सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कार्यालय भर्ती मामले में पदोन्नति देने के लिए अनुच्छेद 142 लागू किया

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 को लागू करते हुए एक मामले में चार उम्मीदवारों को पदोन्नति दी, जो उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ कार्यालयों में मंत्रिस्तरीय समूह “सी” पदों पर भर्ती के आसपास घूमता था, जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कार्यालय मंत्रिस्तरीय समूह “सी” पदों द्वारा शासित था। निम्नतम ग्रेड (पदोन्नति द्वारा भर्ती) नियम, 2001। … Read more

प्रतिवादी का आवेदन सीआरपीसी की धारा 438 पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि वह एक घोषित अपराधी था: सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया

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Application of respondent under Section 438 CrPC should not have been considered as he was a proclaimed offender: Supreme Court sets aside High Court order granting anticipatory bail पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा एकमात्र प्रतिवादी को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग करने वाली हरियाणा राज्य की अपील … Read more

पटना हाईकोर्ट के निर्णय को निरस्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्मी को मृत्युदंड से दी राहत

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कहा की आरोपी मुन्ना पांडे ने एक जून 2015 को अपने घर टीवी देखने आई 11 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। दुष्कर्म के बाद आरोपी ने गला घोंटकर पीड़िता की जान ले ली थी। शीर्ष न्यायलय ने पटना उच्च न्यायलय के एक निर्णय … Read more

महिला पुलिसकर्मी के साथ क्रूर बलात्कार की घटना पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, मुख्य न्यायाधीश के आवास पर रविवार को हुई विशेष सुनवाई

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती रद्द करने का आदेश किया खारिज

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस की एक महिला अधिकारी पर हाल ही में हुए हमले पर स्वत: संज्ञान मामला शुरू करने के लिए रविवार शाम को एक विशेष सुनवाई की, जो ट्रेन में घायल पाई गई थी। मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की पीठ ने मुख्य न्यायाधीश को प्राप्त एक … Read more

अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ विवाह के कारण ऐसी स्थिति का दावा करते हुए प्राप्त अनुसूचित जाति समुदाय प्रमाणपत्र उपयोगी नहीं है: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ ने माना है कि अनुसूचित जाति समुदाय प्रमाण पत्र जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ विवाह के आधार पर प्राप्त किया गया है, कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है। अदालत एक मामले का फैसला कर रही थी जिसमें विभिन्न याचिकाओं के एक बैच में एकल न्यायाधीश द्वारा पारित … Read more

उच्चतम न्यायालय ने न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति पर संदेह और अभियोजन पक्ष की कमजोरियों के कारण ऐतिहासिक मामले में अपीलकर्ता को किया बरी

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुनवाई हेतु यह आपराधिक अपील भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 और 201 में सूचीबद्ध अपराधों के लिए अपीलकर्ता की दोषसिद्धि से संबंधित है। तथ्य- अपीलकर्ता को हत्या (धारा 302) और किसी अपराध के साक्ष्य को गायब करने या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए गलत जानकारी प्रदान करने (धारा … Read more

सुप्रीम कोर्ट RJD नेता प्रभुनाथ सिंह को विधानसभा मतदान के दौरान हुए दोहरे हत्याकांड में 14 साल की जेल की सुनाई सजा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता प्रभुनाथ सिंह को मार्च 1995 में बिहार के सारण जिले के छपरा में विधानसभा चुनाव के मतदान के दिन हुए दोहरे हत्याकांड में 14 साल की जेल की सजा सुनाई। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की खंडपीठ ने … Read more

रिकॉर्ड की गई टेलीफोनिक बातचीत चाहे अवैध रूप से प्राप्त की गई हो या नहीं, साक्ष्य के रूप में इसकी स्वीकार्यता को प्रभावित नहीं करेगी: इलाहाबाद HC

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ ने माना है कि रिकॉर्ड की गई टेलीफोन बातचीत चाहे अवैध रूप से प्राप्त की गई हो या नहीं, साक्ष्य के रूप में इसकी स्वीकार्यता को प्रभावित नहीं करेगी। कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 397/401 के तहत एक पुनरीक्षण पर सुनवाई करते हुए यह बात कही। विशेष न्यायाधीश, सी.बी.आई. द्वारा … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए एक समय-सीमा या रोडमैप बनाये

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यति नरसिंहानंद का अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाकर सांप्रदायिक बयान देने का इतिहास रहा है

पीठ ने कहा, ‘‘लोकतंत्र महत्वपूर्ण है, लेकिन हम सहमत हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य के आलोक में राज्य का पुनर्गठन किया जा सकता है।’’ सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को जम्मू-कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए एक समय सीमा या रोडमैप प्रदान करने का निर्देश दिया, जिसे 5 अगस्त, 2019 … Read more

‘गुटखा जैसे हानिकारक पदार्थों का प्रचार करने वाले ऐसे पद्म विजेताओं के खिलाफ हो कार्रवाई’, हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसे कुछ ‘पद्म पुरस्कार विजेताओं’ द्वारा हानिकारक और भ्रामक विज्ञापन करने को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे विज्ञापन करने वालों कीओर ध्यान आकर्षित करने वाली याचिका पर विचार क्यों नहीं किया गया? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पान मसाला और गुटका बनाने वाली कंपनियों और … Read more