BOMBAY HC: पत्नी की स्थानांतरण याचिका खारिज, कोर्ट ने बताया देरी करने की रणनीति — वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी का विकल्प खुला

Bombay High Court

BOMBAY HC: Wife’s transfer petition rejected, court calls it a delaying tactic – Option of appearance through video conferencing open बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस पत्नी की स्थानांतरण याचिका खारिज कर दी है, जिसने पुणे फैमिली कोर्ट PUNE FAMILY COURT में चल रही तलाक की कार्यवाही को उस्मानाबाद स्थानांतरित करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति कमल … Read more

सिर्फ कयासों पर नहीं हो सकती सजा: सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की हत्या के आरोप में महिला को बरी किया

सुप्रीम कोर्ट

🧾विधि संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ की एक महिला को अपने दो बच्चों की हत्या के मामले में बरी कर दिया है, यह पाते हुए कि केवल एक दुकान मालिक की गवाही, जो स्वयं अविश्वसनीय और अप्रत्यक्ष (हियरसे) साक्ष्य थी, के आधार पर दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। ⚖️ उच्च न्यायालय का फैसला पलटा … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को दी राहत, विदेश यात्रा के लिए जमा ₹1 करोड़ लौटाने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court gives relief to Karti Chidambaram, orders return of ₹1 crore deposited for foreign travel 🧾विधि संवाददाता कांग्रेस सांसद कार्ति पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें विदेश यात्रा के लिए 2022 में शर्त के तौर पर जमा कराए गए ₹1 करोड़ की राशि ब्याज सहित वापस करने … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका खारिज की, महाभियोग की सिफारिश पर रोक से इनकार

सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court rejects Justice Yashwant Verma’s petition, refuses to stay impeachment recommendation 🧾विधि संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने इन-हाउस तीन-न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट और पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस संजीव खन्ना द्वारा की गई महाभियोग की सिफारिश को चुनौती … Read more

‘रेव पार्टी केस में एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, कानूनी कार्यवाही पर अंतरिम रोक’

Supreme court

‘Big relief to Elvish Yadav from Supreme Court in rave party case, interim stay on legal proceedings’ 🧾 विधि संवाददाता नई दिल्ली, 6 अगस्त 2025:सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ रेव पार्टी मामले में दर्ज आपराधिक कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस मामले में सांप का ज़हर और अन्य … Read more

‘सिर्फ पेशा वकालत होने से अभियोजन से छूट नहीं मिल सकती: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला’

सुप्रीम कोर्ट

“आप वकील हैं तो क्या अपराध में मास्टरमाइंड नहीं हो सकते?” — सुप्रीम कोर्ट ‘Just being a lawyer cannot be exempted from prosecution: Supreme Court’s big decision’ 🧾विधि संवाददाता नई दिल्ली, 6 अगस्त 2025:सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि किसी वकील को सिर्फ इसलिए अभियोजन से छूट नहीं दी जा सकती … Read more

‘बेटी से दुष्कर्म पर पिता की सजा बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा — यह संविधान की आत्मा का अपमान है’

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‘Father’s sentence for raping his daughter upheld, Supreme Court said – this is an insult to the spirit of the Constitution’ “घर को शरणस्थली होना चाहिए, न कि ऐसा स्थान जो पीड़ा का स्रोत बने। ऐसे मामलों में न्यायपालिका को स्पष्ट संदेश देना होगा कि इन अपराधों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।” 🧾 … Read more

बिहार मतदाता सूची में 65 लाख नाम हटाने पर सुप्रीम कोर्ट की चुनाव आयोग से जवाब-तलब

Supreme Court Of India

Supreme Court seeks response from Election Commission on removal of 65 lakh names from Bihar voter list 🧾विधि संवाददाता नई दिल्ली, 6 अगस्त 2025:सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिहार में विशेष तीव्र पुनरीक्षण (SIR) के बाद तैयार की गई मसौदा मतदाता सूची से 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने के मामले में चुनाव आयोग … Read more

आकस्मिक उपस्थिति भर से हिरासत नहीं दी जा सकती: एनडीपीएस केस में हिमाचल हाईकोर्ट से ज़मानत

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Himachal High Court: In a drug case, mere presence cannot be linked to the crime 📰 आकस्मिक उपस्थिति भर से हिरासत नहीं दी जा सकती: एनडीपीएस केस में हिमाचल हाईकोर्ट से ज़मानत विधि संवाददाता हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS Act) की धारा 21 और 29 के तहत … Read more

न्यायालय जाने से रोकना है सबसे गंभीर आपराधिक अवमानना: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट

Preventing from going to court is the most serious criminal contempt: Allahabad High Court 🧾 विधि संवाददाता इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी व्यक्ति को न्यायालय जाने से रोकना या डराना, आपराधिक अवमानना का सबसे गंभीर रूप है। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर ने एक जनहित याचिका Public Interest Litigation … Read more