसंगतियों को सुधारने के लिए एक विधेयक पेश किया गया। वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड ने यह विधेयक पेश किया। इसमें कहा गया है कि एनडीपीएस की धारा 27ए की विसंगति को ठीक करने के … Read more
आज आत्मावलोकन करने का समय है कि हम अपनी स्वतंत्रता के पचहत्तर वर्षों के बाद अपनी संस्कृति को अपनी भाषाओं के माध्यम से जीवित रखने के मामले में कहाँ जा रहे हैं न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एनएचआरसी, भारत ने कहा कि हिंदी भाषा और साहित्य ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में … Read more