लखीमपुर खीरी में हिंसा के मामले में आशीष मिश्रा को शर्तों के अधीन जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को सुनवाई तेज करने और फिक्स टाइम में करने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने आज पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है, जो 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आठ लोगों की दुखद मौत के मामले में शामिल थे। लखीमपुर खीरी में हिंसा के मामले में जेल में बंद पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा … Read more

NEET-UG 2024: SC ने कहा कि NTA 20 जुलाई को 12 PM तक रिजल्ट शहर और केंद्र के हिसाब से वेबसाइट पर अपलोड करे साथ ही छात्रों की पहचान को गोपनीय रखें

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उल्लंघन पटना और हजारीबाग तक ही सीमित है तो दोबारा परीक्षा का सवाल ही नहीं उठता सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की बेंच ने NEET UG परीक्षा पर आज सुनवाई की है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को NEET UG परीक्षा 2024 … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कोयंबटूर पुलिस द्वारा 4 मई को गुंडा एक्ट के तहत हिरासत में लिए गए यूट्यूबर ‘सवुक्कु’ शंकर को रिहा करने का आदेश दिया

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उच्चतम न्यायालय ने आज यूट्यूबर ‘सवुक्कु’ शंकर ‘Savukku’ Shankar को रिहा करने का आदेश दिया, जिन्हें तमिलनाडु पुलिस ने मई में गुंडा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया था। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कोयंबटूर केंद्रीय कारागार में बंद शंकर को अंतरिम राहत देते हुए कहा कि वह मामले का … Read more

अगर अभियुक्त के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संवैधानिक न्यायालय को प्रतिबंधात्मक वैधानिक प्रावधानों के कारण जमानत देने से नहीं रोका जा सकता – सुप्रीम कोर्ट

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सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यदि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अभियुक्त के अधिकार का उल्लंघन किया गया है, तो न्यायालय को दंड विधान में प्रतिबंधात्मक वैधानिक प्रावधानों के कारण अभियुक्त को जमानत देने से नहीं रोका जा सकता। न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश के विरुद्ध अभियुक्त द्वारा … Read more

शीर्ष अदालत ने बड़े लोगों के मामले में सियासी प्रभाव पर व्यक्त की चिंता, पूर्व बसपा विधायक छोटे सिंह के विरुद्ध तीन दशक पुराना दोहरे हत्या का मुकदमा किया बहाल

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोहरे हत्याकांड जैसे गंभीर अपराध के मामलों में जांच के बाद चार्जशीट में आरोपी की अच्छी छवि के आधार पर अभियोजन वापस लेना उचित नहीं है। कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की आलोचना करते हुए खेद भी व्यक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रभावशाली व्यक्तियों से जुड़े मामलों में राजनीतिक … Read more

राज्य सरकार के पास संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित अनुसूचित जातियों की सूचियों में छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं…सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्य सरकार के पास संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित अनुसूचित जातियों की सूचियों में छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशें, भले ही राज्य के लिए बाध्यकारी हों, लेकिन किसी जाति को एससी सूची में शामिल करने को … Read more

SC ने क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग पर उमर अब्दुल्ला की पत्नी पायल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा वही राजनेता “क्रूरता” या “परित्याग” के अपने दावों को साबित नहीं कर सके

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी संस्थानों को बिना भेदभाव के उचित और स्थिर रोजगार प्रदान करने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने आज उमर अब्दुल्ला की अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता द्वारा दायर याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला की पत्नी पायल अब्दुल्ला को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने द्विविवाह एक गंभीर अपराध मानते हुए आईपीसी की धारा 494 के तहत दोषी व्यक्ति पर लगाए गए ‘पिस्सू-काटने’ के दंड को संशोधित किया

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“हमारे पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि धारा 494 आईपीसी के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर उन पर ‘अदालत उठने तक कारावास’ की सजा लगाना, अनुचित रूप से नरमी या पिस्सू के काटने की सजा थी” सर्वोच्च न्यायालय ने द्विविवाह BIGAMY के एक मामले में कहा कि भारतीय … Read more

धारा 138, एनआई अधिनियम, 1881 के तहत कब एक चेक को अस्वीकृत माना जाएगा – इलाहाबाद उच्च न्यायलय

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने हाल ही में धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया, जिसमें समझाया गया कि धारा 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (एनआई अधिनियम) के तहत चेक कब अस्वीकृत माना जाएगा। संक्षिप्त पृष्ठभूमि- यह मामला राहुल (प्रतिवादी संख्या 2) द्वारा विजय कुमार (आवेदक) के खिलाफ धारा 138 एनआई … Read more

सर्वोच्च न्यायालय ने ‘गिरफ्तारी की आवश्यकता और अनिवार्यता के सिद्धांत’ की प्रयोज्यता पर कानून के तीन प्रश्नों को एक बड़ी पीठ के समक्ष विचारार्थ भेजा

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अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका में, सर्वोच्च न्यायालय ने ‘गिरफ्तारी की आवश्यकता और अनिवार्यता के सिद्धांत’ की प्रयोज्यता पर कानून के तीन प्रश्नों को एक बड़ी पीठ के समक्ष विचारार्थ भेजा है। तीन प्रश्न- (क) क्या “गिरफ्तारी की आवश्यकता और अनिवार्यता” पीएमएल अधिनियम की धारा 19(1) … Read more