वंदे भारत ट्रेन केरल के तिरूर रेलवे स्टेशन पर रोकी जाए सम्बन्धित याचिका शीर्ष अदालत ने की ख़ारिज

शीर्ष अदालत ने सोमवार को वह जनहित याचिका खारिज कर दी, जिसमें केंद्र सरकार को यह निर्देश देने का आग्रह किया गया था कि वंदे भारत ट्रेन केरल के तिरूर रेलवे स्टेशन पर रोकी जाए। मुख्य न्यायाधीश डॉ डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने पीटी शीजीश की याचिका … Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने धोखाधड़ी और जाली दस्तावेजों के आरोपी व्यक्ति की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है

इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर की एकल पीठ ने शिव रतन अग्रवाल द्वारा दायर आपराधिक विविध जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। अभियुक्त-आवेदक पर धारा 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506 आईपीसी, थाना-कर्नलगंज, जिला-प्रयागराज … Read more

सरकार की ‘मधुर इच्छा’ नहीं, बल्कि सीबीआई और ईडी निदेशक नियुक्त करने वाली समिति की सिफारिश जो उनका कार्यकाल बढ़ा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि यह “स्पष्ट है कि यह सरकार की इच्छा पर आधारित नहीं है कि सीबीआई निदेशक/प्रवर्तन निदेशक के कार्यालय में पदासीन लोगों को विस्तार दिया जा सकता है।” जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने आगे कहा “यह केवल उन समितियों की सिफारिशों के … Read more

सड़क यातायात दुर्घटना में मृत्यु या चोट के कारण ‘मुआवजे की मांग करने वाली याचिका’ पर विचार करते समय उचित संदेह से परे सबूत के मानक को लागू नहीं किया जा सकता : SC

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि सड़क यातायात दुर्घटना में मृत्यु या चोट के कारण मुआवजे की मांग करने वाली याचिका पर विचार करते समय उचित संदेह से परे सबूत के मानक को लागू नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि यह अपीलकर्ता या … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने ‘स्टिटिबन’ संपत्ति के मुकाबले उत्तरदाताओं के कब्जे में संपत्ति की स्थिति के दावों पर अपना फैसला दिया

उत्तरदाताओं ने अधिकारों के रिकॉर्ड को अंतिम रूप दिए जाने के बाद चार दशकों से अधिक समय तक चुनौती नहीं दी; यह वादी द्वारा अपने पुराने दावे में जान डालने के लिए विभिन्न स्तरों पर अदालतों और अधिकारियों को गुमराह करने का एक उत्कृष्ट मामला है: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने राज्य द्वारा की गई … Read more

SC कॉलेजियम ने पंजाब-हरियाणा HC के जज जस्टिस मनोज बजाज का तबादला इलाहाबाद HC करने का आदेश किया जारी

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बुधवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के जज जस्टिस मनोज बजाज का तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट करने का आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तबादले के फैसले की जानकारी मिलने के बाद जस्टिस मनोज बजाज ने कॉलेजियम को मांगपत्र देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में ही सेवा जारी रखने देने की अपील … Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि यौन शोषण पीड़िता को बच्चे को जन्म देने के लिए नहीं किया जा सकता बाध्य –

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक की पेंशन में 10% कटौती को रद्द किया, कहा – "यह कदाचार नहीं है"

इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने चिकित्सकीय बोर्ड की राय को ध्यान में रखते हुए 12 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात कराने की अनुमति प्रदान की है। अदालत ने कहा था कि यौन शोषण पीड़िता को बच्चे को जन्म देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत … Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने पत्नी से दुष्कर्म के आरोपी सिपाही को राहत देते हुए लगाई उसकी गिरफ्तारी पर रोक

इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने पत्नी से दुष्कर्म के आरोपी सिपाही को राहत देते हुए उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने सुनवाई करते हुए जौनपुर निवासी रणधीर पटेल व उनकी मां की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा … Read more

हाई कोर्ट ने वकील के खिलाफ लॉ इंटर्न के बलात्कार के आरोप को रद्द करने से किया इनकार

कर्नाटक उच्च न्यायालय Karnataka High Court ने एक लॉ इंटर्न Law-Intern द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कथित बलात्कार मामले में मंगलुरु के वकील राजेश केएसएन के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने कहा- “… इस समय इस अदालत के पास हस्तक्षेप करने, हस्तक्षेप करने या याचिकाकर्ता के खिलाफ बलात्कार, … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए आवेदन के निस्तारण की मांग वाली याचिका खारिज कर दी

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की एकल पीठ ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिका निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दायर की गई है- “(i) सिविल केस संख्या 12/2023 (श्री … Read more