कर्नाटक उच्च न्यायालय ने माना कि एक व्यक्ति जो समझौता डिक्री में पक्षकार नहीं था, वह समझौता डिक्री को रद्द करने के लिए एक स्वतंत्र मुकदमा दायर करने का हकदार है। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 115 के तहत न्यायालय की धारवाड़ पीठ के समक्ष एक याचिका … Read more
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी जिला न्यायालय परिसरों, दिल्ली उच्च न्यायालय, स्थायी लोक अदालतों, ऋण वसूली ट्रिब्यूनल, राज्य उपभोक्ता आयोग एवं जिला उपभोक्ता आयोग में शनिवार को साल 2024 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया. इस दौरान दिल्ली के कुल मिलाकर एक लाख 72 … Read more
चुनावी बॉन्ड ELECTORAL BOND के मामले में सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT ने सोमवार को पिछले महीने के आदेश की “जानबूझकर आज्ञा का उल्लंघन” करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को कड़ी फटकार लगाई। चुनावी बॉन्ड के दाताओं और प्राप्तकर्ताओं के बारे में डेटा 6 मार्च तक जारी किया जाना चाहिए था। मामले की सुनवाई के … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6 के तहत, ‘कार्यवाही’ शब्द का अर्थ केवल आरोप पत्र प्रस्तुत करने और संज्ञान लेने के बाद दर्ज किया गया आपराधिक मामला नहीं है। अदालत एक महिला द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें पासपोर्ट अधिकारियों को आवेदन पर कार्रवाई करने … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि पत्नी द्वारा आईपीसी की धारा 498ए IPC Sec 498A के तहत दायर आपराधिक मामले में महज बरी होना पति को तलाक Divorce देने का आधार नहीं है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि एक आपराधिक मामले में पति के बरी होने के बावजूद, वह प्रतिवादी-पत्नी के साथ … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय Allahabad High Court ने पाया कि CrPC धारा 311, इसे तब लागू किया जाना चाहिए जब यह मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक हो। अदालत ने यह कहते हुए कहा कि अंतिम बहस के चरण में जांच अधिकारी को गवाह के रूप में बुलाना किसी मामले के उचित निर्णय के लिए … Read more
झारखंड उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि लंबे विलंब के बाद अनुरोध किया जाता है, तो न्यायालय औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 25(4) के तहत नमूना परीक्षण कराने के लिए बाध्य नहीं है। न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की पीठ ने कहा, “याचिकाकर्ता अदालत से शेष नमूने के दूसरे हिस्से को केंद्रीय औषधि … Read more
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि अपने सास-ससुर के ख़िलाफ़ एक बहू सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती। एक मृत व्यक्ति (दिवंगत पति) की पत्नी और बच्चों ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर की थी। सास-ससुर (दिवंगत पति के माता-पिता) से भरण-पोषण अनुदान की मांग करना। … Read more
DELHI HIGH COURT ने हाल ही में एक केस की सुनवाई के दौरान कहा कि किसी व्यक्ति को केवल इसलिए तलाक नहीं दिया जा सकता क्योंकि उसे उसकी पत्नी की ओर से दायर क्रूरता के केस में एक आपराधिक अदालत की ओर से बरी कर दिया गया है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल … Read more
Rights To Be Forgotten भूलने का अधिकार: मद्रास उच्च न्यायालय ने बलात्कार के एक मामले में आरोपी की ऑनलाइन पहचान मिटाने का आदेश दिया है। मदुरै हाई कोर्ट की बेंच ने आदेश इंडियन लॉ वेबसाइट (इंडियन कानून वेबसाइट) को भेज दिया। कोर्ट से मांग की गई कि रेप मामले में फैसले की कॉपी जब्त की … Read more